श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका सय दिन : १० काम, दुई नकाम !

श्रम तथा रोजगार मन्त्रीका रूपमा १६ मार्च २०१८ मा गोकर्ण बिष्टले पदीय कार्यभार सम्हालेपछि बैदेशिक रोजगारमा सम्वद्ध तथा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सरोकार राख्नेहरु आशावादी बनेका थिए । श्रम मन्त्री विष्टको विगतको उर्जामन्त्री हुँदाको मन्त्रित्वकालको कीर्तिमानी र पार्टीभित्रको छविका कारण अब वैदेशिक रोजगारीमा व्याप्त बेथिति हट्ने आशा जाग्नु स्वाभाविकै पनि थियो ।

त्यसो त मन्त्रीले कर्मचारीको जस्तो कुनै परीक्षणकालबाट गुजि्रनुपर्दैन । तीन चौथाइ बहुमत प्राप्त सरकार र यसमा रहेका सबै नै मन्त्रीहरूले ५ बर्षको पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनेमा कुनै सन्देह गर्नर् सकिन्न । राजनैतिक तथा सत्ता सञ्चालनमा निरन्तर देखिँदै आएको उराठलाग्दो अस्थिरता र त्यही अस्थिरतामै देखिएका कतिपय अन्योल, विकृति र कुशासनबाट आजित आम नेपाली जनताको कामना नै थियो, हो कि अबको सरकारमा जो-जो आए पनि त्यो स्थायी होस् र कमसेकम पूर्ण कार्यकाल निर्वाध काम गर्न पाउने गरी आउन् । वर्तमान सरकारले यही जनादेश पाएको छ ।

तर, ‘हुने बिरूवाको चिल्लो पात’ भने झैं विशेषतः हाम्रा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले त्यो चिल्लो पात देखाउन कति समय लिनुहोला भन्ने अनुमान गर्दै जाँदा केहीले ७ दिनमै पनि धेरै गर्न सकिन्छ भनेका थिए । कतिले ३० दिनमै मन्त्री विष्टले काम गर्न सक्ने र नसक्ने स्पष्ट थाहा हुन्छभनेका थिए ।

यसै सन्दर्भमा यो पंक्तिकारले मन्त्री विष्टको कार्यकालका सय दिन, (हनिमुन पिरियड) दिएर हेर्ने विचार गरेको थियो । हिजो अर्थात २५ जून २०१८ मा मन्त्री विष्टका १०० दिन पूरा भएका छन् । त्यसैले यहाँ मन्त्री विष्टका सय दिने काम कारवाहीका सामान्य लेखाजोखा र बिश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

मन्त्री विष्टले गर्न खोजेका केही राम्रा कार्यहरू

१. वैदेशिक रोजगार विभागमा पीडित कामदारहरूको दैनिक सुनुवाइ अर्थात एकै दिनमा न्याय -घोषणा)

२. बैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ को संशोधन (तयारी)

३. उजुरी फछ्र्यौट नगर्ने म्यानपावर एजेन्सी खारेज (निर्णय)

४. मागपत्रहरूको स्वीकृति नियोगहरूबाट मात्रै र अनिवार्य हुनुपर्ने गरी निर्देशिका जारी

५. श्रम स्वीकृतिको विकेन्द्रीकरण (घोषणा)

६. फ्री भिसा फ्री टिकटको अनुगमन तथा कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारवाही (केहीलाई तर्साउनेगरी)

७. मलेसियाको रोजगारीमा थपिँदै गएको खर्च तथा सिण्डिकेटको अन्त्य (थुन्दै छोड्दै)

८. सीप सिकेर मात्रै बैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने नियम बनाउने (घोषणा)

९. विभिन्न देशहरूमा श्रम सम्झौताको पहल गर्ने (घोषणा)

१०. बैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने बाध्ताको अन्त्य गर्ने -सरकारी नीतिमा आएको) मन्त्री विष्टले ले गर्न खोजेका सुधार कार्यहरूको सूची निकै लामो हुन सक्छ, जो मन्त्रालयमा या मातहतका निकाय तथा गठित विभिन्न कार्यदलहरूका वीचमा विमर्श हुंदै विचाराधीन रहेका र हामीसम्म आइनपुगेका पनि हुन सक्छन् ।

यथार्थ यस्तो छ 

सय दिनमा १० वटा राम्रा कामलाई राम्रै मान्नुपर्छ । तर, यथार्थमा यो अवधिमा भएका काम मागपत्र स्वीकृतिको निर्देशिका जारी (नं. ४) र मलेसियाको सिण्डिकेट गर्नेलाई थुन्ने र छोड्ने (नं. ७) मात्रै हुन्, अरू त घोषणा या तयारी हुन्, जो विगतका सरकार(हरू)ले पनि गरेकै थिए, यथार्थमा कुनै सुधार, असर र परिणाम नदिनेगरी ।

कामदारका सबै मागपत्रहरू अहिले नियोगहरूमा पुग्न थालेका छन् । तर, नियोगहरूलाई ती मागपत्र अस्वीकृत गर्ने अधिकार निर्देशिकाले दिएको पनि छैन । (जुन निर्देशिकामा निहीत त्रुटी हो)

ऐन नै संशोधन भएर यो एकाधिकार नियोगहरूलाई दिइनुपर्नेमा निर्देशिका -मात्रै) किन जारी भयो भन्ने नै हामी धेरैको प्रश्न छ । नियोगहरूले लिने चर्को शुल्क -एउटा मागपत्र स्वीकृत गर्दा कम्तिमा ७५० रियाल) जुन रोजगारदाताले नव्यहोर्दा म्यानपावरहरूले कामदारमाथि नै थोपर्ने हुन् । यो एउटा खटि्कने विषय हो ।

त्यसैगरी रोजगारको सुरक्षाका लागि रोजगारदाताको अद्यावधिक स्थिति अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्न आवश्यक प्रकृया पूरा नगरी केवल दूतावासको स्टाम्पले मात्रै अपेक्षित सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेमा सन्देह रहन्छ ।

व्यवसायीहरू निर्देशिका मान्दै खुरूखुरू नियोग जानु र नियोगले पनि १० दिनसम्म अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्न सक्ने भएता पनि धेरैजसो मागपत्रहरू पेश गरेकै दिनमा या भोलिपल्ट नै स्वीकृत गरेर दिनु सहयोग र सहजता हो । यो सकारात्मक पक्ष नै हो । माग नघट्दा र सबै प्रकृया पुर्‍याउनुपर्दा नियोगहरूमा मौजुदा कर्मचारीले नै गरी भ्याउने कामचाहिँ हैन । काम गर्दै जाँदा थप ईस्युहरू पनि आउलान् नै ।

मलेसियाको सिण्डिकेट तोड्दा मन्त्रीज्युले पर्याप्त सुझबुझ, कुटनीति र संयमता नअपनाएकाले त्यसको परिणाम देश र जनताकै लागि घातक हुने संकेत अहिले नै देखिइसकेको छ । थुनछेक र कारवाहीमा पनि राजनैतिक कोणबाट हेर्दै दलीय आस्थाका आधारमा विभेद गरिएको भन्नेहरूले दृष्टान्त नै दिएका छन् ।

रोग र बेथितिमा अस्तव्यस्त बैदेशिक रोजगारी अब भने ओरालो लाग्यो । बैदेशिक रोजगारीमा राज्यले अवसर नदिँदा व्यवसायीहरूको पहल र सहजीकरणमा नागरिकस्तरमा खोजिएको, रोजिएको विकल्प हो । राज्यले यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी नै देशको हितमा छैन, यसलाई रोक्नुपर्छ र छेक्नुपर्छ भन्नु ‘नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो’ या ‘अंगुर अमिलो हुन्छ’ भन्ने उक्तिसँग दाँज्न सकिएला, तर सही मान्न सकिन्न ।

तथ्यांकले नै प्रमाणित गरिरहेका छन् कि आज पनि जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता विकसित मुलुकहरूले समेत आˆना नागरिकहरूलाई बिदेशमा काम गर्न पठाएर मुलुकमा उल्लेख्य विप्रेषण भित्र्याइरहेका छन् । हाम्रा छिमेकी देशहरू भारत र चीन त विश्वभरिमै कामदार निर्यात गर्ने र सर्वाधिक विप्रेषण भित्र्याउने क्रमशः पहिलो र दोस्रो मुलुकमै सूचीकृत छन् ।

बरू नेपालले सिक्ने पर्ने फिलिपिन्ससँग थियो र छ, जसले नेपालकै हाराहारीको संख्यामा आˆना नागरिकहरूलाई विदेशमा काम गर्न पठाएर विश्वमै (भारत र चीनपछि) सर्वाधिक विप्रेषण भित्र्याउने मुलुकहरूको सूचिमा आफूलाई तेस्रो स्थानमा राखेको जब कि नेपाल भने त्यही सूचीमा नवौं स्थानमा छ । यसको कारण (रहस्य) यही हो कि फिलिपिन्सले पठाउने कामदारहरूको वर्गीकरण र गन्तव्य मुलुकहरू नै नेपालको भन्दा नितान्त फरक छन् ।

नेपालका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा क्रमशः मलेसिया, कतार, साउदी, अरब, युएई र कुवेत पर्छन् भने फिलिपिन्सका गन्तब्यमा अमेरिका, युके, जापान, क्यानडा, सिंगापुर पर्छन् । नेपालले पठाउने लेबर, ड्राइभर र हाउसमेडहरू फिलिपिन्सको पेशागत सूचीमा पर्दैनन् । उनीहरूको सूचीमा अलग्गै र प्रशिक्षित तथा दक्ष कामदारहरू पर्दछन् ।

मन्त्रीज्युलाई दुई मन्त्र 

१. कानूनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनुस् ।

नेपालको ग्रामीण कृषि समुदायमा एउटा नारा हामीले धेरै पहिलेदेखि सुन्दै आएका हौं -‘जसको जोत, उसको पोत’ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूकै खेत र खेती हो, किसानले जग्गाको स्वामित्व लिने, मालपोत तिर्ने, खनजोत गर्ने, बिउ छर्ने, बेर्ना सार्ने, सिँचाई गर्ने, झारपात उखेल्ने, रोग लागे उपचार गर्ने र सकुशल बाली भित्र्याउने सबै काम किसान स्वयमले गर्नुपर्छ, भन्ने नै उक्त नारामा निहीत आशय, माग र अपेक्षा हो ।

बैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ ले पनि बैदेशिक रोजगारीमा सबै जिम्मेवारी पठाउने म्यानपावर एजेन्सीको नै हुन्छ, हुनुपर्छ भनी सुस्पष्ट किटान गरेको छ ठाउँ-ठाउँमा । विदेशमा नियोग र नेपालमा बैदेशिक रोजगार विभाग म्यानपावर एजेन्सीले तिनै जिम्मेवारीहरू सकुशल निर्वाह गरे या गरेनन् भनी हेर्ने र जिम्मेवारी बहन गर्न लगाउने नियामक र नियन्त्रणकारी निकायहरू हुन् ।

साथै व्यवसाय गर्दा एजेन्सीहरूले कामदारहरूलाई ठगे कि ? -जस्तै- बुझेको रकमको रसिद नै नदिने), झुठ्ठा करार गरेर भनिए लेखिए बमोजिम तलब सुविधा दिएनन्, पाएनन् कि ? भनेर रेफ्री बनेर पनि हेर्ने हो र यसरी कामदारहरूका हकहित विरूद्ध फल गर्न (खेलमा नियम मिचे जस्तै गर्न) नदिने हो ।

२. हस्तक्षेप हैन, कुटनैतिक पहल, सीप प्रदर्शन र प्रतिस्पर्धा गरौं । 

अहिलेको खुल्ला विश्व श्रम बजारमा कुनै एक राष्ट्रविशेषको नीति, निर्णय, नियम अर्को राष्ट्र(हरू)ले मान्नैपर्छ भन्ने जरूरी छैन र मान्दैनन पनि । परन्तु आ-आफ्नो हित, सहजता, स्वार्थ र सुविधा हेर्दै विकल्पहरू खोज्न थाल्छन र त्यतै जान्छन् ।

आखिर सबैका बिकल्प हुन्छन नै, नेपाल र नेपालीहरूले जसरी आˆनो गन्तव्य मुलुक रोज्न सक्छन्, गन्तब्य मुलुकहरू र त्यहाँका रोजगारदाताहरूले पनि आफूलाई चाहिने कामदार कुन-कुन मुलुकहरूबाट ल्याउने भन्ने रोज्न र खोज्न सक्छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले कतिपय अव्यवहारिक निर्णय, नियम, शर्त र माग राखेर गन्तव्य मुलुकहरू र त्यहाँका रोजगारदातालाई चिढ्याउने र नेपालबाट बिमुख गराउने गरेको छ । जो-जतिले नेपाललाई माग (भिसा) दिइरहेका छन्, ती पनि कति म्यानपावर एजेन्सीसँग नेपालका निर्णय (नियम) हरू केवल कागजमा मान्ने, ब्यवहारमा नमान्ने -फरक पार्ने) आन्तरिक -अलग) समझदारीमा गर्दै आएका छन् ।

वास्तवमा यी दुबै गलत अभ्यास हुन् । यिनबाट झूठ र छलछाम गर्ने प्रचलन र संस्कृति बनेको छ । नियम कानून नमान्ने मनोविज्ञान र मनोवृत्तिको विकास पनि तिनै आडम्बर र ढोंगहरूबाट हुन गएको छ ।

अधिकांश म्यानपावर एजेन्सीहरू या त व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने या झुठ र छलछाम गर्नैपर्ने बाध्यतामा पिल्सिँदै आएका छन् । यसको वास्तविक शिकार र मारमा पर्नेचाहिँ कामदारहरू नै भएका छन् । वर्तमान श्रममन्त्रीज्युले पनि यो झूठ र आडम्बरको गाँठो फुकाउन सक्नुभएन भने यो गाँठो नै बैदेशिक रोजगारको पासो बनेर थप संकटतर्फ जाने निश्चित छ ।

अतः एकतर्फी (मनगढन्त रूपमा) सस्तो लोकपि्रयता र प्रचारबाजीका लागि आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको श्रम बजारमा हस्तक्षेप हैन, परन्तु कामदारहरूमा अनिवार्य शिप बिकास गरेर कूटनैतिक पहलमा विश्व श्रम बजारमा नेपाल प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नुपर्छ । आकर्षक बन्न सक्नुपर्छ ।