संसद अवरोधः सर्वोच्चको आदेश पर्खिने एमाले रणनीति

२१ जेठ, काठमाडौं । लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमालेले भरतपुर प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश पर्खिने नीति लिएको छ । त्यसअनुसार उसले २३ गतेसम्म संसद स्थगित गराएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा आइतबार नै रिट दायर भएको छ । वडा सदस्य उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले दायर गरेको रिटको पेशी भोलि सोमबारका लागि तोकिएको छ ।

आइतबार नै संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने कार्यसूची थियो, जसलाई एमालेले दुई दिन पछाडि धकेलिदिएको छ ।

एमालेले भरतपुरमा मतगणना सुचारु हुनु पर्ने माग गर्दै बुधबारदेखि नै संसद अवरुद्ध पार्दै आएको थियो, जुन अहिलेसम्म जारी छ ।

निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय लिएपछि थप आक्रोसित बनेको एमालेले आइतबार संसद चल्न दिन्छ भन्ने सत्तारुढ दलहरुको पनि अपेक्षा थिएन ।

सहमतिका लागि भएको छलफलमा एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचनकै प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

तर, उसको मुख्य चासो भरतपुरमा नै देखिएको छ । भरतपुरलाई लिएर सरकार नै गठन गर्न नदिँदा गलत सन्देश जाने डर पनि छ । त्यसैले एमालेले सर्वोच्चको आदेश पर्खिने रणनीति लिएको छ ।

त्यही अनुसार एमाले संसद बैठक पर्सि मंगलबारलाई सार्न सफल भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरको पहलमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा एमालेले नै संसद बैठक सार्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

बलजफ्ती गर्ने भए गर्नुस्, नभए सहमतिको प्रयास गरौं भन्दै एमाले नेताहरुले संसद मंगलबारलाई सार्ने प्रस्ताव गरे, जसमा सत्तारुढ दलहरु सहमत भएका छन् ।

एमालेको प्रस्तावमा संसद सारिएको भन्दै सत्तारुढ दलका एक नेता भन्छन्, ‘एमालेले सर्वोच्चको आदेश पर्खिन खोजेको देखिन्छ ।’

तर, सर्वोच्चले एमालेको अपेक्षा अनुसार पुनः मतदान गर्ने निर्णय रोक्न आदेश आएन भने उसले के गर्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि आफूहरुकै प्रस्तावमा संसद स्थगित भएको स्वीकार गरेका छन् ।

नेता खनालले भने, ‘हामीले नै प्रस्ताव राख्यौं । दुई दिनसम्म घनिभुत रुपले छलफल गरौं । छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुगौं । राम्रो ढंगले अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउने भनेपछि उहाँहरुले पनि मान्नुभयो । सहमतिका साथ नै पर्सि एक बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर हाउस स्थगित गर्ने निर्णय भयो ।’