‘हानि-नोक्सानी कोषबाट आउने रकम स्थानीय आवश्यकता हेरेर खर्च गर्नुपर्छ’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषको बोर्डले नेपालका लागि २ करोड डलरभन्दा बढी रकम छुट्याउने निर्णय गरेको भर्च्युअल बैठकमा यहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । खासमा त्यो दिन के निर्णय भएको हो?

हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष २७औं जलवायु सम्मेलनमा स्थापना भएको हो। २८औं जलवायु सम्मेलनबाट यो कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यसयता कोषले विभिन्न बोर्ड बैठकमार्फत आफ्नो काम अगाडि बढाउँदै आएको छ।

गत १० भदौमा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बोर्डका सदस्यहरूबीच अनौपचारिक छलफल सुरु भयो। नेपाललाई असहज परिस्थितिमा सहयोग गर्नुपर्नेमा धेरै सदस्य सकारात्मक देखिनुभयो। तर, यसअघि अन्य देशमा पनि यस्ता विपद् आएका भए पनि औपचारिक अनुरोध नआएकाले यसरी निर्णय गर्न नसकिएको कुरा उठ्यो।

त्यसपछि बोर्डका सदस्यहरूको सुझावअनुसार नेपालले औपचारिक रूपमा सहयोग माग्ने निर्णय गर्‍यो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भयो। दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले कोषलाई औपचारिक अनुरोधपत्र पठाउनुभयो।

त्यसपछि विकसित र विकासशील देशका बोर्ड सदस्यहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भयो। अन्ततः भोटेकोशीको बाढी जलवायुजन्य विपद् भएको र नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा बोर्ड पुग्यो।

अक्टोबर २२ मा बसेको विशेष बोर्ड बैठकले सर्वसम्मत रूपमा नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलरसम्मको प्रस्ताव तयार गर्न आमन्त्रण गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसका अतिरिक्त १६ लाख अमेरिकी डलर व्यवस्थापन खर्चसमेत जोड्दा कुल रकम २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर हुन्छ।

तर अहिले नै नेपालले उक्त रकम प्राप्त गरिसकेको होइन। अब कोषबाट औपचारिक जानकारी र कार्यविधि आएपछि हामीले प्रस्ताव तयार गरेर पेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि बोर्डबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जान्छौँ।

अब नेपालले प्रस्ताव तयार गर्ने चरणमा के–के काम गर्नुपर्छ?

कोषबाट आधिकारिक जानकारी आएपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग छलफल गरेर प्रस्ताव तयार गर्छौं।

हामीसँग बाढीबाट भएको आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको प्रारम्भिक तथ्यांक छ। त्यसको विश्लेषण गरेर प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि कुन-कुन क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) गरिरहेको छ।

यो रकम आफैंमा धेरै ठूलो होइन। तर महत्त्वपूर्ण रकम भएकाले यसको अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसँग समायोजन गर्दै स्थानीय तहको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई हेरेर प्रस्ताव बनाउँछौं।

प्रस्ताव पेस गर्न कोषले कुनै समयसीमा तोकेको छ?

अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन। बोर्ड बैठकपछि आवश्यक कागजात र मार्गदर्शन तयार गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। अब छिट्टै हामीलाई कार्यविधिसहित जानकारी आउने अपेक्षा छ। त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।

कोषले छोटो समयसीमा दिए पनि हामी त्यसअनुसार काम गर्न तयार छौँ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर जतिसक्दो छिटो प्रस्ताव पेस गर्ने हाम्रो तयारी छ।

भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकताको तुलनामा यो रकम निकै कम छ । त्यसको महत्त्व के हो ?

यो बाढी अकल्पनीय थियो। यसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गर्‍यो। करिब १ हजार ५०० जनाको ज्यान गएको र ५ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षति आफ्नो ठाउँमा छ। गैरआर्थिक क्षतिको त हामीले अझै पूर्ण हिसाब गर्न सकेका छैनौं। त्यसको अध्ययन अगाडि बढिरहेको छ।

यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ। हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषको इतिहासमा नेपालसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर विशेष बोर्ड बैठक बस्नु र सहयोगका लागि निर्णय हुनु महत्त्वपूर्ण घटना हो।

नियमित प्रक्रियाभन्दा अलग रहेर नेपालको अनुरोधमा मात्रै केन्द्रित विशेष बैठक बस्यो। यो नेपाल सरकार र नेपाली समुदायप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको विश्वास, सहानुभूति र ऐक्यबद्धताको उदाहरण हो।

यो निर्णयका लागि भूमिका खेल्ने सबैप्रति हामी आभारी छौं। असहज परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालसँग छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। यो सन्देश नेपाललाई मात्र होइन, यस्तै जलवायुजन्य विपद्को जोखिममा रहेका अन्य देशलाई पनि गएको छ।

समय बित्दै जाँदा यस निर्णयको ऐतिहासिक महत्त्व अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ।

यो निर्णयले भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि दिन्छ?

हो, यसले त्यो सन्देश पनि दिन्छ।

बाढीको खबर आएपछि मैले घटनाबारे जानकारी लिन थालें। जलाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा काम गरेको अनुभवका आधारमा मलाई यो सामान्य पहिरो मात्र होइन भन्ने लागेको थियो।

सामान्य पहिरो गएको भए त्यसको असर सीमित क्षेत्रमा पर्ने सम्भावना हुन्थ्यो। तर भोटेकोशीमा हिउँ र पहिरो एकैसाथ खसेर ठूलो मात्रामा ढुङ्गा, माटो र गेग्रानसहितको भेल तल आएको देखियो। त्यसको प्रभाव धेरै तलसम्म फैलियो।

जलवायु परिवर्तनले तापक्रम बढाउने, हिमनदी पग्लिने, हिमताल बन्ने र हिमताल विस्फोट वा अन्य घटनाबाट तल्लो क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र प्राकृतिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

यसको अर्थ कुनै एउटा विपद्को शतप्रतिशत कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भन्न खोजिएको होइन। विपद् निम्तिनुमा धेरै कारणको भूमिका हुन सक्छ। तर भोटेकोशीको घटनामा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम महत्त्वपूर्ण रहेको मेरो बुझाइ छ।

यस विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन र फरक मतहरू पनि छन्। तर कोषको बोर्डले नेपाललाई सहयोगका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आमन्त्रण गर्नुले यो घटनालाई जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सन्दर्भमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता झल्काउँछ।

नेपालका लागि भएको यो निर्णयले भविष्यमा अन्य देशले पनि यस्तै विपद्पछि तत्काल रकम माग्न सक्ने बाटो खोल्छ ?

बोर्डमा यस विषयमा छलफल भएको थियो। हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं, यो घटनालाई तत्कालै नजिरका रूपमा लिएर अन्य देशले पनि यस्तै अनुरोध पेस गरिहाल्ने अवस्था नबनोस्।

तर भविष्यमा यस्ता घटना भएमा छिटो सहयोग कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा दीर्घकालीन कार्यविधि आवश्यक छ। त्यसका लागि कोषले आफ्नो प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउनुपर्छ।

नेपालको घटनाले यस विषयमा छलफल अगाडि बढाउन मद्दत गरेको छ। अब बोर्डका बैठकहरूमा छलफल गरेर भविष्यमा यस्ता विपद् हुँदा कसरी छिटो प्रतिक्रिया दिने भन्ने कार्यविधि बनाउने दिशामा काम हुन्छ।

हानि तथा नोक्सानी कोषमा अहिले कति रकम छ? नेपालले पाउने रकमले कोषको आगामी काममा कस्तो प्रभाव पार्छ?

हानि तथा नोक्सानी कोषको स्थापना र सञ्चालनका लागि जलवायु वार्तामा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको हो।

सन् १९९२ देखि सुरु भएको जलवायु वार्तामा सुरुमा उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा बढी जोड थियो। पछि जलवायु परिवर्तनका कारण भइसकेको क्षति तथा नोक्सानीलाई छुट्टै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उठ्यो।

यस विषयमा सन् २००५ देखि नै चर्चा हुँदै आएको थियो। सन् २०२१ मा भएको जलवायु सम्मेलनमा यसले थप महत्त्व पायो। सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको बाढीले पनि हानि तथा नोक्सानीको छुट्टै कोष आवश्यक छ भन्ने विषयलाई बलियो बनायो।

त्यसपछि २७औं जलवायु सम्मेलनमा कोष स्थापना भयो र २८औं सम्मेलनबाट यसको कार्यान्वयन अगाडि बढ्यो।

अहिले कोषमा प्रतिबद्धता गरिएको र प्राप्त भएको रकम फरक छ। कोषमा करिब ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि प्राप्त रकम त्योभन्दा कम छ। त्यसैले प्रतिबद्धता गरिएको सबै रकम तत्काल खर्च गर्न सकिने अवस्था हुँदैन।

कोषले बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम विभिन्न देशलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि ११९ देशले १७६ वटा प्रस्ताव पेस गरेका छन्। ती प्रस्तावमा माग गरिएको रकम करिब २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ।

यसले कोषमा उपलब्ध स्रोतको तुलनामा सहयोगको माग धेरै रहेको देखाउँछ। त्यसैले विकसित देशहरूले थप योगदान गर्नुपर्छ र प्रभावित देशले आवश्यकताअनुसार छिटो सहयोग पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

नेपालका लागि छुट्याइएको रकम महत्त्वपूर्ण भएपनि यसले बाढीबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति गर्दैन। पुनर्निर्माणका लागि सरकार, विकास साझेदार र अन्य स्रोतबाट पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ।

नेपालले रसुवा बाढी भन्दा पहिले नै यही कोषमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ? अहिलेको निर्णय त्यससँग कसरी जोडिन्छ ?

नेपालले यसअघि बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत तीनवटा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ। ती प्रस्ताव अहिले मूल्यांकनको प्रक्रियामा छन्।

ती प्रस्तावको मूल्यांकन नेपालका लागि मात्रै भइरहेको होइन। ११९ देशले पेस गरेका १७६ वटा प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको छ। तीमध्ये नेपालका प्रस्ताव पनि छन्।

ती तीन प्रस्तावमध्ये कुनै न कुनै प्रस्ताव स्वीकृत हुन सक्ने र त्यसबाट थप रकम वा आयोजना प्राप्त हुन सक्ने आशा गर्ने ठाउँ छ। तर अहिले नै कुन प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ भन्ने निश्चित भन्न सकिंदैन।

भोटेकोशी बाढीपछि गरिएको अनुरोध भने त्यस घटनाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न गरिएको छुट्टै अनुरोध हो। त्यसका लागि पनि हामीले प्रस्ताव तयार गरेर कोषको स्वीकृति लिनुपर्छ।

कोषबाट प्राप्त हुने रकम अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा हुन्छ कि छुट्टै आयोजनामार्फत खर्च गरिन्छ?

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नेपाल सरकारकै कोषमा रकम जम्मा होस् र सरकारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न सकोस् भन्ने हो। तर कोषको कार्यविधि र आवश्यकताअनुसार त्यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।

त्यस्तो व्यवस्था सम्भव नभएमा अन्य विकल्पमा जान सकिन्छ। जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित ग्रीन क्लाइमेट फन्ड, ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी र एडप्टेसन फन्डजस्ता कोषसँग आबद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्। तीमध्ये उपयुक्त संस्थामार्फत रकम परिचालन गर्न सकिन्छ।

हाम्रो मान्यता के हो भने, जुन संस्थाले छिटो प्रस्ताव तयार गर्न सक्छ, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ र प्रभावित समुदायसम्म सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउँछ, त्यही विकल्प रोज्नुपर्छ।

यो रकम प्रशासनिक खर्चमा पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ?

सैद्धान्तिक रूपमा प्रशासनिक खर्च गर्न सकिने व्यवस्था हुन सक्छ। तर हाम्रो प्राथमिकता प्रशासनिक खर्च कम गरेर बढीभन्दा बढी रकम प्रभावित जनतासम्म पुर्‍याउनु हो।

यो कोषको पहिलो यस्तो निर्णय भएकाले हामीले यसलाई नमुना आयोजना बनाउनुपर्छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायबीच छलफल गरेर उपयुक्त कार्यविधि र आयोजना ढाँचा बनाउनुपर्छ।

मेरो चाहना के छ भने, यो आयोजना नेपालका लागि मात्र होइन, विश्वकै लागि नमुना बनोस्। धेरै महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउनेभन्दा पनि विश्वासका साथ प्राप्त भएको रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गरेर देखिने नतिजा निकाल्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसबाट सिक्न सक्छ।

यो रकम जलवायु न्यायअन्तर्गत आएको हो। त्यससँगै नेपालले जलवायु संरक्षण र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा थप दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ?

नेपाल न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश हो। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान निकै कम छ। तर हामीले हिमाल, हिउँ, वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो योगदान गरिरहेका छौं।

नेपालले संरक्षण गरेको वन र जैविक विविधताबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी तल्लो तटीय क्षेत्रका देश र समुदायले लाभ लिइरहेका छन्। उनीहरूले स्वच्छ पानी र स्वच्छ हावाबाट फाइदा पाइरहेका छन्। तर हामीले यस्ता वातावरणीय सेवाको मूल्यबारे पर्याप्त आवाज उठाउन सकेका छैनौं।

जलवायु न्याय र वातावरणीय न्यायबीचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ। विकसित देशहरूले ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्दा त्यसको असर नेपालजस्ता देशमा पनि परेको छ। हिमनदी पग्लिने, बाढी आउने र जलवायुजन्य विपद् बढ्ने जोखिम हामीले भोगिरहेका छौं। त्यसैले हामीले जलवायु न्यायको माग गर्छौं।

तर अर्कोतर्फ, नेपालले प्रकृति संरक्षणमा गरेको योगदान र त्यसबाट अरू देशले प्राप्त गरेको लाभको उचित मूल्यांकन भएको छैन। यस विषयमा पनि न्याय खोज्नुपर्छ।

नेपालमा विदेशी देशहरूले कार्बन उत्सर्जन गरे, त्यसको असर हामीले भोग्यौं भन्ने आवाज जति उठेको छ, प्रकृति संरक्षणमा नेपालले गरेको योगदानको उचित मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने आवाज त्यति बलियो हुन सकेको छैन।

मलाई लाग्छ, हामीले जलवायु न्यायसँगै वातावरणीय न्यायको विषयलाई पनि अझ मुखरित गर्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो, तर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै काम स्थानीय तहमा हुन्छन्। नेपाल प्रकृतिमा आधारित पहाडी तथा पर्वतीय देश भएकाले स्थानीय सरकार र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित र जोखिममा रहेका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

यो घटनाले हामीलाई महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। हामी लाई हिमाल संवेदनशील छ भन्ने थाहा थियो, तर यो कति कमजोर अवस्थामा छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाएको छ।

अब स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने, जलवायु विज्ञानलाई प्राथमिकता दिने र विपद् पर्दा सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्ने अभ्यासलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल अप्ठ्यारोमा परेको समयमा सहानुभूति र ऐक्यबद्धता देखाएको छ। त्यसका लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। भविष्यमा अरू देशले पनि यस्तै संकट भोग्नुपरेमा नेपालले पनि फराकिलो मनका साथ सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं।

रसुवा बाढीपीडितले यो रकमबाट आफूहरू लाभान्वित भएको कसरी महसुस गर्न पाउँछन्?

स्थानीय समुदायको आवश्यकता हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। यो विश्वकै लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय भएकाले हामीले अपेक्षित नतिजा देखाउनुपर्ने अवस्था पनि छ।

बाढीबाट प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गरिब तथा असहाय समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु। तर त्यसपछि कुन आवश्यकतामा कोषको रकम खर्च गर्दा सबैभन्दा बढी लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा व्यवस्थित छलफल आवश्यक छ।

स्थानीय समुदायका आवश्यकता के–के हुन्, तीमध्ये कुन आवश्यकता संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पूरा गर्न सक्छन् र कुन क्षेत्रमा कोषको रकम उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छुट्याउनुपर्छ। कतिपय क्षेत्रमा सरकारी स्रोत र कोषको रकम संयोजन गरेर पनि काम गर्न सकिन्छ।

यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन पनि हेर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, राहत वितरण र विपद् व्यवस्थापनका क्रममा कहाँ–कहाँ सहयोगको अभाव छ भन्ने जानकारीलाई पनि समेट्नुपर्छ। यी सबै तथ्य र अनुभवलाई एकीकृत गरेर आयोजना तयार गर्न सकियो भने रकमको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ।

तस्वीरहरूः आर्यन धिमाल/अलनाइनखबर