३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २९ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन र अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नौ सेवा प्रदायकलाई बक्यौता रकम दाखिला गर्न र २० सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार नौ सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई नियमानुसार तिर्नुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम तथा सोमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासहितको बक्यौता बुझाएका छैनन् ।
बक्यौता रकम १५ दिनभित्र दाखिला गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई भनिएको छ । तोकिएको समयभित्र बक्यौता नतिरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र बाँकी रकम प्रचलित कानुनबमोजिम असुल गरिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
यी हुन् बक्यौता तिर्न र नवीकरण गर्न भनिएका सेवा प्रदायक
बक्यौता तिर्न निर्देशन दिइएका सेवा प्रदायकमा बेनी कम्युनिकेसन्स प्रालि, म्याग्दी; ब्रोडब्यान्ड नेपाल प्रालि, बुटवल; फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स प्रालि, झापा; क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, धनुषा; लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट प्रालि, रुपन्देही; मेड इन्फो टेक प्रालि र प्राइम नेटवर्क प्रालि, चितवन; सुबिसु लिमिटेड, काठमाडौं तथा युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि, झापा छन् ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका २० सेवा प्रदायकलाई पनि १५ दिनभित्र बक्यौता रकम चुक्ता गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसरी निर्देशन पाउनेमा अलिशा कम्युनिकेसन लिंक प्रालि, चितवन; एरोनेट प्रालि, काठमाडौं; ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, ललितपुर; क्लासिक टेक प्रालि, काठमाडौं; कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्रालि, ललितपुर; एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्रालि, दैलेख; जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, तनहुँ; आई जोन प्रालि, मोरङ; कालिका नेट प्रालि, स्याङ्जा र खप्तड नेट प्रालि, अछाम रहेका छन् ।
त्यसैगरी कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स प्रालि, ललितपुर; मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि, काठमाडौं; नेक्स्ट गिकर्स प्रालि, काठमाडौं; नम्बुर नेटवर्क प्रालि, काठमाडौं; पोखरा इन्टरनेट प्रालि, कास्की; सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालि, काठमाडौं; सुपर सितापाइला केबल नेट प्रालि, काठमाडौं; टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, चितवन; अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि, काभ्रेपलाञ्चोक र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टम प्रालि, काठमाडौं पनि सूचीमा छन् ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका सेवा प्रदायकका ग्राहकलाई पनि सेवा प्रयोग तथा खरिद गर्दा नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता रकम नबुझाएमा तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा कानुनअनुसार खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने र बाँकी रकम असुल गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4