News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- फ्रान्समा सेप्टेम्बर १७, २०२६ देखि सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन र जीवनयापन सङ्कटविरुद्धको प्रदर्शन नोभेम्बर ५ सम्म १६ लाखभन्दा बढी सहभागीमा पुग्यो।
- फ्रान्सेली सरकारले न्यूनतम ज्याला बढाउने, केही शिक्षक थप्ने र केही कर छुट दिने घोषणा गरे पनि आन्दोलनकारीले संरचनागत सङ्कट समाधान नहुने बताए।
- लेखकले फ्रान्ससहित युरोपभर फैलिँदो युवा विद्रोहलाई सार्वजनिक सेवा, रोजगारी, शिक्षा र ज्यालासँग जोडिएको वर्गीय असन्तुष्टिको परिणाम भनेका छन्।
हामीले भोगिरहेको संसार असाध्यै विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ। बहुसङ्ख्यक मानिसहरू आर्थिक रूपमा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। क्रयशक्ति घटिरहेको छ। उत्पादनका साधनहरू खासगरी जमिन, कारखाना, आवास व्यवस्थापन र उत्पादनका क्षेत्रमा निश्चित वर्गको पकड बढ्नाले असमानता चुलिँदै गएको छ।
नयाँ प्रविधिको विकासले रोजगारीका क्षेत्रहरू साँघुरिँदै गएका छन्। राज्यद्वारा आममानिसलाई पुर्याइरहेको राहत र सुविधाहरू कटौती भइरहेका छन् र सर्वसाधारण मानिसहरूको जीवनपद्धति कठिन बन्दै गइरहेको छ।
सन् १९९० देखि २०२० को दशकको सुरुवातसम्म आइपुग्दा यी यावत् जनजीविकाका समस्या वर्गीय नभएर सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक तथा जातीय मुद्दाहरू अर्थात् पहिचानका मुद्दाहरू नसल्टिएका कारण भएका हुन् भन्ने बुझाइ बलशाली भएर आएको थियो। अझै पनि यी पछिल्ला मुद्दा जस्तो जात, धर्म, लैङ्गिकता, सांस्कृतिक पहिचान र क्षेत्रीयताले वर्गीय मुद्दाभन्दा बढी प्रश्रय पाइरहेका थिए र हाम्राजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा प्रमुख मानिँदै छन्। अडियो, भिडियो तथा प्रिन्ट मिडिया तथा बहुराष्ट्रिय निगमहरू र तिनले सपोर्ट गरेका भिन्न सञ्चारमाध्यमहरू अझै पनि पहिचान र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको वकालतमा केन्द्रित भइरहेकै देखिन्छन्।
सन् १९९० अघिसम्म आर्थिक शक्ति र राजनीतिक शक्तिका बीचमा एउटा लक्ष्मणरेखा कोरिने गरेको थियो, जसलाई पछिल्लो समय अनदेखा गरिँदै लगियो। अहिले करोडपति, अर्बपति उद्यमी–व्यापारीहरू आ–आफ्नो हैसियतअनुसार निर्वाचनलाई परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने मात्र होइन, सीधा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफैँ होमिने गरेका छन्।
राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्न हाकाहाकी चुनावमा रकम खर्च गर्ने ऐलान गर्छन्। त्यसको मूल उद्देश्य मुलुकको सार्वजनिक नीति निर्माण धनाढ्य वर्गको आर्थिक सुदृढीकरण गर्नमा केन्द्रित हुने गर्छ। विगतमा पनि हुन्थ्यो, तर मध्यस्थ गर्ने संस्थाहरूमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा तिनले राजनीतिलाई प्रभावित तुल्याउँथे। हिजोआज भने आचारसंहिताविपरीत उनीहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप राजनीतिमा हुने गरेको छ।
विगत चार दशकदेखि यो राजनीतिक हस्तक्षेपले मुलुकको अर्थराजनीतिक संरचनामा व्यापक फेरबदल आयो। चल–अचल सम्पत्ति निश्चित व्यक्ति तथा सीमित वर्गमा थुप्रँदै गयो। बजार र बजारको शक्तिले नै राजनीतिक शक्ति र सम्पत्तिवालबीचको अन्तरङ्ग सम्बन्धलाई स्थायी रूपमा कसिलो बनाउँदै लग्यो। विद्यमान पुँजीवादले बजारको आडमा यति धेरै सामाजिक मागहरूलाई दुरुत्साहित गर्यो वा नकार्यो।
यी राजनीतिक व्यापारीहरूले बहुसङ्ख्यक जनताको जीविकोपार्जनको सामान्य मागलाई समेत संस्कृतिसँग जोडेर आफ्नो ब्रान्ड बनाएर बजारु वस्तुमा (कमोडिटी) विकास र विस्तार गर्न पुगे। बहुसङ्ख्यक मानिसका लागि सार्वजनिक वस्तु उत्पादन र वितरणको प्रक्रियामा निर्णायक सहभागिता कल्पनाभन्दा बाहिर हुन पुग्यो। त्यसैले उनीहरूका लागि वस्तु तथा सेवा सहज उपभोग गर्न सक्ने क्षमतामा अत्यधिक ह्रास आयो।
बजार पुँजीवादको यो चलखेलले सिर्जना गरेको यो सङ्कटलाई हिजोआज जीवनयापन (कस्ट अफ लिभिङ) सङ्कट भन्ने गरिन्छ। यो सङ्कटकै कारण आज लोकतान्त्रिक पद्धति अङ्गीकार गरेको फ्रान्स सेप्टेम्बर दोस्रो हप्तादेखि जीवनयापन सङ्कटविरुद्धको आन्दोलनमा होमियो। यद्यपि यो आन्दोलन दशक अघिदेखि सुरु भएको आन्दोलनको जोडघटाउ वा निरन्तरताजस्तो देखिन्छ।
दशक लामो प्रदर्शनको निरन्तरता
सेप्टेम्बर १७, २०२६ देखि हामीले ठूला अखबारका पानाहरूमा, टेलिभिजनका पर्दाहरूमा र अनलाइन न्युज पोर्टलहरूमा- फ्रान्स बलिरहेछ, फ्रान्समा अराजकता फैलियो, लाखौँ मानिसहरू सडकमा ओर्लिए, फ्रान्समा उथलपुथल हुँदै छ, सरकारले स्कुलमा मोबाइल बन्द गर्यो भन्ने अत्यासलाग्दा समाचारहरू पढ्न, सुन्न र हेर्न पाइरहेका छौँ।
समाचारहरूको सारले बताउँथ्यो- विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलन कसैले हाइज्याक गर्यो, अराजकतामा बदल्यो र हिंसा भड्कायो। आगजनी र लुटपाट भए। तर एक्काइसौँ शताब्दीको फ्रान्समा आमजनताको जीवनगुजारासँग जोडिएको ‘कस्ट अफ लिभिङ’ सङ्कट र त्यसका विरुद्ध गरिएको सङ्घर्षको सुरुवात झन्डै एक दशकअघि सन् २०१८–१९ बाटै सुरु भएको देखिन्छ भन्ने समाचारचाहिँ मूलधारका मिडियामा कमै पढ्न पाइन्छ। जसलाई यसरी जोड्न सकिन्छ :
१. यलो भेस्ट आन्दोलन (२०१८–१९)
यो आन्दोलन आममानिसले प्रयोग गर्ने ग्यास र बिजुलीलगायत इन्धनमा थोपरिएको कर र धनाढ्यहरूको पक्षपोषणमा राजकीय संरक्षणविरुद्ध लक्षित थियो। यो आन्दोलनमा पनि आजझैँ फ्रान्सका मुख्य सहरहरूमा सर्वसाधारण निम्न–मध्यमवर्गीय फ्रान्सेलीको सहभागिता थियो। राष्ट्रपति म्याक्रोनले इन्धन कर लागू नगर्ने वचनबद्धता जनाएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो।
२. पेन्सन रिफर्म स्ट्राइक (२०१९–२०)
राष्ट्रपति म्याक्रोनले कर्मचारीको अवकाशलाई लम्ब्याएर पेन्सन प्रणालीलाई एकबुँदे मोडेलमा झार्न खोजे। सार्वजनिक यातायात, फ्याक्ट्री, कलकारखाना, ट्रेनहरू, मेट्रो र स्कुलहरूमा हडताल गरिए। सन् २०२० मा कोभिड–१९ को विस्तारपछि सरकारले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउने विकल्प खोज्ने भन्यो र आन्दोलन रोकियो, तर केही महिनापछि लागू गर्यो।
३. ६४ वर्षे पेन्सन सङ्कट (२०२३) : म्याक्रोन प्रशासनले कानुन संशोधनमार्फत अवकाशको उमेर ६२ बाट ६४ पुर्यायो। पछि देशव्यापी रूपमा ट्रेड युनियनहरूले त्यस कानुनविरुद्ध हडताल गरे। संसद्मा बहुमत गुमाएका म्याक्रोनले असंवैधानिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन जबर्जस्ती गरे।
४. मिति पुग्नुअगावै निर्वाचन : सन् २०२४ देखि २६ सम्मको अवधिमा म्याक्रोनले युरोपभरि चुनावलाई अगाडि गराउने प्रस्ताव गरे। यसले निर्वाचनलाई लिएर समाजमा गहिरो विभाजन हुन पुग्यो। खासगरी मुलुकहरूले चुनावका कारण थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्यो, फलस्वरूप जनतालाई उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधाहरू कटौती गरेर परिपूर्ति गरियो। र,
५. अहिलेको विद्यार्थी अर्थात् जेनजी आन्दोलन (२०२६)
यो आन्दोलन आजका मितिसम्म जारी छ।
माथि उल्लेख गरिएझैँ १७ सेप्टेम्बर २०२६ मा पेरिसनजिकै क्रेटेल नगरको माध्यमिक विद्यालयमा हडताल हुन पुग्यो। लामो समयदेखि विषय शिक्षकहरूको अभावलाई लिएर गरिएको मागको सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीहरू हडतालमा उत्रिए। दुई दिनपछि ऐक्यबद्धता जनाउन अन्य स्कुलहरू पनि हडतालमा उत्रिए। देशभरिकै सार्वजनिक विद्यालयहरूले विषय शिक्षकको अभाव खेपिरहेका थिए।
त्यसपछि विश्वविद्यालयका छात्र–छात्रा पनि हडतालमा जोडिए। यो विद्यार्थी आन्दोलन आश्चर्यजनक मानियो, किनकि यी हाइस्कुलका विद्यार्थी कुनै राजनीतिक पार्टीहरू तथा ट्रेड युनियनहरूसँग जोडिएर सडकमा ओर्लिएका थिएनन्। साँच्चै भन्ने हो भने कतिपय विद्यार्थीहरू पहिलोपटक प्रदर्शनमा भाग लिएका थिए।
विद्यार्थी आन्दोलन पुलिस लगाएर दबाउन खोजेपछि प्रतिकारमा अभिभावकहरू जुलुसमा सहभागी हुन पुगे। त्यसपछि ट्रेड युनियनहरू, लेखक, कलाकारहरू जोडिए। पछिल्लो समय नोभेम्बर ५ को देशभरिका ठूला सहरहरूमा भएको प्रदर्शनमा १६ लाखभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरू सडकमा ओर्लिएका जनाइएको छ (एनबीसी न्युज, ‘क्लासेस इरप्ट इन फ्रान्स’, नोभेम्बर ५, २०२६)।
फ्रान्सेलीहरू सरकारसँग सार्वजनिक सेवा सरल र सहज होस्, स्तरीय रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् र ज्यालामा वृद्धि गरियोस् भनेर माग गरिरहेका छन्। तर सरकार धनाढ्यहरूको सेवामा छ। अर्बपतिहरूमाथिको कर कम गर्नाले सार्वजनिक बजेट घाटा ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ। सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै १२० प्रतिशतभन्दा माथि छ।
सन् २०२६ मा ७४ अर्ब डलर त फ्रान्सले बाह्य मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋणको ब्याज नै तिर्नुपर्ने देखिएको छ (फिलिप मेरेली, अक्टोबर ३०, २०२६, ‘फ्रान्स अन दि ब्रिन्क’, डिसेन्ट म्यागेजिन)।
अमेरिकी शिक्षाविज्ञ हेनरी गिरोक्सका अनुसार गुन्डागर्दी पुँजीवादले नैतिक तथा राजनीतिक रूपमा युवा विद्यार्थीहरूलाई तिरस्कार गरेका कारण युरोपेली विद्यार्थी तथा युवाहरू सडकमा विद्रोह बोल्न बाध्य भएका छन्। उनका अनुसार युरोपेली सरकारहरूले (१) युवाहरूको आर्थिक सुरक्षालाई बेवास्ता गरिरहेका छन्, (२) तिनले लोककल्याणकारी राज्यलाई ध्वस्त पारे, र (३) आममानिसको जीवनचर्यालाई बेवास्ता गरेर धनाढ्यलाई बेरोकटोक नाफा आर्जन गर्न सहयोग पुर्याए (गिरोक्स, हेनरी, अक्टोबर २३, २०२६, ‘फ्रान्स स्टुडेन्ट रिभोल्ट : ग्याङ्स्टर क्यापिटालिजम एन्ड दि वार अन युथ’, काउन्टरपञ्च)।
किन बढ्यो असन्तुष्टि ?
निकट विगतमा साना, अल्पविकसित र विकासशील तथा ठूला तर तानाशाही राजमा युवाहरूको विद्रोह देखिएको थियो र यी विद्रोहलाई ‘कलर रिभोलुसन’ को नाम दिने गरिन्थ्यो। तर यता विकसित र उदार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि यस्ता आन्दोलन सुरु हुन पुगे।
जस्तो हामीले माथि फ्रान्समा भएका एक दशक लामो साना–ठूला आन्दोलनका कुरा गर्यौँ। यस्ता आन्दोलन आए दिन फ्रान्सलगायत स्पेन, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, अल्बानिया, भारतलगायतका मुलुकमा युवाहरूको विद्रोहको स्वर उच्च हुँदै गएको छ।
बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउन लेख्छन्— सन् १९६८ को आन्दोलनकै तहमा त अहिलेको आन्दोलन पुगेको छैन, जसले द गोलको सरकार ढालेको थियो, तर यो ६० वर्षपछि भएको युवाहरूको शक्तिशाली आन्दोलनका रूपमा उठेको छ । यी युवा विद्यार्थीको आन्दोलनमा सार्वजनिक शिक्षाको विनाश, सामाजिक सुरक्षाको पतन, लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको क्षयीकरण, सहुलियत र सुविधाहरूको कटौती तथा जीविकोपार्जनमा आएका कठिनाइहरू नै मूल मुद्दा बन्न पुगेका छन्।
उनीहरूको आशय एउटै छ- नवउदारवादी सत्ताले युवाहरूलाई घोर उपेक्षा गर्यो, राज्यसत्तामा हालीमुहाली चलाएका शासक वर्ग र तिनका पक्षधर धनाढ्यहरूले राज्यको बलमा सम्पत्ति र आयआर्जन सञ्चिति तथा प्रयोगमा आफूखुसी हालीमुहाली चलाए, र आमजनताको जीवनयापन कष्टदायक बनाए। सैन्यीकरणलाई प्राथमिकतामा पारेर तिनको बलमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउन सार्वजनिक सङ्घसंस्थाहरूको विनाश गरियो।
कुनै पनि विकसित औद्योगिक मुलुकमा विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक नहुनु, पर्याप्त कक्षाकोठा र ल्याब नहुनु, शैक्षिक स्तर खस्किनु र त्यसका लागि शैक्षिक हडताल सुरु हुनु भनेको धेरैका लागि आश्चर्य लाग्न सक्छ; तर धनाढ्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा भइरहेको यो तीतो यथार्थ हो।
गार्जियनका पत्रकार जोन हेनली फ्रान्सेली प्रदर्शनका बेला लगाइएका नाराहरू उल्लेख गरेका छन्- ‘भविष्य छैन, शान्ति पनि हुँदैन’, ‘आज स्नातक, भोलि असुरक्षा’, ‘तिमीले हाम्रो भविष्य नष्ट गर्यौ, हामी तिम्रो वर्तमान रोक्छौँ’। यस्ता नारा फ्रान्सको प्रदर्शनमा लागेका छन्। आमश्रमजीवी वर्ग आफ्नो भविष्यप्रति निराश, हताश देखिन्छन्।
जीवन धान्न अपुग ज्याला, अस्थायी जागिर, हरेक दिन बढ्ने महँगी, राज्यद्वारा खोसिँदो सहुलियत र सहयोग, आधारभूत आर्थिक–सामाजिक संस्थाहरूको क्षयीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई निजीकरण गर्ने अभियान आदिले फ्रान्सेली मात्र होइन, सारा युरोप आक्रान्त छ (१४ अक्टोबर २०२६, ‘फ्रान्स स्टुडेन्ट्स आर एङ्ग्री अबाउट मोर देन क्रम्बलिङ क्लासरुम्स एन्ड मिसिङ टिचर्स’, दि गार्जियन)।
यतिबेला युरोपेली आन्दोलनकारी सरकारसँग सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाओस्, रोजगारी बढाउने औद्योगिकीकरणको विस्तार गरोस्, सार्वजनिक सेवा चुस्त–दुरुस्त पारोस् र आवास समस्या हल गरोस् भन्ने माग लिएर सडकमा उत्रिएका हुन्। तर नवउदारवादी अर्थतन्त्र नै रामबाण ठान्ने नेताहरू भने मुलुकलाई सार्वभौम ऋण बढाउने र धनाढ्य पोस्नेभन्दा बाहिर निस्कन चाहिरहेका देखिन्नन्।
आममानिसको व्यक्तिगत विवरण बटुल्ने र विपक्षी सोच राख्नेविरुद्ध मुद्दामामिला चलाएर सम्भावित विद्रोह दबाउने चाहना तिनमा देखिन्छ। अर्थात् अघोषित पुलिस राज खडा गरेर राज्यसत्तामाथि निरन्तर पकड राख्न उद्यत देखिन्छन्।
युरोपमा देखिएको आन्दोलनको नयाँ स्वरूप
बर्लिनको पर्खाल भत्किएपछि संसारभर नवउदारवादी पुँजीवादको लहर फैलियो। तत्कालीन सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपेली समाजवादको पतनले एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा उभारमा रहेको साम्राज्यवादी पुँजीवादविरुद्धको समाजवादी र मुक्ति आन्दोलनहरू शिथिल बन्न पुगे। यो उभारले अधिकांश मुलुकहरूमा संसदीय चुनाव गर्ने र गराउने लहर चल्यो। वित्तीय आवागमन र विकसित मुलुकका उत्पादनका लागि दक्षिणी मुलुकका बजारहरू खुला गरिए।
मुलुकहरूबीच खुला व्यापार बढ्यो, सूचनाको क्षेत्रमा त क्रान्ति नै हुन पुग्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार भएका मुलुकहरूका लागि थप विकासको अवसर देखा पर्यो। तर अधिकांश मुलुकका लागि भने केही दशक नबित्दै उदार पुँजीवाद स्वच्छन्द पुँजीवादमा बदलियो। वर्गीय अन्याय, असमानता, बेरोजगारी, सामूहिकताको समाप्ति हुँदै जीविकोपार्जनको समस्यामा सर्वसाधारणको स्वतन्त्रता खुम्चियो। क्षेत्रीयता, जात, धर्म, भाषा अर्थात् समग्रमा पहिचानको सङ्घर्ष राजनीतिको मूल सैद्धान्तिक–वैचारिक आधारमा सीमित हुन पुग्यो।
यसले श्रमजीवी वर्गको सङ्घर्ष, सामुदायिक र मानवीय सङ्घर्ष ओझेलमा पर्दै गए। दर्शन, सिद्धान्त र समाज विकासका वैचारिक अध्ययन, बहस, छलफल ओझेलमा पर्दै गए र दक्षिणपन्थी अल्पतन्त्रीय लोकप्रियतावाद हाबी हुँदै गयो। व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद हाबी हुँदै गयो; सामूहिकता र सामाजिक दायित्व कमजोर बन्दै गयो।
आर्थिक असमानताको खाडल विस्तार हुन पुग्यो। आमजनसमुदायको उत्थानमा राज्यको भूमिका खुम्चँदै जाँदा बहुमतमा रहेका सामान्य श्रमजीवी वर्गका लागि जीविकोपार्जनको समस्या विकराल बन्न पुग्यो।
२००८/०९ को अमेरिकाबाट सुरु भएको विश्वव्यापी मन्दीपछि पनि लोकप्रियतावादीहरूले निर्वाचनमा क्षणिक लाभ लिन माथि उल्लेख गरिएको पहिचानकै मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर उचाले। श्रमिक वर्गले पनि आ–आफ्नो जातपात र धर्मअनुसार नै मत उपयोग गरे। तर त्यसले नवउदारवादी पुँजीवादले खडा गर्ने मुद्रास्फीति र धनाढ्यहरूको पक्षधरतामा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगलाई रोक्न सक्ने कुरा थिएन। तिनीहरूले राज्यको स्रोत र साधनमाथि कब्जा जमाउँदै आमजनसमुदायमाथि शोषण गरी पुँजी सञ्चिति गर्न सक्षम भए।
बजार अर्थतन्त्रका नाममा भएको यो शोषणले आममानिसका लागि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमाथि असहजता विस्तार हुँदै गयो। यी समस्याका कारण सामान्य ढङ्गले जीविकोपार्जनमै समस्या खडा भएपछि साङ्केतिक रूपमा जातीय र धार्मिक प्रतिनिधित्वले मात्रै जीविकोपार्जन समस्या हल हुन नसक्ने महसुस हुन थालेको छ।
सम्भवतः यो महसुस गराइले खासगरी युरोपमा पुनः श्रमजीवी वर्गको ऐक्यबद्धतामा आधारित लोकप्रिय सङ्घर्ष सुरु भएको देखिन्छ (क्रिस्टिना फेसर फोमिनाया, २०२०, ‘डेमोक्रेसी रिलोडेड : इनसाइड स्पेन्स पोलिटिकल ल्याबोरेटरी फ्रम १५ एम टु पोडेमस’, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस)।
यसको अर्थ विगतमा असफल भएको कथित सोभियत समाजवादको मोडेल वा रुग्ण हुन पुगेको उदार पुँजीवादको विकल्पले अहिले देखापरेको २१औँ शताब्दीको समस्या समाधान हुन सक्दैन। यतिबेला संवैधानिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँगै समाजवादउन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्रसहितको राज्य नै प्रभावशाली विकल्प हुन सक्छ। जुन राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरोस्। आमजनताको सामूहिक निर्णयको अधिकारको ग्यारेन्टी गरोस्।
उत्पादन र नाफामा सबैको सहभागिता हुन सक्ने अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको समुचित व्यवस्था गरोस् भन्ने नै आन्दोलनरत पक्षको माग रहेको देखिन्छ। यसको अर्थ नयाँ प्रगतिवादमा प्रणालीगत असमानता हटाउन, संस्थागत रूपमा श्रमिक वर्ग निर्णायक हुने गरीको आर्थिक पुनर्निर्माण र सामूहिक जीवनस्तर उकास्ने प्रणालीगत व्यवस्थापन नै वर्तमान विश्व सङ्कटबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने उपाय दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुन सकोस्।
विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको ६ हप्ता बितेपछि फ्रान्सेली सरकारले न्यूनतम ज्यालामा केही वृद्धि गर्ने, केही शिक्षक थप्ने, केही कर छुट दिने घोषणा गरे पनि आन्दोलनकारीले आश्वासनले पेट नभरिने जवाफ दिए। आवासको सङ्कट, पूर्वाधार निर्माणको सङ्कट, लामो समयदेखि भोग्दै आएको इन्धन सङ्कट, वास्तविक ज्यालाको सङ्कट, स्थायी र भरपर्दो रोजगारीको सङ्कटजस्ता असाधारण सङ्कट अहिलेका सामाजिक सङ्कट हुन्।
यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा संरचनागत सङ्कट विद्यमान छ। ती सबै सङ्कटको समाधानका लागि आपूर्तिपक्षीय सुधार आवश्यक पर्छ। नेतृत्वको टालटुले आश्वासनले मात्र ती समस्या समाधान हुने विश्वास आन्दोलनकारीमा देखिन्न। किनभने ऋणको भारी बोकेको सरकारले न त सेवा र सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्छ, न त मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा नै राख्न सक्छ। यद्यपि ६ महिनापछि राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदै छ।
यद्यपि फ्रान्स र बाँकी विश्वमा के हुन्छ भनेर अहिल्यै भविष्यवाणी गर्नु हतार हुनेछ। तर अमेरिकी मध्यावधि चुनावले सङ्केत गरेअनुसार अहिले वृद्धि भएको आमजीविकाको प्रश्नले फेरि वर्गीय आधारमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने अवस्था इङ्गित गरेको छ।
सरकार फेरिँदैमा वा उदार पुँजीवादीका ठाउँमा घोर दक्षिणपन्थी पुँजीवादीहरू सत्तारूढ हुँदैमा, वा कथित मध्यपन्थी वा कथित दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू (हाम्रो हिसाबका कथित कम्युनिस्ट नामधारी) सत्तारूढ हुँदैमा संरचनागत समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।
विगत एक दशकदेखि संसारभर साना–ठूला आमअसन्तुष्टि पोखिँदै आएका छन्। दक्षिणका साना–ठूला मुलुकहरूमा भइरहेका विद्रोह, चुनावमार्फत सत्तापलट र युवा विद्रोहहरूलाई हामी आफैँले पनि भोग्यौँ, देख्यौँ। तर विचारहीन दिग्भ्रमित शासकहरूबाट वर्तमानमा देखिएको अर्थराजनीतिको दिगो र भरपर्दो समाधान हुने देखिएको छैन। किनकि सत्तारूढ हुन पुगेका शक्तिहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका सीमित खेलाडीहरूका खेलौना बन्न पुगे।
दुई महिनाअघि फ्रान्समा सुरु भएको युवा–विद्यार्थी विद्रोहको ज्वाला युरोपभरि फैलिँदो छ। त्यसको रापताप अन्यत्र पनि विस्तार हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्दैन। विश्वभर आन्दोलन सँगसँगै विद्यमान आर्थिक–सामाजिक प्रणालीको विकल्पबारे बहस र छलफल गहन रूपमा प्रारम्भ भइरहेको देखिन्छ। किनकि जीविकोपार्जन अर्थात् भोकमरीको समस्याभन्दा ठूलो अर्को समस्या केही हुन सक्दैन। संसारभर विकसित हुँदै गएको नयाँ आन्दोलनले मानव हितमा नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
प्रतिक्रिया 4