गृहमन्त्री बादललाई एआईजीको ब्रिफिङः दरबन्दी कम र जिम्मेवारी बढी भयो

१६ फागुन, पोखरा । देश संघीयतामा गइसक्यो । प्रादेशिक सरकार बनिसकेका छन् । देशका संरचना भने संघीय स्वरुपमा कसरी लैजाने ? यसको कार्यान्वय कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भन्ने विषयमा जटिलता उत्तिकै छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मातहतमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखसँग संघीय संरचनामा प्रहरी संगठनका सुरक्षासम्बन्धी बि्रफिङ लिएका छन् । गृहमन्त्री थापाले प्रहरी मुख्यालयबाट सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसँग स्काइपमार्फत भिडियो बि्रफिङ लिएका हुन् ।

प्रदेश ४ का प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) कमल सिंह बमले गृहमन्त्री थापालाई प्रदेशको सुरक्षा अवस्थाबारे सरदर ७ मिनेट भिडियो ब्रिफिङ गरे । ‘संघीय संरचनामा प्रदेश ४ को सुरक्षा अवस्था कस्तो, केके कुराको सुरक्षा चुनौती छ भन्ने विषयमा गृहमन्त्रीले चासो राख्नुभयो,’ एआईजी बमले भने, ‘नयाँ संरचनामा नेपाल प्रहरीको समस्या र स्रोत साधन तथा दरबन्दीका विषयमा ब्रिफिङ गर्‍यौं ।’

गृहमन्त्री थापाले कुनै पनि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा नपरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखसँग परिचयसँगै सुरक्षा अवस्थाका विषयमा पनि ब्रिफिङ लिने काम गृहमन्त्री थापाले गरेका हुन् ।

६ हजार प्रहरी र गाडी अभाव

प्रदेश ४ मा ११ जिल्ला छन् । नयाँ सरचना थपिएका छन् । सरकार गठनसँगै मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, सांसदकोसमेत सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्लादेखि प्रादेशिक मुकामसम्म आउजाउ गर्ने भिआपीको सुरक्षा अब प्रदेश प्रहरीले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा सबैजसो जिल्लामा प्रहरी दरबन्दी कम रहेको प्रहरी प्रदेश प्रमुखको गुनासो छ । बाटो पुगेका जिल्लाका कतिपय प्रहरी कार्यालयमा सवारी साधन नै छैनन् । थोरै संख्यामा रहेका प्रहरी, अपुग सवारी साधन र ठूलो जिम्मेवारीले गर्दा सुरक्षामा समस्या भएको एआईजी बलमे बताए ।

‘सबैजसो जिल्लामा प्रहरीको दरबन्दी थप्नुपर्छ । दुर्गम जिल्लामामात्रै होइन सुगम जिल्लामै सुरक्षाका लागि मोटरसाइकल र गाडी अपर्याप्त छ,’ एआइजी बमले गृहमन्त्री थापालाई बिफ्रिङ गर्दै भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा ठूलो सुरक्षा चुनौति छैन तर ५/६ हजारको प्रहरी दरबन्दी बढाउनुपर्‍यो । अहिलेकै सवारी साधनले सुरक्षा प्रवाहमा समस्या छ ।’

प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएका सवारी साधन अपुगमात्रै होइन थोत्रा पनि भइसकेको बलमे बताए ।

अहिले प्रदेश ४ मा ६ हजारको हाराहारीमा प्रहरी छन् र सोही संख्यामा दरबन्दी थप्नुपर्ने अवस्था रहेको बमले बताए । सबैजसो जिल्लामा प्रहरीका लागि भौतिक पूर्वाधारसमेत कमजोर रहेको बमको भनाइ थियो । ‘सबैजसो जिल्ला प्रहरीका लागि भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ । कतिपय जिल्लामा छ प्रहरी प्रर्वाधारको अवस्था नाजुक नै छ,’ बलमे भने, ‘प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै प्रहरीका समस्या पनि हल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ प्रदेश संरचनाअनुसार थप प्रहरी युनिट पनि आवश्यक पर्ने बलले बताए ।

केन्द्र मातहतमा रहेको प्रहरी अब प्रदेश मातहतमा आउने भएपछि थप संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बमको भनाइ थियो ।

लागुऔषध कारोबार प्रमुख समस्या

हालै मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेको लागु औषध कारोबारी कोरियाली नागरिक पोखराबाट पक्राउ परे । विभिन्न देशका प्रहरीलाई झुक्याउँदै पोखरा आएर लुकेका ती कोरियाली नागरिक पोखरामा समातिएपछि विभिन्न आशंका गरिए ।

पोखरा लागुऔषध कारोबारको ट्रान्जिटको रुपमा प्रयोग भएको आशंका गरिँदै आएको थियो । पोखराबाट लागुऔषधसहित पक्राउ परिरहेका हुन्छन् । प्रदेश प्रहरीले पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा लागुऔषध कारोबारलाई लिएको छ । ‘हाम्रो प्रदेशमा अरु ठूलो सुरक्षा चुनौति छैन । लागुऔषध यहाँ चुनौतिको रुपमा खडा भइरहेको छ,’ बलमे भने ।

संविधान विरोधीले संगठन, हत्या लगायतका केही थ्रेटहरुका विषयमा एआइजी बलमे गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘लागुऔषध, सक्रिय भइरहेका संविधानविरोधी तत्व, सवारी दुर्घटना लगायत केही थ्रेट छन्,’ बमले भने, ‘अहिले हाम्रै स्रोत साधनले भ्याइरहेका छौं तर अब भने यसैले गाह्रो पर्छ ।’ प्रदेश ४ तिब्बतको कोरला नाकादेखि भारतको सीमा सुस्तासम्म जोडिएको छ ।

प्रदेशका गृहमन्त्रीसँग पनि सुरक्षा छलफल

संघीयताको कार्यान्वयसँगै नेपाल प्रहरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत आएका छन् । सरकार गठनसँगै कानुनमन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमानले पनि बुधबार नै प्रदेशका प्रहरीसँग शान्ति सुरक्षा र योजनाका विषयमा छलफल गरेका छन् ।

प्रदेशलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सुरक्षा व्यवस्था चुस्त गर्ने बारे छलफल भएको कानुनमन्त्री हरिबहादुरले बताए । ‘हामी नयाँ संरचनामा गएका छौं । नेपाल प्रहरी पनि प्रदेश सरकार मातहतमा आएका छन्,’ कानुनमन्त्री हरिबहादुरले भने, ‘प्रादेशिक नीति बनाउनुपर्नेछ । नयाँ संरचनाहरु पनि निर्माण गर्नुपर्ने छन् । त्यसैका विषयमा छलफल भयो ।’

प्रदेशको सुरक्षा रणनीति कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकार बनिसकेको अवस्थामा सफल पार्नै पर्ने अवस्थामा सुरक्षालाई चुस्त र व्यवस्थित रुपमा परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बि्रफिङ लिएको उनले बताए । ‘प्रहरीभित्रका समस्या, अप्ठेराका विषयमा उहाँहरुले ब्रिफिङ गर्नुभयो,’ चुमानले भने, ‘अब हामीले प्रादेशिक सुरक्षा रणनीति तयार पार्नेछौं ।’