समायोजनबारे सरकार–कर्मचारीबीच पर्सि ‘निर्णायक छलफल’

१५ पुस, काठमाडौं । संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीहरुको सेवा–शर्त, बढुवा र वृत्ति विकासबारे ब्यवस्था गरी समायोजनमा जाने विषयमा सरकार र कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन सहमतिनजिक पुगेका छन् । यससँगै कर्मचारीको अघोषित आन्दोलन पनि मत्थर भएको छ ।

‘उक्त ऐनमा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ब्यापक छलफल गरेका छौं,’ आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पूण्य ढकालले भने, ‘कर्मचारी समायोजनमा देखिएका अन्योल र जटिलताहरुलाई संघीय निजामती ऐनले प्रष्ट पार्नुपर्नेमा छलफल भएको छ ।’

स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भइ जाने कर्मचारीहरु बढुवाका लागि समान रुपमा सहभागि हुन पाउनुपर्ने, पेन्सन र तलब नघट्ने लगायत शेवा–शर्तका विषयमा ऐनमा प्रष्ट ब्यवस्था गर्नुपर्नेमा आफुहरुले जोड दिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । यसअघि, ट्रेड युनियनले अध्यादेशमै यी विषयहरु उल्लेख हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । तर, आइतबार युनियनका नेताहरु संघीय निजामती ऐनमा सबै विषय उल्लेख गरेर जान सहमत भएका हुन् ।

आइतबारको छलफलले कर्मचारी समायोजनमा देखिएका जटिलतालाई टुङ्गोमा पु¥यायाउन र समायोजनलाई निकास दिन थप छलफल आवश्यक रहेको निश्कर्ष पनि निकालेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले युनियनका नेताहरुले संघीय निमाजती ऐनमार्फत माग पुरा गर्ने सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा जोड दिएको र त्यसमा सरकार सकारात्मक नै रहेको बताए ।

पर्सी निर्णायक छलफल !

आइतबार उठेका र सहमती भएका विषयमा आवश्यक समन्वय र गृहकार्य गरी पर्सी (मंगलवार) पुन छलफल गर्न दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।

‘उहाँहरुले पनि कुनै भन्नुपर्ने, सोध्नुपर्ने ठाउँहरु होलान् । त्यसैले १७ गते १ बजे पुनः अर्को बैठक गर्नेगरी आजको बैठक सकिएको छ,’ ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालले भने ।

संघीय निजामती ऐनले आफुहरुका माग सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पर्सी बस्ने वैठक निश्कर्षमा पुग्ने उनले विश्वास ब्यक्त गरे । ‘संघीय निजामती ऐन त बनिसकेको छैन् । संसदमै गएर त्यो विषयवस्तु राखिनुपर्छ । त्यहाँ पनि ब्यापक रुपमा छलफल हुनुपर्छ’, ढकालले अगाडि थपे, ‘पर्सी करिब–करिब टुङ्गो लाग्छ भन्ने विश्वास छ ।’

आइतबारको छलफलमा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, अर्थ र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरु र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए ।

कर्मचारीहरुको आन्दोलन के हुन्छ ?

अध्यक्ष ढकालले कर्मचारीहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले औपचारिक रुपमा आन्दोलन नगरेको जिकिर गरेका छन् ।

‘कहिलेकाहीँ स्वभावका कारणले आक्रोशित हुने साथीहरुले त्यो खालको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दै जानुहुन्छ’, ढकाल भन्छन्, ‘सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई पहिचान गर्ने काम पनि त भयो आजको यो छलफलले । त्यसकारण अरु खालका क्रियाकलाप रोक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ ।’

उनले आफुहरुले अहिलेसम्म कुनै प्रकारका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको समेत बताएका छन् । ढकालले भने, ‘हामी सौहार्द ढङ्गले सबै कुराहरुको निरुपण वार्ता र छलफलमार्फत नै गर्नुैपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं ।’