सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबाट बाहिरिएका वामपन्थीहरूले सिक्नुपर्ने पाठ

प्रसिद्ध रुसी इतिहासकार वासिली क्ल्युचेभ्स्कीको एउटा विश्वप्रसिद्ध भनाइ छ- “इतिहासले सिक्नलाई बाध्य त गर्दैन, तर नसिक्नेहरूलाई दण्डित गर्छ।”

यतिबेला यो भनाइ नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका सन्दर्भमा अत्यन्तै सामयिक देखिन्छ। नेपालका वामपन्थीहरूले निकट इतिहासबाट अनिवार्य रूपमा नसिक्ने हो भने दण्डित हुन तयार हुनुको विकल्प छैन। के नेपालको वामपन्थी आन्दोलन फेरि पुनर्जागरण हुन सक्ला ? के चुँडिँदै गएको जनताको विश्वासको धागो फेरि जोडिन सक्ला ? के नेपालका वामपन्थी दलहरूले आफूसमक्ष इतिहासले सोधेका तमाम यक्ष प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्लान् ? नेपालसहित समकालीन विश्वमा देखिएका सङ्कटहरू यथार्थमा वामपन्थी शिविरका सङ्कट हुन् कि पुँजीवादी शिविरका सङ्कट हुन् ? यस आलेखमा इतिहासले सोधेका यी र यस्तै यक्ष प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ।

वाम जनमतको उतारचढाव

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि नेपालमा आठवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। यसबीचमा वामपन्थी जनमतमा आएको उतारचढावको एक तथ्याङ्कीय लेखाजोखा गर्न सान्दर्भिक नै होला।

२०४८ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपालमा वामपन्थी दलहरूले ३८.४८ प्रतिशत मत ल्याएका थिए। त्यसबखत एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको थियो। त्यस संसद्को तेस्रो दल संयुक्त जनमोर्चाले बहिष्कार गरेको २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेसहितका अन्य वामपन्थी दलले ३५.०४ प्रतिशत मत ल्याएका थिए। त्यस निर्वाचनमा एमाले संसद्को पहिलो दल बनेको थियो।

कांग्रेसले बहुमत ल्याएको २०५६ सालको निर्वाचनमा वामपन्थी दलले ४१.१६ प्रतिशत मत ल्याए। १० वर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियासँगै सम्पन्न २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले विपुल जनमत ल्याएको थियो। त्यस निर्वाचनमा माओवादी, एमालेसहितका वामपन्थी दलले ५४.०३ प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएका थिए।

पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि २०७० मा माओवादी नराम्ररी पछारियो। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा उसले झन्डै ५० प्रतिशत मत गुमायो। त्यस निर्वाचनमा एमाले केही सुदृढ भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूले ४६.०४ प्रतिशत मत पाए।

२०७४ सालमा माओवादी र एमालेले साझा वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लडे। उक्त निर्वाचनमा सम्पूर्ण वामपन्थी दलले ४८.५८ प्रतिशत जनमत मात्र हासिल गरेनन्, झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसमेत हात पारे। यसलाई दुईतर्फका कार्यकर्ताले मात्र होइन, सर्वसाधारण जनताले समेत अभूतपूर्व साथ र समर्थन दिएका थिए। तर आम कार्यकर्ताको चाहना र जनअपेक्षाविपरीत एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा फेरि विभाजन आयो। यो विभाजनले कार्यकर्ता पङ्क्तिमा मात्र नभएर आम जनमानसमा नै ठूलो निराशा ल्यायो।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा यस विभाजनपछि सुरु भएको ओरालो यात्रा अहिलेसम्म रोकिएको छैन। विभाजित दुवै घटकले आफूलाई सही र अब्बल देखाउन जतिसुकै भगीरथ प्रयत्न गरे पनि आम मानिसको नजरमा भने दुवैको विश्वसनीयता र आकर्षण गुणात्मक रूपमा घटि नै रह्यो। नेताहरूमा दम्भ र अहङ्कार यसरी बढेको थियो कि मानौँ उनीहरूका मुठीमा सत्ता र शक्ति मात्र होइन, जनमतसमेत आजीवन रहिरहनेछ।

२०७९ मा भएको निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूले समग्रमा ४२.३५ प्रतिशत मत हासिल गरेका थिए। माथिको आँकडा हेर्दा प्रमुख दुई वाम धार एक हुँदा वा अलग हुँदा पनि वामपन्थीहरूले मोटामोटी ४० देखि ५० प्रतिशत हाराहारीको मत हासिल गरेको देखिन्छ। तर, वामपन्थी दलका लागि २०८२ को निर्वाचनको चित्र भने निकै असाधारण र विचित्रकै रह्यो।

२०७९ सालको आमनिर्वाचनमा सिटका हिसाबले एमाले दोस्रो दल रहे पनि समानुपातिक मततर्फ पहिलो दल बनेको थियो। उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसलाई झन्डै १ लाख मतले पछि पार्दै एमालेले कुल २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत हासिल गरेको थियो। तर तीन वर्ष पनि नपुगी जेनजी विद्रोहपछि भएको निर्वाचनमा एमालेले एकैसाथ ५० प्रतिशत मत गुमाएको छ। यस निर्वाचनमा एमालेले १४ लाख ५५ हजार ८८५ मत मात्र हासिल गरेको छ। अझ प्रतिनिधिसभामा त झन् एमालेले अभूतपूर्व क्षति व्यहोरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा ४५ सिट प्रत्यक्ष जितेको एमाले यसपालि त्यसको पाँच गुणा कम अर्थात् जम्मा ९ सिटमा सीमित भएको छ।

हाल एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको हालत पनि उस्तै नै छ। अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ११ लाख ७५ हजार ६०४ र एकीकृत समाजवादीले २ लाख ९८ हजार ३९१ मत प्राप्त गरेका थिए। तर दुवै दलको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसपटक जम्मा ८ लाख ११ हजार ५७७ मत मात्र हात पार्‍यो।

अघिल्लोपटक प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले १८ र एकीकृत समाजवादीले १० गरेर २८ सिट हासिल गरेकोमा नेकपा यसपटक जम्मा ८ सिटमा साँघुरिन पुग्यो। यस निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले १३.४४ र नेकपाले ७.४९ प्रतिशत मत पाएका थिए। दुवै वाम दलको मत जोड्दा २०.९३ प्रतिशत हुन्छ।

यस निर्वाचनमा प्रमुख वाम घटकका रूपमा रहेका एमाले र नेकपा नराम्रोसँग पछारिए भने त्यसबाहेकका अन्य कुनै पनि वाम घटकले प्रतिनिधिसभाको ढोकासमेत खोल्न सकेनन्। यहाँसम्म कि २०४७ यताका सबै निर्वाचनमा कम्तीमा भक्तपुरमा कहिल्यै नहारेको नेमकिपालेसमेत बिउ जोगाउन सकेन।

सानै आकारमा भए पनि प्रतिनिधिसभामा अटुट उपस्थिति जनाइराख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको हालत पनि त्यही नै भयो। एमाले र नेकपाबाहेकका अन्य सबै वाम घटकहरूले जम्मा १ लाख ३५ हजार ८१४ मत हासिल गरेका छन्। समग्रमा यस निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूले २४ लाख ३ हजार २७६ मत प्राप्त गरेका छन्। यस निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले १३.४४ र नेकपाले ७.४९ प्रतिशत मत पाएका छन्। दुवै वाम दलको मत जोड्दा २०.९३ प्रतिशत मात्र हुन्छ।

पहिलोपटक न सरकार, न प्रमुख प्रतिपक्ष

नेपालमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि पहिलोपटक २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भएको थियो। त्यसयताका सातवटा निर्वाचनमा हरेकपल्ट वामपन्थी दलहरूले कि पहिलो कि दोस्रोमध्ये एउटा स्थान ओगटेकै हुन्थे। तर, २०८२ को निर्वाचन नै यस्तो बन्यो जहाँ वामपन्थी दल न त पहिलो बने, न त दोस्रो बने। फलतः आज उनीहरू न त सरकारमा छन्, न त प्रमुख प्रतिपक्षमै छन्।

यो २०४६ पछिका ३५ वर्षमा देखिएको पहिलो दुर्लभ परिघटना हो। यसअघिका सबै निर्वाचनमा वामपन्थी दल कि त सरकारमा कि त प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा हुन्थे। यसपटक वाम दल उल्लिखित दुवै आसनमा नभएका मात्र होइनन्, तेस्रो र चौथो स्थानमा खुम्चिएका छन्।

निकट विगतमा दुईतिहाइ नजिकसम्म पुगेका वाम दल यतिबेला प्रतिनिधिसभाको प्रतिपक्ष बेन्चको एउटै लहरमा कांग्रेस, श्रम संस्कृति र राप्रपासँग कुर्सी साझेदारी गर्न अभिशप्त छन्। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिको साढे तीन दशकमा नेपालमा वामपन्थी दलले व्यहोरेको सबैभन्दा शर्मनाक पराजय यही नै बन्न पुग्यो।

नेपाली जनताले नेपालका वामपन्थी दललाई मौका नदिएको पटक्कै होइन। नेपालमा मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली र बाबुराम भट्टराईसहित ६ जना वामपन्थी नेताले झन्डै १० पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सुवास नेम्वाङ, कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा, ओनसरी घर्ती, देवराज घिमिरेले सभामुखका रूपमा सदनको नेतृत्व पनि गरिसकेका छन्।

उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र नारायणप्रसाद दाहालले नेतृत्व गरिसकेका छन्। वामपन्थी नेत्री विद्यादेवी भण्डारीले दुई कार्यकाल राष्ट्राध्यक्षकै भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेकी छन्। वामपन्थीहरूले पटक–पटक प्रदेश सरकार र बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहको नेतृत्व पनि गरिसकेका छन्। जनताले साथ, मत र मौका नदिएको भन्ने ठाउँ कहीँकतै छैन। तर यी सबैका बीच आम सर्वसाधारण जनताको जीवनमा किन उज्यालो छाउन सकेन भन्ने प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोजेर मात्र वाम आन्दोलनको पुनर्जागरणको झन्डा उठाउन सकिन्छ।

सच्चिने कि सकिने ?

अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनसँग ज्यादै सीमित विकल्प बाँकी छन्— सच्चिने या सकिने ! यदि नसच्चिने हो भने सकिनु अनिवार्य छ। सकिन मञ्जुर नगर्ने हो भने सच्चिनुको विकल्प छैन।

इतिहास साक्षी छ, नेपालमा पछिल्ला सबै आन्दोलन र क्रान्तिमा वामपन्थी दलहरूकै मूल नेतृत्व रहेको थियो। नेपालको जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय खाडल पहिचान गर्दै चेतनाको बिगुल फुक्ने अभियानको अगुवाइमा पनि वामपन्थीहरू अग्रभागमा रहे।

ती सबै अभियान, जागरण र आन्दोलनको कुल योगमा ०७२ सालसम्म आइपुग्दा समावेशी र समानुपातिक चरित्रसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो। समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यहाँसम्म ठीकै छ।

तर, संविधान र कानुनमा अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र पुग्ने रहेनछ। गणतन्त्रको उज्यालो घरआँगनमा नपुग्दासम्म जनता आश्वस्त हुने वातावरण बनेन। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमा अनुवाद नभईकन त्यो उज्यालो आउँदैन। कमजोरी यहीँनेर हो। खाडल परेको यही बिन्दुमा हो।

संविधान जारी भइसकेपछि त्यसको मूल्य स्थापित गर्न समाजको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण अभियान चलाउनुपर्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन। त्यसो नभएपछि आर्थिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन। यसले गर्दा युवाहरूमा रोजगारीका निम्ति विदेश जाने क्रम तीव्र बन्दै गयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिमा केही प्रयास भए पनि समग्रमा सन्तोषप्रद हुन सकेन।

अब सच्चिने यात्राको थालनी गर्ने हो भने पहिलो कुरो समस्याको चुरो पत्ता लगाउनुपर्‍यो। हरेक परिणामका पछाडि अनिवार्य रूपमा कारण विद्यमान हुन्छ भन्ने सच्चाइलाई मार्क्सवादीहरूले दृढतापूर्वक आत्मसात् गर्नैपर्दछ। जनतासँग टुटेको सम्बन्ध जोड्नुपर्दछ। वर्गसँग बढेको खाडल मेट्नुपर्दछ। भुइँमान्छेहरूमा टुटेको विश्वास फर्काउनुपर्दछ।

वामपन्थीहरूले मूलतः जुन वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, तिनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन तयार हुनुपर्दछ। किनभने वर्ग विभाजित समाजमा दल भनेकै वर्गहरूको प्रतिनिधि हो। यस अर्थमा दलले आफ्नो वर्ग छाड्दै जाँदा वर्गले पनि दल छाड्दै जानु नितान्त स्वाभाविक हुन जानछ।

अर्कातर्फ, सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमा आएको अभूतपूर्व क्रान्तिसँगै समाजका सबै परम्परागत मानकहरू तीव्र गतिमा भत्किरहेका छन्। हिजोका तथ्य र तथ्याङ्क बदलिएका छन्। त्यसैले वामपन्थीहरूले पनि आफूलाई तदनुरूप बदल्नुपर्दछ। आधुनिक समयमा आफू ठीक र सही भएको दाबी गरेर मात्र पनि पुग्दैन। पहिलो कुरा साँच्चैको ठीक हुनुपर्छ, दोस्रो कुरा ठीक भएको दुनियाँले थाहा पाउनु पनि पर्छ र तेस्रो कुरा आचरण र व्यवहारबाट दुनियाँले पत्याउनुपर्छ।

यसका लागि एकातिर वामपन्थीहरूले आफ्नै टाउकोमा आगो झोस्दै रूपान्तरण र पुनर्गठनको महाअभियान छेड्नुपर्दछ भने अर्कातिर सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट समाजमा गलत कुराको प्रतिवाद गर्दै सही कुरा स्थापित गर्नुपर्दछ। आ–आफ्ना दललाई रूपान्तरण र पुनर्गठनको कठघरामा खरो उतारेपछि विचार र कार्यक्रमका आधारमा वामपन्थीहरू एक हुने पहल थाल्नुपर्दछ। ‘कोर्स’ जहाँबाट बिग्रिएको हो, करेक्सन पनि त्यहीँबाट थाल्नुपर्दछ।

२०८२ को एक आँकडाअनुसार यदि नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै मोर्चा बनाएर चुनाव लडेको भए प्रत्यक्षतर्फ थप २७ स्थानमा चुनाव जित्ने रहेछन्। त्यसमा हाल एमालेको ९ र नेकपाको ८ सिट जोड्दा प्रत्यक्षतर्फ मात्रै कुल ४४ सिट हुने रहेछ। त्यसमा समानुपातिकसमेत जोड्दा संसद्मा वामपन्थी चित्र अहिलेको भन्दा पक्कै फरक हुने थियो।

त्यसैले सत्ताकेन्द्रित होइन, सिद्धान्तनिष्ठ र गन्तव्यमुखी वाम एकता आजको आवश्यकता हो। बिनातयारी निरपेक्ष रूपमा अहिले भर्खर एकता गर्नुपर्छ भन्ने विचार र एकता भन्ने शब्द नै सुन्न नचाहने दुवै विचार गलत छन्। जरुर वामपन्थीहरू लडेका छन्, तर उठ्नै नसक्ने गरी लडेका छैनन्। तर उठ्ने सर्त एउटै छ- सच्चिनुपर्छ, जनतातिर फर्कनुपर्छ। किनभने जनता नै इतिहासका निर्माता हुन्।

सङ्कट पुँजीवादी शिविरको कि वामपन्थी शिविरको ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली समाज एउटा ठूलो वैचारिक बहस, सङ्कट र उल्झनमा रुमल्लिएको छ। एकथरी मानिसहरू विश्वमा र नेपालमा अब वामपन्थी राजनीतिको स्पेस सकिएको निष्कर्ष निकाल्न हतार गरिरहेका छन्। तर, विश्व घटनाक्रमहरूले त्यस्तो निष्कर्षलाई मद्दत पुर्‍याएको देखिँदैन। विश्व राजनीतिका पछिल्ला परिघटनाहरूले यथार्थमा वामपन्थी वा समाजवादी शिविरमा नभएर पुँजीवादी शिविरमा सङ्कट बढेको देखिन्छ।

विश्व जनसङ्ख्याको १७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेको चीन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चुनौतीरहित ढङ्गले अविच्छिन्न रूपमा अघि बढिरहेकै छ। हालै ब्राजिलमा वामपन्थी ‘वर्कर्स पार्टी’ का नेता लुलाले चौथो पटक जित हासिल गरेका छन्। युरोपेली देशहरूमा पुँजीवादी प्रणालीमा सङ्कट आएसँगै वामपन्थी प्रवृत्तिको खोजी बढ्न थालेको छ। भियतनाम, क्युबा, लाओस, उत्तर कोरियामा कम्युनिस्ट शासन चलेकै छ। ल्याटिन अमेरिकामा ब्राजिलसहित मेक्सिको, कोलम्बिया, चिली आदिमा पनि वाम रुझानका शासन चलिरहेकै छन्।

दक्षिणी एसियाली देश श्रीलङ्कामा पछिल्लो चरणमा वामपन्थी दलले सानदार जितसहित सरकार चलाइरहेको छ। अहिले भारतमा वामपन्थी विद्यार्थी नेत्री नेहा बोराको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनले पनि बढ्दो पुँजीवादी सङ्कटलाई नै अभिव्यक्त गरेको छ। त्यसैले अहिले विश्वव्यापी रूपमा भएका विद्रोह र उकुसमुकुसका प्रवृत्तिहरूको अन्तर्यमा कहीँ न कहीँ अवसरमा भएको विभेद र असमानताको बढ्दो खाडल नै हो। यसो हुनुमा पुँजीवाद वितरण प्रणालीले निम्त्याएको असमानता नै मूल कारण हो। त्यसैले अहिलेको वैचारिक सङ्कट पुँजीवादी शिविरको हो, समाजवादी वा वामपन्थी शिविरको होइन।

नेपालको सन्दर्भमा वामपन्थी पार्टीहरू साँचो अर्थमा कति वामपन्थी हुन सके वा सकेनन् भन्ने प्रश्न मुख्य हो। वामपन्थी दलहरूले समाजको बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी, उत्पीडित र भुइँमान्छेका मुद्दा छाड्दै गएका कारण उनीहरूले पनि वामपन्थी दल छाड्न थालेका हुन् भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात् गर्नैपर्दछ। नेपालका वामपन्थीहरूले आफ्नो धरातल भुलेर अरूसँग टाँसिँदाटाँसिँदै आफू पनि उनीहरूकै सङ्कटको भुमरीमा रुमल्लिएको बुझ्न कमसेकम अब विलम्ब गर्नुहुँदैन।

(लेखक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विभाग उपप्रमुख हुन्।)