+
+
Shares

छिन्ताङ काण्ड : ४७ वर्षदेखि निको नभएको घाउ

प्रत्येक वर्ष राजनीतिक दलका नेता छिन्ताङ पुग्छन् । शहीदका सालिकमा माल्यार्पण गर्छन् । शहीद परिवारलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्छन् । तर शहीद परिवारको निको भएको छैन ।

ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८३ मंसिर ३ गते १५:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनकुटाको छिन्ताङमा २०३६ साल कात्तिक २३ देखि २९ गतेसम्मको प्रहरी अपरेसनमा १६ जना स्थानीय मारिएका थिए, जसलाई छिन्ताङ हत्याकाण्डका रूपमा चिनिन्छ।
  • शहीद घोषणा र राहतको सरकारी निर्णय भए पनि छिन्ताङका शहीद परिवारले रोजगारी, शिक्षा, परिचयपत्र र क्षतिपूर्ति अझै नपाएको गुनासो गरेका छन्।
  • शहीद स्मृति प्रतिष्ठानका अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट केही राहत दिइए पनि छिन्ताङको स्मृति पार्क, पूर्वाधार र योजनाहरू अझै अधुरै छन्।

३ मंसिर, धनकुटा ।  धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिका–३ छिन्ताङमा लहरै शहीदका सालिक राखिएका छन् । यहाँ हरेक वर्ष कात्तिक २३ देखि २९ गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाइन्छ ।

राजनीतिक दलका नेता पुग्छन् । शहीदका सालिकमा माल्यार्पण गर्छन् । र, शहीद परिवारलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्छन् ।

तर, जब कात्तिक लाग्छ– शहीदभूमि गाउँपालिकामा पुरानो घाउ बल्झिन्छ । वाडाङमी (पापानी) चाडको रौनक सुरु हुनै लाग्दा स्थानीयका मनमा २०३६ सालको त्रासदीपूर्ण घटना ताजा भएर आउँछ ।

खोकु, छिन्ताङ र आँखिसल्लाका बस्तीमा तत्कालीन पञ्चायती शासकले मच्चाएको दमन, बन्दुकको आवाज, बारुदको धुवाँ र आफन्त गुमाएका परिवारको चित्कार अझै उनीहरूको स्मृतिमा ताजै छ ।

२०३६ साल कात्तिक २३ देखि २९ गतेसम्म तत्कालीन सरकारले चलाएको दमनकारी प्रहरी अपरेसनमा १६ जना छिन्ताङवासीले ज्यान गुमाएका थिए । फरक राजनीतिक विचार राखेको आरोपमा सर्वसाधारणसमेत निसानामा परेका थिए ।

किसान, ज्यामी, गृहिणी, सुत्केरीदेखि १४ वर्षीय किशोरसम्मले तत्कालीन सत्ताको हिंसाबाट ज्यान गुमाएका थिए । यही घटना इतिहासमा ‘छिन्ताङ हत्याकाण्ड’का रूपमा चर्चित छ ।

घटना भएको ४७ वर्ष बितिसकेको छ । तर शहीदका परिवारको गुनासो उस्तै छ, ‘राज्यले शहीद घोषणा त गर्‍यो तर शहीद परिवारलाई न्याय र राहत दिन सकेन ।’

शहीदको नाममा भाषण र परिवारलाई आश्वासन

छिन्ताङ हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका १६ जनालाई घटना भएको झन्डै ३८ वर्षपछि २०७४ साल पुसमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्‍यो । शहीद घोषणा भएपछि प्रत्येक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भयो । तर शहीद परिवारले लामो समयसम्म उक्त रकम पाउन सकेका छैनन् ।

शहीद धनवीर दर्जीका छोरा सोमवीर प्रजातन्त्र प्राप्तिका ज्यान गुमाएका परिवारले राज्यबाट राहतको अनुभूति गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि हाम्रा अभिभावकले ज्यान गुमाए । तर हामीले राज्यबाट कुनै राहत महसुस गर्न पाएका छैनौँ,’ उनी भन्छन् ।

पहिले राज्यबाट पाउने सुविधाका लागि धेरै पहल गरे पनि नपाएको र अहिले पहल गर्ने मान्छे नै नभएको सोमवीरले बताए । ‘पहिलेका सरकारले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाए,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारलाई सुनाउन मंसिर अन्तिमतिर काठमाडौं जाने तयारीमा छौं ।’

शहीद श्रीमाया राई (हाङखिमा साइँली) का छोरा भलकमान राईले शहीद घोषणा गरिएको औपचारिक जानकारीसमेत परिवारलाई नदिइएको गुनासो गरे । शहीद परिवारले राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत, परिचयपत्र, रोजगारी र अन्य सुविधाका लागि पटकपटक सरकार तथा राजनीतिक दलका नेतासमक्ष माग राख्दै आए पनि आश्वासनमात्रै पाएको उनको गुनासो छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका सरकार र दलका नेताहरूलाई समेत उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति, पीडित परिवारलाई रोजगारी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, परिचयपत्र र शहीद सन्ततिको शिक्षाको व्यवस्था उनीहरूका प्रमुख माग हुन् । तर शहीद घोषणा बाहेक अन्य माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।

‘यस पटक पनि औपचारिक कार्यक्रम बाहेक केही भएन,’ झलकमानले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तनका लागि ज्यान दिएकाको परिवारको अवस्था यथावत रहेको छ ।’

वर्षमा एक पटक शहीद दिवसमा दोसल्ला ओढाएर गरिने सम्मानले परिवारको जीवनमा कुनै परिवर्तन नआएको उनीहरूको भनाइ छ ।

शहीद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रूपलाल राईले शहीद परिवारको पीडालाई उठाउँदै आएका छन् । उनका अनुसार राज्यलाई पटकपटक प्रतिबद्धता सम्झाउँदा पनि बेवास्ता गरेको छ । राज्यसँग आफ्नो अधिकार माग्दा भीख मागे जस्तो व्यवहार हुने गरेको उनको गुनासो छ ।

बन्दुकको आवाजले थर्किएको छिन्ताङ

२०३६ सालमा धनकुटाको खाल्सा क्षेत्रका खोकु, छिन्ताङ र आँखीसल्लामा तत्कालीन नेकपा मालेको राजनीतिक गतिविधि बढिरहेको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठाइरहेका स्थानीयलाई नियन्त्रण गर्ने बहानामा सरकारले प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।

कात्तिक २३ गतेदेखि गाउँलाई चारैतिरबाट सेना र प्रहरीले घेरा हालेको स्थानीय बताउँछन् । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले घरघरमा प्रवेश गरेर सर्वसाधारणलाई नियन्त्रणमा लिन थालेपछि गाउँमा त्रास फैलिएको थियो । यसरी सुरु भएको दमनले एक सातासम्म गाउँलाई आतंकित बनाएको थियो ।

सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट जोगिन स्थानीयले ओढार, भिरपहरा र रुखबुट्यानको सहारा लिनुपरेको थियो । ओढारमा लुकेर बसेकालाई आगो लगाएर बाहिर निकाल्ने र चरम यातना दिने गरिएको घटनासमेत स्थानीयले अझै सम्झिरहेका छन् ।

कतिपय सर्वसाधारणलाई संगीनले घोचेर हत्या गरिएको पीडित परिवारको भनाइ छ । त्यसबेला भूमिगत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न केही व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सर्वसाधारणसमेत मारिएका थिए । घटनामा किसान, ज्यामी, गृहिणी र गोठाला मात्रै होइन, गर्भवती महिला र विद्यार्थीसमेत निसानामा परेका थिए ।

शहीद घोषणामै विवाद

छिन्ताङ हत्याकाण्डका पीडित परिवारको असन्तुष्टि राहत र रोजगारीमा मात्रै सीमित छैन । शहीद घोषणाको विषयमा समेत उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

हत्याकाण्ड हुँदा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधानपञ्च रहेका गोविन्द बालिङसहित चार जना पूर्वपञ्च र एकजना राप्रपा कार्यकर्तालाई पनि माओवादी द्वन्द्वका क्रममा मारिएको आधारमा शहीद घोषणा गरिएको थियो ।

तत्कालीन पञ्चायती दमनमा सहयोग गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई पनि एउटै मापदण्डमा शहीद घोषणा गरिएको भन्दै छिन्ताङका शहीद परिवारले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । शहीद हाङखिमा साइँली राईका छोरा भलकमान राईले तत्कालीन शासकलाई सहयोग गरेर छिन्ताङमा दमन गर्न सघाउने व्यक्तिलाईसमेत शहीद घोषणा गरिनु आफूहरूका लागि थप पीडादायी भएको बताए ।

शहीदको नाममा राजनीति, चुनावमा भोट बैंक

छिन्ताङ हत्याकाण्डको स्मृति हरेक वर्ष राजनीतिक दलका लागि पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन्ने गरेको छ । विशेषगरी वामपन्थी दलहरूले छिन्ताङका शहीदलाई आफ्नो राजनीतिक इतिहास र आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।

माले र एमालेबीच विभाजन हुँदा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम भए । माले–एमाले एकीकरणपछि पनि एमाले र माओवादीले छुट्टाछुट्टै शहीद दिवस मनाउँदै आएका थिए । यस पटक नेकपा एमालेले कात्तिक २७ गते, गाउँपालिकाको सहयोगमा २८ गते र श्रम संस्कृति पार्टीले २९ गते शहीद दिवस मनाएका छन् । अन्य दलले भने कुनै कार्यक्रम आयोजना नगरेको शहीद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राईले बताए ।

यस पटकको शहीद दिवसमा श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता सुदन किराँती सहितका नेताहरू छिन्ताङ पुगे भने यसअघिका कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत शीर्ष नेताहरू शहीद दिवस मनाउन छिन्ताङ पुगिसकेका छन् ।

यस्तै, संविधानसभाका अध्यक्ष स्व. सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसहितका धेरै नेताहरू शहीद दिवस मनाउन छिन्ताङ पुगिसकेका छन् । उनीहरूले शहीद परिवारलाई राहत, सन्ततिको नि:शुल्क शिक्षा र योग्यताअनुसार रोजगारी दिने प्रतिबद्धता पटकपटक जनाएका थिए । तर ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको शहीद परिवारको गुनासो छ ।

त्यसो त, प्रत्येक निर्वाचनमा छिन्ताङका शहीद परिवार र आफन्तको मतका लागि राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ । नेताहरू शहीद दिवसमा पुगेर भाषण गर्छन्, शहीदका सालिकमा माल्यार्पण गर्छन् र परिवारलाई दोसल्ला ओढाउँछन् । तर वर्षभरि शहीद परिवारका समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस पहल नहुने उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रदेशको राहत, संघको प्रतिबद्धता अधुरै

संघीय सरकारले एक शहीद परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय २०७४ सालमै गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कोशी प्रदेश सरकारले भने २०७६ फागुनमा छिन्ताङका १६ शहीद परिवारलाई प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराएको थियो ।

बहुदल आएपछि २०४८ सालमा कृणप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रत्येक शहीदका परिवारलाई ५० हजारका दरले राहत दिएको शहीदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले बताए ।

यस्तै, ४३ जना राजबन्दीलाई ५ हजारदेखि २० हजारसम्मका दरले राहत उपलब्ध गराएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । उनले ती राजबन्दीहरूले १ महिनादेखि ८ वर्षसम्म जेल जीवन बिताएको राईको भनाइ छ ।

यसैगरी, केही शहीद परिवारले छात्रवृत्तिमा पढेका छन् भने केहीलाई रोजगारी पनि दिइएको थियो । २०७५/७६ सालमा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको बेला संघीय सरकारबाट पाउने भनिएको १० लाखको दरले राहत उपलब्ध गराउन धेरै पहल भएको भए पनि पूरा नभएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।

छिन्ताङ काण्डका शहीद परिवारले हालसम्म सबै गरी प्रतिशहीद ६ लाख २५ हजारका दरले राहत रकम पाइसकेका छन् । जसमा गाउँपालिकाको ५ हजार, प्रदेश सरकारको ५ लाख र बाँकी संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको शहीद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राईले बताए ।

शहीद परिवार भने प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राहतले संघीय सरकारले घोषणा गरेको क्षतिपूर्ति र अन्य माग पूरा भएको मान्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरूले रोजगारी, शिक्षा, परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधाको माग अझै उठाउँदै आएका छन् ।

एक दशक बित्दा पनि अधुरै शहीद स्मृति पार्क

छिन्ताङ हत्याकाण्डका शहीदको स्मृतिमा धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकामा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा शहीदभूमि गाउँपालिका–२ र ३ को सिमानामा रहेको पातालडाँडामा पार्क निर्माण थालिएको थियो ।

ऐतिहासिक तथा पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको योजनामा स्याटेलाइट पार्क, सामु गाउँ–पञ्चकन्या हुँदै पातालडाँडा जोड्ने सडक, भ्युटावर, सामुदायिक भवन र खानेपानीका पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

तर, एक दशक बढी समय बितिसक्दा पनि आयोजना पूर्ण हुन सकेको छैन । ७ किलोमिटर मोटरबाटो ग्राभेल गर्ने योजना पनि पूरा हुन सकेको छैन । भ्युटावर र खानेपानीका पूर्वाधारसमेत अधुरै छन् । पहिले नियमित बजेट आउँदा काम भइरहेको तर पछिल्लो समय बजेट अभावमा काम रोकिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राईले बताए ।

गाउँपालिकाले पनि जो जहाँ मारिएका थिए, त्यही स्थानमा छुट्टाछुट्टै स्मारक निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो बैठकले शहीदभूमि गाउँपालिकालाई प्रदेशकै नमुना गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

लेखक
ईश्वर थापा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?