+
+
Shares

विदेश पुर्‍याएर जबरजस्ती साइबर ठगीमा लगाइए त्यसलाई मानव बेचबिखनमा राख्नुपर्छ : सांसद खनाल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ मंसिर १ गते १३:२१

१ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद शोभा खनालले रोजगारीको प्रलोभनमा विदेश पुर्‍याएर जबर्जस्ती साइबर ठगीमा लगाइए त्यसलाई मानव बेचबिखनमा राख्नुपर्ने बताएकी छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘हामी मानव बेचबिखनलाई अझै परम्परागत दृष्टिकोणबाट हेरिराखेका छौँ । तर आजकल समाजमा, नेपालमा नेपाली युवाहरूले भोगिरहेको अवस्था हेर्ने हो भने मानव बेचबिखनको स्वरूप नै बदलिएको छ’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा युवालाई आईटी विज्ञ, डिजिटल मार्केटिङ र ग्राहक सेवा प्रतिनिधिको रोजगारी दिने प्रलोभनमा विदेश पुर्‍याइन्छ तर त्यहाँ पुगेपछि राहदानी खोसिन्छ, बन्धक बनाइन्छ र अनलाइन ठगी, नक्कली प्रेम सम्बन्ध, क्रिप्टो करेन्सी ठगी तथा अनलाइन जुवा जस्ता गतिविधिमा जबरजस्ती संलग्न गराइन्छ ।’

यस्तो गतिविधिमा जबरजस्ती संलग्न गराउने कार्यलाई मानव बेचबिखनको दायरामा समेट्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनले भनेकी छन्, ‘विदेशमा पुर्‍याएर काम गर्न अस्वीकार गर्दा यातना र धम्की दिइन्छ । यो केवल रोजगारीमा भएको ठगी मात्र होइन, मानव बेचबिखनको रूप पनि हो ।’

सांसद खनालले संसदीय समितिमा २६ असार २०८३ (१० जुलाई २०२६) सम्म कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्डबाट ८३६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती गरेको विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

उनका अनुसार तीमध्ये ७०९ जना कम्बोडिया र ११३ जना म्यानमारबाट उद्धार भएका थिए ।

‘यसको गम्भीरता बुझ्न यो एउटा तथ्य पर्याप्त छ’ उनले भनिन्, ‘सरकारले उद्धार र कूटनीतिक समन्वयको प्रयास गरेको छ तर प्रश्न के हो भने हामीले हाम्रा नागरिकलाई बेचबिखनमा पारिसकेपछि मात्र उद्धार गर्ने कि बेचबिखन हुने नदिने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था पनि बनाउने ?’

जबरजस्ती साइबर ठगीमा लगाइएका नेपाली नागरिकलाई कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित देशको कानुनले अपराधीको रूपमा हेर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘तर उनीहरू स्वयं मानव बेचबिखन र शोषणका पीडित हुन सक्छन्, त्यसैले उनीहरूको बाध्यत्मक परिस्थिति अनुसन्धान नगरी अपराधीको व्यवहार गर्नुहुँदैन । पीडितको पहिचान र संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।’

यो पृष्ठभूमि र परिस्थिति समेत ख्याल गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘हामीले यस विधेयकलाई केवल पुरानो ऐनको संशोधनको रूपमा मात्र लिनुहुँदैन । यो बन्धनको प्रवृत्ति, अन्तरदेशीय, संगठित अपराध र मानव शोषणको नयाँ स्वरूपलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि हो’ उनले भनेकी छन्, ‘राज्यको जिम्मेवारी नागरिक बेचबिखनमा परिसकेपछि उद्धार गर्नुमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । नागरिकलाई बेचबिखनमा पर्न नदिने सुरक्षा र उद्धार पछि समाजमा पुनर्स्थापना लगायतका प्रत्याभूति गर्नु पनि हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?