+
+
Shares

यल्लो गुम्बामा आश्रित बाढीपीडितको आक्रोश- १५ मिनेटको दूरीमा रहेको सरकारले किन देख्दैन ?

अस्थायी शेल्टरका रुपमा यल्लो गुम्बामा आश्रय लिइरहेका बाढी प्रभावितहरू संघीय सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् । ५१ दिनको अवधिमा केन्द्रीय सरकारको नजरमा आफूहरू नपरेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

लिलु डुम्रे लिलु डुम्रे
२०८३ असोज २९ गते १९:५८

२९ असोज, काठमाडौं । नागार्जुनस्थित यल्लो गुम्बामा रहेका रसुवाका बाढी पीडितहरूले केन्द्रीय सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

भदौ १० गते आएको विनासकारी बाढीबाट स्याफ्रुवेंसीमा प्रभावित भएकालाई उद्धार अस्थायी बसोबासका लागि यल्लो गुम्बामा राखिएको छ ।

यल्लो गुम्बामा बाढी प्रभावित परिवारका ७२० जनाले आश्रय लिइरहेका छन् । ती मध्ये १४२ जना बच्चाहरू छन् । सुरुवातका दिनमा संघ, संस्था, व्यक्ति, व्यवसायी, उद्यमी, एनजिओ, आइएनजिओ लगायत पीडितको राहतका लागि लर्को लागेको थियो । पछिल्लो समय नीजि तबरबाट पनि सहयोगको क्रम विस्तारै घट्दै गएको छ ।

बाढी प्रभावितको गुनासो मूख्य गरेर केन्द्रीय सरकारप्रति छ । ५० दिनसम्म केन्द्रीय सरकारको वेवास्तामा परेपछि बाढी प्रभावितले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । गैरसरकारी पक्षबाट राहत नभएको प्रभावितहरूको बिजोग हुने यल्लो गुम्बामा पीडितको व्यवस्थापनमा सक्रिय भुजुङ तामाङ बताउँछन् । ‘संघ संस्थाले राहत नदिएको भए त बिजोग हुन्थ्यो । यो गुम्बाले बास नदिएको भए हाम्रो विजोक हुने रहेछ । नेपालीको मन चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा यो बेला पनि थाहा भयो,’ भुजुङले अनलाइनखबरसँग भने ।

व्यक्ति, संस्था, व्यवसायी, कलाकार, उद्यमी लगायतले पीडितलाई बसोबासका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँदै आएका थिए/छन् । बाढीपीडितका लागि गुम्बामै पकाएर खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ । मेसको व्यवस्थापन स्वयंसेवकका रूपमा कलाकार रविन्द्रसिंह बानियाँले गरेका थिए । सुरुवातको समयमा मेसको व्यवस्थापन गर्ने टीम नभएपनि व्यक्तिगत, संघसंस्थाको मद्धतबाट खानाको व्यवस्थामा निरन्तरता दिइएको छ ।

भुजुङका अनुसार सुरुवातका समय सरह पीडितको राहतका लागि सामग्रीहरू आउने क्रम अहिले छैन । तथापी, खानाको व्यवस्थापनमा समस्या भने छैन । ‘पीडितका लागि आवश्यक सामग्री सुरुको समय जस्तै गरी आएको छैन । हामी भित्रै एउटा टिम बनाएर म्यानेज गरिरहेका छौं । यहाँको आवश्यकता बुझेर दाताहरूबाट सहयोगको आशा राखेका छौं,’ भुजुङको सरकारसँग आक्रोश छ,‘अब यसरी हुँदैन । पचासौं दिनसम्म यहाँको मान्छे के खाइरहेका छन् ? सरकारको ध्यान जानु पर्दैन ? यहाँको मान्छेको स्वास्थ्य के छ ? यहाँको मान्छे भोलि के चाहन्छ ?’

केन्द्र सरकारको मुकाम रहेको सिंहदरबार र यल्लो गुम्बा १५ मिनेटको दूरीमा रहेपनि वेवास्तामा परिएको पीडितको गुनासो छ । पीडितका लागि सरकारले आर्थिक संकलन देशभित्र र बाहिरबाट गरेपनि प्रभावितका लागि यथोचित खर्च नगरेको समेत उनीहरूको बुझाई छ ।

पीडित भन्छन्,‘दुई तिहाईको सरकार छ । के को लागि ? के को लागि सहयोग राकेर राखिएको छ ? १५ मिनेटको दूरीमा रहेको सरकारले हामीलाई किन देख्दैन ?’

यही गुम्बामा बस्नेहरूका ५४ जनाले बाढीमा ज्यान गुमाएका छन् । सम्पर्कविहिन हुनेहरू पनि छन् । वेपत्ता व्यक्तिको १२ वर्षसम्म मृत्यु भएको घोषणा गर्न नसकिने ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेपनि प्रभावितहरू ढुक्क भने हुन सकिरहेका छैनन् । वेपत्ता भएकालाई मृत्यु घोषणा गर्न सकिने ऐनको प्रावधानमा संशोधन गरेर ४५ दिन गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

बाढी प्रभावित भन्छन्, ‘४५ दिन कागजमा भनेर भएन । व्यवहारमा हुनुपर्‍यो । हाम्रा हराएका व्यक्तिहरू बारे सरकारले भनिदिनुपर्‍यो ।’

बाढी पीडितले ४९ दिनमा हुने घेवाको कार्य सकेका छन् । बौद्ध परम्परा अनुसार मृतक भएका व्यक्तिहरूका लागि गरिने अन्त्येष्टि क्रियालाई घेवा भनिन्छ । शुद्धीकरणका लागि गरिने यो संस्कार मुख्यगरी ७ देखि ४९ दिनभित्र गरिन्छ ।

घेवा सकिएपछि मात्रै प्रभावितहरू भविष्यप्रति सोच्ने स्थानमा आइपुगेको मनोपरार्शकर्ता अरपिता सुब्बा बताउँछिन् । बाढी प्रभावितहरूको लागि मनो परामर्शकर्ताको रुपमा साथ दिँदै आएकी सुब्बाले अनलाइनखबरसँग भनिन्,‘अहिलेसम्म उहाँहरू मृतृक परिवार सदस्यको परम्परा अनुसारको कार्य सोचिरहनु भएको थियो । घेवा सकिएपछि अब बल्ल भविष्यको चिन्ता गर्ने अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ ।’

मृत्यु भएको सात दिनदेखि ४९ दिनसम्म प्रत्येक साता घेवा गर्दा आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि सरकारी पक्षले कुनै सहयोग नगरेकोप्रति प्रभावितहरू सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । बाढी प्रभावित एवं गुम्बामा व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आएका भुजुङ भन्छन्,‘हाम्रो परम्परा अनुसार हप्तै पिच्छे पूजा गर्नुपर्दछ । सरकारले दिने भनेको न मृतकको पैसा आयो । सरकारले देला भनेर पूजा नगर्ने कुरा पनि भएन ।’

बाढीले कागजातहरू सबै बगाएको हुँदा प्रभावितहरूलाई सरकारले पहिचान गर्ने सरकारी प्रमाण विहिन हुनपुगेका छन् । नागरिकता नहुँदा आफ्नो अस्तित्वप्रति उनीहरूलाई चिन्ता छ । प्रभावितहरूको डेटा संकलन गरेपनि आवश्यक कागजात निर्माणमा सरकारी पक्षले पहल नगरेको प्रभावितको गुनासो छ । पीडित भन्छन्,‘कागज पत्रहरू बनाइदिन्छु भनेर भएन । मुखले भनेर भएन । बनाइदिनुपर्‍यो ।’

सुरुवाताका दिनहरूमा डा. रामजी रामको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मीहरू बाढीपीडितको उपचारमा खटिएका थिए । हाल नागार्जुन नगरपालिकाबाट खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले प्रभावितहरूको स्वास्थ्य उपचारको कार्य गरिरहेका छन् । विहान १० देखि ४ बजेसम्मको अवधिमा मात्रै स्वास्थ्यकर्मी भएको र थप समय पनि हुनुपर्ने प्रभावितहरूको माग छ ।

गुम्बामा आश्रय बनाइरहेका ८६ जना विद्यार्थी विद्यालय आउ जाउ गर्ने गरेका छन् । गुम्बाको बसाई अस्थायी भएको हुँदा उनीहरूको शिक्षाप्रति अभिभावकहरू चिन्तित छन् । गीता माता विद्यालयमा वच्चाहरूले कक्षा लिनका लागि व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले वच्चाहरूको भविष्यबारे सोचिदिन भुजुङ आग्रह गर्दछन्,‘यत्रो बच्चाहरू छन् । उनीहरूको भोलिको भविष्यको कुरा पनि सोच्दिनु पर्‍यो ।’

लेखक
लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?