४ वैशाख, काठमाडौं । संकटको समयमा प्रणालीगत रुपमा नै महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था (सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन) हरुलाई सरकारले संरक्षण गर्ने सुनिश्चितताको लागि संयन्त्र विकास गर्ने काम भइरहेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४– २०७७/७८ ले आव २०७४/७५ सम्ममा संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस लक्ष्य अनुसार असारसम्ममा यस्तो संयन्त्र विकास भइसक्नु पर्छ ।
‘अहिले ठ्याक्कै यही काम हुदैछ भनेर सार्वजनिक गर्न मिल्दैन् । हामीहरु छलफलमा भने छौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायण पौडेलले भने ।
रणनीतिले यस्तो संयन्त्र विकास गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । तर, आर्थिक वर्ष समाप्त हुन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेकोले तोकिएको अवधिमा संयन्त्र निर्माण हुने सम्भावना कम रहेको छ । रणनीतिले समय सीमा निर्धारण गर्दा पनि केही त्रुटी गरेको देखिन्छ ।
आव २०७५÷७६ सम्ममा प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण रहेका यस्ता बैंकहरूको पहिचान गर्न उपयुक्त विधि बन्ने र त्यस अन्तरगत पहिचान गरिएका बैंकहरूको निमित्त छुट्टै नियमनकारी व्यवस्था गर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘समयसीमा तोक्दा केही तलमाथि भए होलान् । तर कुरा एउटै हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायण पौडेलले उल्लेख गरे । हाल भने पहिचन गर्ने विधिमा काम भइरहेको पौडेलको भनाई छ ।
चुक्ता पुँजी बढ्छ ?
गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले शुरुवाती क्रममा यस्तो संस्थाको आकारले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकोले यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी अन्यको भन्दा धेरै हुने उल्लेख गर्दै आएका थिए ।
चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशनपछि पनि यी कुराहरु आएपछि कम्तिमा केही बैंकको पुँजी आठ अर्ब पुगेपछि पनि बढाउन पर्ने बुझाई धेरैमा रहेको थियो । तर, प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण संस्थाको आकारलाई महत्व दिइने भएपनि सर्वसाधारणले बुझे जस्तो आकारले पुँजी वृद्धि नजनाउने पौडेलले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘ ठुलो आकारका संस्थाहरु भनिएपनि यो विषय चुक्ता पुँजी वृद्धिमा केन्द्रीत भने हुदैन्,’ पौडेलले स्पष्ट पारे । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१३ मा बासेल थ्री कार्यानवयनको सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदनले विश्वमा बैंकहरुलाई जोखिमको मात्र हेरेर एक देखि २.५ प्रतिशतसम्म थप सेयर पुँजी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
सोही प्रतिवेदनले नेपाली बैंक विश्व स्तरमा प्रभाव पार्ने बैंकको रुपमा रहन नसक्ने भएपनि राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पर्ने बैंकको रुपमा रहने र तिनको पुँजी वृद्धि गरिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपी, त्यसपछि नै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीमा करीब चार गुणाले वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अब पुँजी वृद्धि पछि पनि थप केही संस्थालाई पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिने नदिने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
संस्थाको आकार, क्षेत्रगत जटिलता, अर्थतन्त्रसँगको अन्तरसम्बन्ध र अर्थतन्त्रको कत्तिको विकल्प बने नबनेको हेरेर यस्ता बैंकहरुको कित्ताकाँट गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
विश्वमा सन् २००८ को आर्थिक संकटयता प्रणालीगत जोखिम भएका बैंकहरुको छनौट गर्ने काम भएको हो । विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने आधारमा हाल ३४ वटा बैंकहरुलाई प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण संस्था भनेर तोकिएको छ । यस्ता संस्थामा चीनको एग्रिकल्चर बैंक अफ चाइनादेखि स्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक युरोपसम्म रहेका छन् । बीमा कम्पनीहरु र अन्य वित्तीय संस्था पनि यो वर्गमा राख्ने चलन छ । ‘टु बिग टु फेल’ अर्थात् धराशायी हुन दिन नसकिने संस्थाको रुपमा समेत यीनिहरुलार्ई लिइन्छ ।
के के हेरिन्छ ?
विश्वमा यस्ता संस्थाको बर्गिकरण गरिदा बिभिन्न पक्षलाई हेर्ने गरिएको छ । कम्पनीको दायित्व तिर्न सक्ने सक्षमता, वित्तीय विवरणमा भइरहेको वृद्धिको अवस्था, अन्य गैर बैंकिङ क्षेत्रका संस्थाहरुसँगको कारोबारको सम्बन्ध, घर, व्यसाय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारका साथै देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कत्ति (आकारमा) को योगदान पुगेको छ, हेरिन्छ ।
त्यस्तै, विपन्न, सिमान्तकृत, वित्तीय सेवा पुग्न नसकिरहेको समुदायमा कत्तिको पुगेको छ र यस्ता संस्था बन्द भएमा ती क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पहुँचमा समस्या पर्छ पर्दैन हेरिने गरिन्छ ।
अर्थतन्त्रसँगको अन्तरसम्बन्धमा हेर्दा संस्थाले व्यवस्थापन गरेको सम्पत्ती र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ती, क्षेत्रगत केन्द्रीकृत रहे नरहेको, प्रकृति, आकारलगायतलाई हेरिनेछ ।
नियमनको अवस्था, कम्पनीको दायित्व लगायतका विषय पनि हेरिनेछ ।
