सर्वोच्चले भन्यो: सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन

२ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नाकाबन्दीबाट मानवीय संकट आउन नदिनेतर्फ समुचित काम हुने कुरामा सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएको छ ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार मानवीय संकट आउन नदिनेमा सरकारलार्इ अविश्वास गर्नुपर्ने तत्काल कुनै कारण देखिन नआएको भन्दै सरकारलाई कुनै आदेश दिन नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सहज तुल्याउन विभिन्न उपाय गरेको पाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ । “जनजीवन जोखिममा पर्न नदिन र मानवीय सङ्कट आउन नदिनेतर्फ विपक्षी सचेत र सक्रिय रहेको कुरा प्रस्तुत हुन आएको प्रतिवेदनबाट देखिएको र विपक्षीको मानवीय सङ्कट आउन नदिने सन्दर्भमा समुचित कार्य हुने नै कुरामा विश्वास नगर्नुपर्ने तत्काल कुनै कारण देखिन नआएकाले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन”–आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले नाकाबन्दीलाई सहज तुल्याउनका लागि भएको प्रयासका बारेमा विभिन्न उपाय गरिएको जनाई प्रतिवेदन पठाएका थिए ।

अदालतले उपभोक्ता हकहितको संरक्षणका लागि उपभोग्य वस्तु र सेवाको आपूर्तिलाई नियमित गर्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, ‘ख’ २०५६ बमोजिम गठित समितिबाट अनुगमन भइरहेको जनाइएको भन्दै सरकारलाई कुनै आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।

यसैगरी सर्वोच्चले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सन्धी र सम्झौता, वाणिज्य व्यापार र पारवहनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतासँग सम्बन्धित अन्य संस्थासँगका सम्पर्क, समन्वय, वार्ता, सम्झौता तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र अनुगमनको कार्य भइरहेके भन्दै सरकारलाई कुनै आदेश दिन आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि चीनसँग सम्झौता गर्ने कार्य अघि बढिरहेको, निजी क्षेत्रमार्फत ल्याउने व्यवस्था भइरहेको, आन्दोलनतर मधेसी दलसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन भइरहेको समेतका आधारमा पनि सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर रहेको छ ।

अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, तीर्थ वस्यौला, ज्योति बानियाँलगायतले हालको नाकाबन्दीबाट जनताको मौलिक हक हनन् भइरहेकाले प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरेका थिए । रासस