कुनैबेला आमाले डोकामा साग बेचेर स्कुल पढाएकी छोरी आज विभेद र अन्याय विरुद्ध तथ्य र तर्कसम्मत बहस गरेर समुदायलाई न्याय दिलाउने ठाउँमा पुगेकी छन् । अधिवक्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’लाई नागरिकता नपाउँदा खेपेको हैरानीले वकिल बनायो ।
१९ मंसिर २०८० को दिन । रुकुम जिल्ला अदालतको प्राङ्गणमा साँच्चिकै न्याय प्रकट भइरहेको थियो । जातीय विभेदका कारण सन्तानले ज्यान गुमाएको पीडा दबाएर परिवारका सदस्यले न्याय पाएको महसुसमा आँसु झारिरहेका थिए ।
कथित उपल्लो जातकी युवतीसँग प्रेम गरेका कारण जाजरकोटका नवराज विक सहित ६ जनालाई खेदी–खेदी हत्या गरिएको घटनाको न्यायिक निरुपण भएको दिन थियो, त्यो । १० जेठ २०७७ मा रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती गाउँमा भएको त्यो अकल्पनीय हत्याकाण्डमा २४ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएपछि कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’को पनि भक्कानो छुट्यो ।
अदालतको फैसलापछि कुञ्जनीले सुक्सुकाउँदै आमा शान्तालाई फोन गरिन्, ‘आमा ! नवराज विक र ६ जना साथीहरूको पक्षमा फैसला भयो । न्याय मरेको छैन !’ त्यसपछि दुवै रोए ।
‘स्याबास मेरी छोरी ! लडिरहनु, अन्याय विरुद्ध बोलिरहनु !’ आमा शान्ताले आशीर्वाद दिइन् ।
‘कति अमानवीय, कति हिंस्रक हो यो समाज !’ कुञ्जनीलाई फतक्कै गलाउँथ्यो । तर उनले त्यही दिन प्रण गरिन्, ‘म नवराजहरूको न्यायका निम्ति लड्छु ।’
आमाको नामबाट पहिलो पटकमै नागरिकता नपाएपछि आफैं न्यायका निम्ति लड्ने कसम खाएर अधिवक्ता बनेकी कुञ्जनीका निम्ति रुकुम घटना सबैभन्दा बीभत्स थियो । एड्भोकेसी फोरमको सहयोगमा रुकुम पुगेर ‘नवराजहरू’ को न्यायका निम्ति कुञ्जनी लगायतले जाहेरवालाका पक्षबाट वकालत गरेका थिए ।
कुञ्जनीलाई झकझक्याउने अर्को घटना पोखराको हो । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले दलित महिला सदस्य मैया नेपालीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै विभेदजन्य भाषण गरे ।
घटना सार्वजनिक भयो । कुञ्जनीले मैयाको पक्षमा आवाज मात्रै उठाइनन्, प्रहरीमा जाहेरी पुगेपछि न्यायिक लडाइँ नै लड्ने निधो गरिन् । प्रहरीले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पक्राउ त गर्यो तर धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।
तर, कुञ्जनी लगायतले अदालतमा तथ्य र प्रमाण सहित बहस गरे । ७ मंसिर २०८० मा जिल्ला अदालत कास्कीले अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै साढे ४ महिना कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जाहेरवालालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न आदेश दिएको छ ।
‘संविधानको व्यवस्था अनुसार जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमाथि त यतिसम्मको विभेद हुन्छ भने समाजमा पिंधमा रहेका मानिसको हालत के होला’ कुञ्जनी भन्छिन्, ‘म तिनै पिंधमा परेका, अन्याय र विभेद भोगिरहेका मानिसहरूको पक्षमा लड्छु । निःशुल्क लड्छु ।’
जसले नागरिकताका लागि वर्षौं लडिन्
‘बुबा नभइकन आमा मात्रै छन् भने साथी मात्रै हुन्छ, अभिभावक हुन सक्दैन किनकि उनले नागरिकता दिन सक्दिनन् ।’ कुनै बेला नर्सिङ पढ्ने सपना बोकेर भौंतारिंदा सुनेका यी वाक्यले उनलाई खङ्ग्रङ्गै बनाइदियो । जन्मदर्ता र नागरिकता दुवै नभएपछि नर्सिङ पढ्ने सपना मारेर उनले मानविकी पढिन् ।
कुञ्जनी ४ वर्षकी हुँदिहुन्, उनका आमा–बुबा अलग हुँदा । आमाले डोकामा तरकारी बेचेर कुञ्जनी र भाइलाई हुर्काइन् । एसएलसी पास गरेर पनि पढ्न नपाएकी छोरीलाई आमा नर्स नै भएको हेर्न चाहन्थिन् ।
‘बुवा र उहाँको परिवारसँग कुनै सम्पर्क नै थिएन । सायद अहिले पनि उहाँहरूलाई कतै देखें, भेटें भने चिन्दिनँ होला ! अनि हुर्काउने, बढाउने, आमा तर जहाँ पनि बुबाकै नाम किन लेख्नुपर्ने ?’ कुञ्जनीको मनमा प्रश्न उठिरहन्थ्यो ।
कुञ्जनी बाल क्लबमा आवद्ध भएर सञ्जालकै अध्यक्ष भएपछि अझै अधिकारबारे बोल्न सक्ने भइन् । त्यही क्रममै थाहा पाइन्, ठ्याक्कै आफूले प्लस टु सकेपछि पोखरामा कानुन संकाय आयो । ‘त्यहीबेला मैले जे भोगें, त्यो अरूले भोग्नु नपरोस् भनेर कानुन पढ्ने विचार गरें’ कुञ्जनी भन्छिन्, ‘तर, फेरि नागरिकताकै विषय आयो ।’
कानुन पढ्न पनि सुरुकै अवस्थामा नागरिकता चाहिने रै’छ । ‘जन्मदर्ता थिएन, नागरिकता थिएन । अन्तिम परीक्षा दिने बेलासम्म नागरिकता लिएर आऊ भन्नुभएको थियो’, कुञ्जनीले ती दिन सम्झिन् ।
पाँचवर्षे कोर्स थियो, त्यो पनि अंग्रेजी माध्यममा । सरकारी स्कुल पढेर आएकाले अंग्रेजी हेर्दै तर्सिने अवस्था छँदै थियो, अर्कातिर घरको परिस्थिति पनि राम्रो थिएन । भाइ हुर्किंदै थियो । उसलाई पढाउनुपर्यो तर आमाले एक डोको तरकारीबाट कति नै कमाउँथिन् र ? आर्थिक हिसाबले पनि कुञ्जनीमाथि चुनौतीको पहाड थियो ।
कानुनको शुल्क पनि साढे २ लाख रुपैयाँ थियो । कलेजमा पनि ८० प्रतिशत हाजिर हुनुपर्थ्यो । अन्तर्वार्ताकै क्रममा ‘८० प्रतिशत हाजिर पुर्याउन सक्दिनँ, मैले काम पनि गर्नुपर्छ’, भनिन् ।
जसरी हुन्छ उपाय खोजुँला भनेर कानुन पढ्न त थालिन् तर नागरिकताकै चिन्ता थियो । आमाको नामबाट नागरिकता बन्ने कानुन आइसकेको थिएन । त्यतिबेला सविना दमाईको एउटा मात्र मुद्दा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ भन्ने सुनेकी थिइन् उनले ।
‘त्यही आधारमा आमाको घरबाट नागरिकता निकाल्न कोसिस गरौं न त भनेर गएँ । गाह्रो भयो । पहिलो त गाविससँग लड्नै गाह्रो भयो । कानुनमै नभएको कुरा कसरी दिने भन्नुभयो । बुवाको पहिचानको कुरा उठ्यो’ आमाको नामबाट नेपाली नागरिक बन्न गरेको संघर्ष कुञ्जनीले सुनाइन्, ‘नेपाली हो कि होइन भन्ने पनि कुरा उठ्यो । को हो ? कहाँ हो भन्ने भयो ।’
त्यो बेला नागरिकताका लागि हरेक चोटि, हरेक व्यक्ति मुद्दा लड्नुपर्ने स्थिति कुञ्जनीले देखिन् । ५ दिनसम्म पनि काम नभएपछि कुञ्जनी धेरैबेरसम्म रोइन् । आमाछोरी अँगालो मारेर पनि रोए । कहिले भाग्यलाई दोष दिएर रोए त कहिले विभेदकारी समाजलाई ।
धनञ्जय दवाडी लमजुङका एमाले नेता थिए, जो पछि गण्डकी प्रदेश सभा सांसद पनि बने । लमजुङमा जन्मे पनि घर समेत नचिनेकी कुञ्जनीलाई उनैले समन्वय गरिदिए । आमाको नेपाली नागरिकसँग नै बिहे भएको हो भन्ने मुचुल्का गराएर ५ दिनपछि बल्ल कुञ्जनीको हातमा नागरिकता पर्यो । २०६९ सालमा उनले आमाको नाममा नागरिकता पाइन् ।
त्यतिबेला पनि आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता आएन, बुवाको नाम त राख्नैपर्ने भनेर सिडिओले भने । ‘होइन भने त्यतिबेला उहाँले नचाहेको भए दिनैपर्ने कानुनी बाध्यता बनिसकेको थिएन’, कुञ्जनीले भनिन् । अहिले कुञ्जनीलाई लाग्छ, वकालतमा आउनुभन्दा पहिले आफ्नै लागि मुद्दा लडें । भलै त्यो कुनै अदालतमा दर्ता नभएको होस् !
‘यो देशमा आमाले जतिसुकै गरोस्, नागरिकता दिन बुवा नै चाहिने रै’छ भनेर आमा एकदम रुनुभएको थियो । त्यो मलाई अझै पनि याद छ’ कुञ्जनी भन्छिन्, ‘हुनत अहिले पनि धेरै आमाकोे अवस्था त्यस्तै छ । त्यो घटना सम्झिंदा अहिले पनि पीडा हुन्छ ।’
नागरिकता आइसकेपछि पनि अवस्था सहज भएन । बाल्यकालदेखि नै आमाको दुःखजिलो र विभिन्न संस्थाको सहयोगमा पढेकी कुञ्जनीलाई एलएलबी पढाउन सहयोग गर्न निस्किए, दिलीपराज श्रेष्ठ । बालबालिकाको रेडियो छुनुमुनु एफएमका अध्यक्ष दिलीपराज श्रेष्ठले बाल दिवसकै दिन कुञ्जनीलाई भने, ‘म छु अघि बढ ।’
नागरिकता पाएर अधिवक्ता बन्छु भनेर मिहिनेत गर्ने क्रममै पनि कुञ्जनी र परिवारले अनेक दुःख र अपमान खेपे । पोखरामा थरकै कारण कोठा नपाएको अनुभव पनि छ, उनीसँग । एकपटक उनीहरू भाडामा बस्ने घरमा एक जना बुवा हर्टअट्याक भएर बिते र अर्को दिन लेक लागेर २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
‘वरिपरि छिमेकीहरूले दलितलाई कोठा दियौ, यो हालत भयो भने’ उनी भन्छिन्, ‘अब योभन्दा बढी क्षति हुन नदिने हो भने यिनीहरूलाई निकाल्ने बाटो खोेज्नुस् भन्न थाले । त्यसपछि उहाँले पनि अनेक बहाना बनाएर एक हप्ताभित्र कोठा खोज्नुपर्छ जाऊ भन्नुभयो ।’ कोठा खोज्दै जाँदा एउटा घरभेटी र पानी नभएको घर भेटियो । उनीहरूले त्यहीं बस्ने निधो गरे । त्यसपछि पानीका लागि उनीहरूले गरेको संघर्ष भनिसाध्य छैन ।
दोस्रो वर्षमा पढ्दै गर्दा अब बिहे गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आमाले ल्याइन् । तर, उनले अस्वीकार गरिन् । ‘बिहे गर्ने पक्षमा थिइनँ । ४ दिन घरमा केही पनि नखाएर अनसन बसें’ कुञ्जनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि आमाले म पढाउनचाहिं सक्दिनँ । आफ्नो हिसाबले कमाएर पढ्ने हो भने पढ, भन्नुभयो ।’
‘अमेरिकाबाट माग्न आएको केटालाई अस्वीकार गरेको’ भनेर आमाले चित्त दुखाए पनि अधिवक्ता बन्ने सपनामा अडिग कुञ्जनीले त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकाकै एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पाइन् ।
‘बिहे नगर्ने निर्णयमा अडिग नभएको भए अमेरिकामा त हुन्थें, तर अर्कै अवस्थामा । त्यसैले कहिलेकाहीं आफूले गरेको निर्णयले पनि धेरै परिवर्तन ल्याउने रहेछ’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो निर्णयले आजसम्म मलाई अगाडि नै बढाइरहेको छ ।’
उत्कृष्ट अंक ल्याएर कानुनमा स्नातक गरेकी कुञ्जनीले बार काउन्सिलबाट २०७४ सालको संविधान दिवसकै दिन अधिवक्ताको लाइसेन्स हात पारिन् । त्यो क्षण सबैभन्दा पहिले कुञ्जनीले आमासँग साटिन् र दुवैले खुसीका आँसु झारे ।
अहिले उनै कुञ्जनीले अर्का एक जना साथीसँग मिलेर ‘न्याय कुञ्ज’बाट व्यावसायिक वकालत गरिरहेकी छन् । अझै बढी महिला र सामान्य नागरिकलाई न्यायका निम्ति गाह्रो छ भन्ने उनले सुरुवाती दिनमै महसुस गरिन् ।
एक पटक कुञ्जनी घुम्न मुस्ताङ पुगेकी थिइन् । त्यहाँ उनले एक जना महिला भेटिन्, जो अदालतसम्म जाने ज्ञान नभएर अन्याय सहेरै बसेकी थिइन् । मुखियाकै राज चल्ने यो ठाउँको अदालतमा मुद्दा नै पर्दैनथे । उनले मुद्दा लेखेर दर्ता गरेर छोडिदिइन् । पछि उनले न्याय पाइन् । ती महिलाले फोन गरेर धन्यवाद दिंदै भनिन्, ‘मेरी एउटी छोरी छ, म उसलाई पनि वकिल बनाउँछु ।’
कुञ्जनी भन्छिन्, ‘आत्मसम्मान पाउनको लागि आज पनि असहज छ । जात लुकाउनुपर्ने अवस्था छ । आज पनि मेरो नाम कुञ्जनी र कुञ्जनी परियारभन्दा मान्छेको मानसिकता परिवर्तन हुन्छ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’
२८ वर्षीय कुञ्जनीलाई अर्को विषय पनि खट्किरहन्छ । ‘सँगै बहस गर्न जाँदा पनि पुरुष छन् भने विद्वान् अधिवक्ता हुन्छन् तर म बहिनी हुन्छु, श्रीमान्को नजरमा समेत’ उनले भनिन्, ‘अब यो प्रवृत्ति माथि प्रश्न उठाउनुपर्छ । किनकि यहाँ महिलाको क्षमतालाई नै नमान्ने प्रवृत्ति छ ।’
ऋण, धन गरेर आमाछोरीले पोखराको समावेशी टोलमा घर बनाइसकेपछि कमाइका हिसाबले पनि जिन्दगी ठिकठाकै चले पुग्छ भन्नेमा दुवै सहमत छन् । कुनै मुद्दा जित्दा फोन गरेर आमाले धन्यवाद भन्ने गरेको सुनाउँदै कुञ्जनीले कुराकानीको बिट मारिन्, ‘यस्ता थुप्रै आमाहरूले धन्यवाद भन्ने गरी न्यायको लडाइँ लडिरहन सकौं । बस्, यत्ति हो ।’
– अमृत सुवेदी
