८ असोज, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइबाट अलग हुने प्रधानन्यायाधीशको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ लम्बिएको छ । अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी लगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालले प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलास नबस्न आन्तरिम आदेश दिएका थिए । विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि शुक्रबार न्यायाधीश […]

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारेको चर्चित मुद्दामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पठाएको लिखित जवाफमा गत असार २८ गते भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई उद्धृत गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ, यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारको रुपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन । अलग हुनेबारे निर्णय गर्ने वा नगर्ने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजविजको कुरा हो ।’

४ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासको कल्पना गर्न नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासको आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनका तर्फबाट रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने भनी कुनै निर्णय नभएको जवाफ लेखेका हुन् […]

३ असोज, काठमाडौं । संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ सविधान जारी भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भयो । गम्भिर संवैधानिक व्याख्या र केही संवैधानिक विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको संवैधानिक इजलासले यो संविधान जारी हुनुअघि सर्वोच्च अदालतका विचाराधिन विषय समेत हेर्ने गरेको छ । संवैधानिक इजलासबाट आम अपेक्षा अनुसार न्याय […]

२८ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलासले न्याय निरुपण गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सकारात्मक देखिएका छन् । सोमबार न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी सहभागी बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकका सहभागीले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न मिल्ने वा नमिल्ने विवादको निरुपण संवैधानिक इजलासले नै गर्नु उपयुक्त हुने राय दिएका थिए […]

२८ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा आफूले दिएको रिटको तत्काल सुनुवाइको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको अर्यालको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासको आदेशपछि रोकिएको थियो । सो इजलासले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने आदेश दिएपछि संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा […]

२० भदौ, काठमाडौं । निश्चित विषयको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतकै एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिंदै ‘प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नू’ भनेपछि न्यायिक प्रक्रियामै जटिलता देखिएको छ ।

दर्ता हुनुभन्दा करिव एक साता अगाडि नै मैले आफ्नो रिट निवेदन अदालतमा छाडेको हुँ । त्यो निवेदन करिव एक साता क्वारेन्टिनमा बस्यो । त्यसपछि मात्रै दर्ता भएको हो । म नेशनल ल कजेलका विद्यार्थीलाई प्रशासकीय कानून पढाउँछु । अध्यापनको सिलसिलामा विद्यार्थीले न्यायालयले स्वतन्त्रपूर्वक न्याय निरुपण गर्न कति सम्भव छ भनेर छलफल गरेका थिए । विभिन्न […]

इजलासले निवेदकहरुको मात्रै कुरा सुनेको र आदेश गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरुको कुरा सुनेको होइन । तर यसो सरसर्ती हेर्दा यो विषय निकै गम्भिर नै हो । मेरो विचारमा यहाँ दुईवटा विषय छन् । कि त प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्ती लगायतका कार्यकारी अधिकारको प्रयोगबाट अलग गर्नुपर्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कामबाट पनि प्रधानन्यायाधीशलाई अलग […]

संवैधानिक परिषदका पछिल्ला नियुक्ति विवाद हेर्ने इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्क्यौल भइसकेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउने भएको छ ।

१६ भदौ, काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीश छन् । यसअघि ३० फागुन २०७६ मा यो मुद्दा पेशीमा चढाइएको थियो, तर हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा […]

११ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ कुन इजलासमा गर्ने भन्ने संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ । ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट झण्डै ८ महिनापछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा […]

११ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरुविरुद्ध परेको रिटको सुरुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सहभागिताबारे प्रश्न उठेको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले दायर गरेको रिटको पेशी शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा चढेको छ । अध्यादेशअनुसार परिषद्ले गरेको निर्णयमा संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी लिखित जवाफ लेखेकाले […]

११ भदौ, काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको र संवैधानिक मर्म विपरित जारी गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदन संवैधानिक इजलासका पेशीमा चढेको छ । तर यसअघिका निवेदनहरुकै चाङ भएकाले ती निवेदन शुक्रबार सुनुवाई हुने सम्भावना कम भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । ती निवेदनहरुभन्दा अघि अरु २०-२२ वटा निवेदनहरु सुनुवाई गर्नुपर्ने भएकाले […]

२ भदौ, काठमाडौं । दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका २९ वटा रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले बुधवार सुनुवाइ गर्दैछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा २९ वटा रिट निवेदन एकसाथ पेशी चढेको छ । ती निवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस बदरदेखि राष्ट्रपतिको निर्णय बदरसम्मको माग छ । केही रिट निवेदनमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने माग […]

२९ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज शुक्रबार (२९-साउन) मा पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तीसम्बन्धी मुद्दाको पालो परेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रत्यक्ष जोडिएको र उनले हेर्न नमिल्ने प्रकृतिको मुद्दा बारम्बार विभिन्न बाहनामा सारिएको हो । यो विषयलाई लिएर आन्तरिक रुपमा केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न समेत उठाएका छन् […]

२८ असार, काठमाडौं । संसद विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको संवैधानिक इजलास आज बस्दै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा पक्ष विपक्षको बहस, एमिकस क्युरीको राय लगायतका प्रक्रिया यही असार २१ गते सकिएको थियो । सर्वोच्च अदालत स्रोतले सुनुवाइको सबै प्रक्रिया सकिएकाले आज फैसला आउन सक्ने बतायो । प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन […]

२१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । सोमबार ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी) को राय सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पेशी असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका छन् । अब संवैधानिक इजलास असार २८ गते बस्छ र सम्भवतः त्यही दिन फैसला आउँछ वा फैसलाको अर्को मिति तोक्न पनि सक्छ । […]

२० असार, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालबीच रोचक सवाल जवाफ भएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसका लागि आएका दाहालले बेञ्चले उठाएका पाँच प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार दाबी परेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भएको दाबी गरेका छन् । ७६(५) […]

२० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस सुरु गर्नुअघि इजलासले ६ वटा प्रश्न अघि सारेको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सरकारी पक्षको तर्फबाट भएको बहसमा आएका विषयबाहेक पाँच प्रश्न गरे, जसमध्ये तीन वटा प्रक्रियासँग सम्वन्धित छन् । यस्तै […]

१९ असार, काठमाडौं । ‘ह्वीप’ सिद्धान्त के हो र कसरी भयो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी अधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार चिरफार गरेका छन् । बेलायतको संसदमा ह्वीपको व्यवस्था कसरी सुरु भयो र अभ्यास कसरी अघि बढीरहेको छ भन्ने विषयमा शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चिरफार गरेका हुन् […]