रोहिणी नदी कटानले शवदाहस्थल र पुल जोखिममा

२७ कात्तिक, बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा–११ स्थित रोहिणीघाटमा नदी कटानका कारण शवदाहस्थल र नजिकै रहेको रोहिणी पुल उच्च जोखिममा परेका छन् ।

हरेक वर्ष वर्षायाममा आउने बाढीले नदी किनारको जमिन कटान गर्दै लगेपछि दशकौंदेखि दाहसंस्कार हुँदै आएको शवदाहस्थल र पुल दुवै भत्किने जोखिम बढेको हो ।

सुखौरा खोला र रोहिणी नदीको संगमस्थलमा रहेको शवदाहस्थल धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । कालिका सामुदायिक वनको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको उक्त शवदाहस्थलमा लामो समयदेखि स्थानीयले दाहसंस्कार गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, तिलोत्तमा-११ र देवदह नगरपालिका-३ लाई जोड्ने रोहिणी पुल बुद्ध परिपथअन्तर्गतको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । यसले मणिग्राम, शिवपुर, देवदह हुँदै नवलपरासीसम्मको आवागमनलाई जोड्दै आएको छ ।

धार्मिक तथा सामाजिक महत्व बोकेको शवदाहस्थल र बुद्ध परिपथको महत्वपूर्ण सम्पर्क पुल नै जोखिममा परेपछि स्थानीयले तत्काल संरक्षणको काम अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

नदी कटान नियन्त्रणका लागि पक्की तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट अभावमा काम अघि बढ्न नसकेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । दुवै संरचना जोगाउन कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

हरेक वर्ष नदी कटानले शवदाहस्थलको जग्गा बगाउँदै लगेको र नजिकैको रोहिणी पुलको पश्चिमतर्फको भागसमेत भत्किने जोखिम बढेको तिलोत्तमा–११ का वडाध्यक्ष विष्णु बरालले बताए ।

उनका अनुसार पुल जोखिममा पर्दा स्थानीय आवागमनसँगै बुद्ध परिपथको यातायातसमेत प्रभावित हुन सक्छ । दुवै संरचना जोगाउन करिब डेढ सय मिटर लामो पक्की पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले यसअघि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि उक्त रकम शवदाहस्थल क्षेत्रमा मात्रै पक्की पर्खाल निर्माण गर्नसमेत पर्याप्त नहुने बरालको भनाइ छ ।

शवदाहस्थल र पुल दुवैलाई एकैसाथ सुरक्षित बनाउन संघीय सरकारबाट कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ का संघीय सांसद एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालको ध्यानाकर्षण गराई आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि पहल गरिने बरालले बताए ।

स्थानीयका अनुसार बाढीले नदीको धार शवदाहस्थल र पुलको पश्चिमतर्फको जगतिर मोडिएको छ । नदीको बीच भागमा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर अग्लो भाग बनेपछि पानीको बहाव पश्चिमतर्फ सोझिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नदीजन्य पदार्थ हटाएर नदीको पुरानै बहाव कायम गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत गरेको थियो । तर, कालिका सामुदायिक वनले अवरोध गरेपछि नदीको बीचमा थुप्रिएको पदार्थ हटाउन नसकिएको वडाध्यक्ष बरालले गुनासो गरे ।

नदीको प्राकृतिक बहाव व्यवस्थित गर्न नसक्दा कटानको जोखिम थप बढेको स्थानीय कृष्ण रणपालले बताए । ‘समयमै बजेट व्यवस्थापन गरी तटबन्ध निर्माण र नदीको बहाव व्यवस्थापन गर्न नसके वर्षायामको अर्को बाढीले दुवै संरचनामा थप क्षति पुर्‍याउन सक्छ’, रणपालले भने, ‘दुवै संरचना सुरक्षित बनाउन विशेषगरी यस क्षेत्रका संघीय मन्त्री र सरकारको बेलैमा ध्यान पुग्नुपर्छ ।’