५० वर्षपछि लालपूर्जा पाउँदा छायो खुसी

२९ असार, बुटवल । रुपन्देही गंगोलियाकी मालतीदेवी थारुले वर्षौ सुकुम्बासी झै जीवन विताइन् । नापी भएको झण्डै पाँच दशकसम्म पनि लालपूर्जा हात नलागेपछि उनले आफ्नो जीवनमा लालपुर्जा पाइएला भन्ने आश नै मारेकी थिइन् ।

तर, शनिबार केन्द्र सरकारका भूमिव्यवस्थामन्त्री चन्द्रप्रकाश खनालको हातबाट जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएपछि उनी छक्क परिन् ।

मालतीदेवी मात्र होइन, तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नंं. १५, १६ र १७ का ११६ परिवारमा खुशी छाएको हो ।

साविक गंगोलिया ३ (ख) कित्ता नंं. १३२ को ललापूर्जा पाएकी ७० वर्षीया मालतीदेवीले जग्गा नापी भएको ५० वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउँदा अचम्म लागेको बताइन् । ‘लालपुर्जा पाइएला भन्ने आशै मारिसकेकी थिएँ’ मालतीदेवीले भनिन्, ‘हातमा लालपुर्जा नहुंदा डेढ बिघा जग्गा हुँदाहुँदै पनि सुकुम्बासी जस्तै भएर बस्नुपरेको थियो, बल्ल केही गर्न पाइएला भन्ने आश पलायो ।’

मालतीदेवी जस्तै साविक मधवलियाकी कोइली चौधरी ढिलै भएपनि लालपुर्जा पाउँदा परिवारमा खुशी छाएको सुनाइन् । ‘धेरै वर्षसम्म लालपुर्जा पाइने आशामा बितायौं तर, पाइने हो होइन विश्वासै थिएन’ ६० वषर्ीया कोइलीले भनिन्-‘चुनावका बेला सबैले लालपुर्जा दिन्छु भन्थे । यसपाली साँच्चै पाइयो ।’

मालतीदेवी र कोइली जस्तै तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. १५, १६ र १७ का १ सय १६ परिवारलाई शनिबार तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यालय परिसरमा संघीय सरकारका भूमिव्यवस्था मन्त्री खनालले लालपूर्जा प्रदान गरेका हुन् ।

वर्षौंदेखि जग्गाको जोतभोग गरेपनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाउँदा नताले अनेक सास्ती ब्यहोरिरहेको मन्त्री खनालले बताए । संविधानले सबै नागरिकलाई जग्गाको मालिक बनाउने भनेकाले संघीय सरकारले पुरानो ऐन संशोधन गरेर जोतभोगका आधारमा सबैलाई जग्ग्ााधनीको प्रमाणपत्र बाँड्ने आश्वासन दिए ।

‘भूमिको स्वामित्वका सम्बन्धमा थुप्रै खाले समस्या छन् तर, सरकारले आयोग बनाएर भूमिसम्बन्धी सबै समस्या हल गरेरै छाड्छ’ मन्त्री खनालले भने, ‘अब्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई ‘अन द स्पट’ लालपूर्जा दिने नीति बनाउँदैछौं ।’

उनले अघिल्लो सरकारका पालामा जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले थुप्रै समस्या निम्त्याएको र घरघरमा पारिवारिक विखण्डनको अवस्था आएको चर्चा गरे । ‘एकातिर कित्ताकाट रोकिँदा घरघरमा श्रीमान् श्रीमती र नाबाल छोराछोरीबीच अंशवण्डा गरेर जग्गा बेच्ने परिपाटी मौलाएको छ, अर्कोतिर मालपोतका कर्मचारीले १० कठ्ठा जग्गा कित्ताकाटका लागि २० लाखसम्म घुस मागेका छन्’ मन्त्री खनालले भने-‘कित्ताकाट रोक्ने निर्णय पुनर्विचार नगर्ने हो भने घरघरमा श्रीमतीहरुको जग्गा पहिले सहमतिमै बेचिन्छ, पछि झगडा शुरु हुन्छ ।’

एक वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधानले समाजमा ठूलो विचलन र मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा ठूलो आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढाएको उनले बताए । ‘म मन्त्री भएपछि मालपोत र नापीका मात्रै ७२ जना कर्मचारी कारवाहीमा परेका छन्’ उनले भने, ‘कित्ताकाट रोकेको मौकामा अनुचित तवरले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहने परिपाटी बढेको छ ।’

उपयुक्त नीति बनाएर कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।