Comments Add Comment

स्थानीय सरकार

List Grid
स्थानीय सरकारका बेथिति : साडी-कुर्था वितरण, मृतकको वृद्धभत्ता खल्तीमा 

६ भदौ, काठमाडौं । वित्तीय स‌ंघीयता कार्यान्वयनको चौथो वर्ष जारी रहँदा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने मामिलामा प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत संघीय सरकारकै बाटोमा देखिएका छन् । हिसाब–किताब नराखेको र कारोबार नमिलेको रकमको अंश ठूलो भइसकेको छ । त्यसको फर्छ्यौटमा प्रदेश र स्थानीय सरकार उदासीन छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये महालेखा […]

कोरोना संक्रमण बढेपछि झापाका १० स्थानीय तह सिल

१४ साउन, झापा । कोभिड-१९ को सङ्क्रमण उच्च रहेको झापाका १० पालिकामा सिल गरिएको छ । मेचीनगर, हल्दिबारी, बुद्धशान्ति, कनकाई, कमल, दमक, गौरादह, शिवसताक्षी, अर्जुनधारा र बिर्तामोडमा कोभिडको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सिल गरिएको हो । पन्ध्र पालिकामध्ये भद्रपुर, गौरीगञ्ज, बाह्रदशी, झापा र कचनकबलमा सिल गर्ने बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सोचविचार गरिरहेको जनाएका छन् । प्रमुख जिल्ला […]

स्थानीय सरकारले आगामी बजेटमा कसरी गर्छन् राजस्वको प्रक्षेपण ?

३१ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट ल्याएसँगै अहिले प्रदेश र स्थानीय तह बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । कानूनतः प्रदेशहरुले १ असार र स्थानीय सरकारहरुले १० असार भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्छ । यसरी बजेट ल्याउँदा प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरुले प्रदेश र संघीय सरकारबाट […]

कोभिड महामारीमा स्थानीय सरकार

कोभिड–१९ संक्रमण शुरू भएपछि पनि स्थानीय तहहरूले अक्सिजन र भेन्टिलेटरको जोहो गर्ने, आइसोलेसन केन्द्र बनाउनेतिर होइन भ्यूटावर, शहीद पार्क बनाउने र अवलोकन भ्रमण गर्ने जस्ता काम गरिरहे । चार वर्षअघि देशमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली जनतालाई गाउँ–शहरमा स्थानीय सुशासन, सशक्तीकरण हुने अपेक्षा थियो । विकसित गाउँ, नमूना शहर, सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच, […]

स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्यो : सर्वेक्षण

२७ चैत, काठमाडौं । स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास बढेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ आर्टसले इन्टरडिस्प्लिनरी एनालिस्टस् (आईडीए) र दि एसिया फाउन्डेशनसँग मिलेर गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८४.६ प्रतिशतले स्थानीय निकायका वडाध्यक्ष/सदस्यलाई विभिन्न विषय वा अवस्थामा विश्वास गर्ने बताएका हुन् । प्रदेश र संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकार बढी उत्तरदायी भएको पाइएको […]

स्थानीय सरकारको कारोबारको भुक्तानी पनि विद्युतीय प्रणालीबाट

१६ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि स्थानीय सरकारको कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट हुने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यसको तयारी गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार यसै साता काठमाडौंमा सम्पन्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन राष्ट्रिय गोष्ठी २०७७ ले यस्तो निर्णय गरेको हो । अहिले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार […]

स्थानीय सरकारका उपप्रमुख भन्छन् : अरुको भर नपरी धरै छैन

२० माघ, पोखरा । पोखरा–२१ मा सडक सँगैसँगै परम्परागत कुलो थियो । परम्परागत कुलोको पुनर्निर्माण गर्न केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गर्‍यो । कुलोको दुबैतिर पहिले भइरहेको भन्दा ६÷७ फिट अग्लो पर्खाल लगाइयो । परम्परागत कुलोको अग्लो पर्खालका कारण त्यहाँका वासिन्दाले सडक नै प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था भयो । सार्वजनिक सडक नै प्रयोग गर्न नपाउने स्थिति […]

अनिवार्य भनिएको ‘सूत्र सफ्टवेयर’ प्रयोगमा स्थानीय तह उदासीन

१७ असोज, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले अनिवार्य प्रयोग गर्ने गरी निर्णय भएको स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) सफ्टवेयर प्रयोगमा स्थानीय तह उदासीन भएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषदले १७ वैशाख २०७६ मै यो प्रणाली सबै स्थानीय सरकारले अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने निर्णय गर्दै प्रणाली स्वीकृत गरेको थियो । तर, बिहीबारसम्मको तथ्यांक अनुसार ७ सय […]

नेपाली कृषिको विकास स्थानीय सरकारको काँधमा

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै स्थानीय तहलाई सरकारकै रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहहरूको महत्व र दायित्व दर्शाउँछ । नेपालको कृषि विकास अब स्थानीय सरकारमा निर्भर छ । कृषि विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरुले कोरेको खाकालाई कार्यरूप दिने निकाय पनि हुन्, स्थानीय सरकार । यो दायित्व पूरा गर्ने […]

रोल्पामा कोरोना व्यवस्थापनमा पौने ७ करोड खर्च

१२ असोज, दाङ । रोल्पाका दश स्थानीय सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि पौने सात करोड रकम खर्च गरेका छन् । यद्यपि स्थानीय सरकारले खर्च गरेको रकम सर्वसाधारणका लागि अपारदर्शी रहेको स्थानीय अगुवा बताउँछन् । क्वारिन्टिन व्यवस्थापन तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापन र दाङदेखि आफ्नो पालिकामा नागरिकलाई ओसार्नका लागि सवारी साधानमा गरेको खर्च […]

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ‘खोटैखोट’

१३ भदौ, डोटी । डडेल्धुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अपूर्ण देख्छन् । स्थानीय तहको परिभाषा खण्डदेखि नै उनी खोट देख्छन् । ‘ऐनको नाम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भनिएको छ तर परिभाषा खण्डदेखि नै ‘पालिका’ भन्ने शव्द मात्रै छ, सरकार भन्ने शव्दै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अन्यौलता यसरी सुरु […]

अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी

संसारमा थोरै राज्यहरूमा मात्र संघीय शासन व्यवस्था लागू छ । अर्थात जम्मा २६ वटा देशले यो पद्दती अवलम्बन गरेका छन् । यी मध्ये सबैभन्दा पहिले संघीय प्रणाली अपनाउने मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका हो भने नेपाल सबैभन्दा नयाँ मुलुक हो । अमेरिकाको इतिहास अध्ययन गर्दा सत्रौं शताव्दीको अन्त्यतिरबाट संघीयता प्रचलनमा रहेको छ । तीन शताव्दीको लामो […]

अहोरात्र खटिने स्थानीय सरकारलाई सलाम !

७ भदौ, पोखरा । १२ चैतमा बागलुङकी १९ वर्षीया किशोरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा नेपालमै तरंग आएको थियो । कतार एअरवेज हुँदै चैत ४ गते नेपाल आइपुगेकी उनी गण्डकी प्रदेशकै पहिलो संक्रमित थिइन् भने नेपालकै पाँचौं । त्यसको ८ दिनपछि बागलुङकै ६५ वर्षीया महिलामा संक्रमण देखा परेपछि थप सन्त्रास फैलियो । ती दिन सम्झिँदै बागलुङ […]

६० प्रतिशत स्थानीय तह बजेट ल्याउन असफल

३१ असार, काठमाडौं । देशभरीका ७५३ मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरू निर्धारित मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्न असफल भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउने स्थानीय तह ४० प्रतिशतभन्दा कम छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ४५२ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । […]

प्रदेश ५ का स्थानीय तहको एक तिहाई बजेट पूर्वाधार विकासमा

३० असार, बुटवल । प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरुले बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । बजेटको एक तिहाई हिस्सा पूर्वाधार विकासलाई छुट्टाएर बाँकी बजेट आर्थिक, सामाजिक, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेका छन् । प्रदेश ५ का उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको विगत दुई आर्थिक वर्षको बजेट विश्लेषण […]

सुर्खेतका स्थानीय तहको बजेट : बदलिए प्राथमिकता

१२ असार, सुर्खेत । महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा थपिएको चुनौतीका कारण स्थानीय तहले पनि आफ्ना प्राथमिकता बदलेका छन् । चालु तथा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पूर्वाधार केन्द्रित बजेट ल्याएका सुर्खेतका स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि भने कोरोना नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीको विषयलाई महत्व दिएका छन् । यहाँका नौवटै स्थानीय […]

आज ७५३ स्थानीय सरकारको बजेट : ज्यान जोगाउने, उद्यमी जन्माउने !

१० असार, काठमाडौं । तीन तहका सरकारअन्तर्गत आज स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वाषिर्क बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । १० असार स्थानीय तहका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले तोकेको समय हो । आजको दिन सिद्धान्ततः बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन […]

स्थानीय सरकारलाई केन्द्रको बजेट : पोखरालाई सबैभन्दा धेरै, अरुलाई कति ?

१६ जेठ, काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । र, संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ४ किसिमको अनुदान दिने गरेको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिच्छेद-४ मा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार दिइएको […]

प्राकृतिक स्रोतमा खर्च गर्न स्थानीय सरकारको छुट्टै कोष अनिवार्य

१६ साउन, काठमाडौं । वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न अब स्थानीय सरकारले छुट्टै कोष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई पठाएको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनको नमूना कानूनमा यो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त कानूनअनुसार अब गाउँपालिका/नगरपालिकामा वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र जैविक विविधतामा खर्च गर्न सकिने गरी […]

खोलानालामा धमाधम ठेक्का लाउँदै स्थानीय सरकार

२२ साउन, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै स्थानीय सरकारहरु स्थानीय नदीनालामा धमाधम ठेक्कापट्टा लगाउन व्यस्त भएका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम देशभरका स्थानीय सरकारले नदिनालाको ठेक्कापट्टा सुरु गरेका हुन् । खासगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासीका लागि स्थानीय तहहरु सक्रिय भएका छन् । यसै मेसोमा केन्द्र सरकारले […]

स्थानीय सरकारको आक्रोश : केन्द्र र प्रदेशबाट अधिकार नियन्त्रण भयो

३०, वैशाख, बुटवल । केन्द्र र प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म विपरीत आफ्नो अधिकारमा नियन्त्रण गरेको भन्दै प्रदेश ५ का स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले आक्रोश पोखेका छन् । प्रदेश समन्वय परिषद्को बुटवलमा आयोजित दोश्रो बैठकमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले संविधानले दिएको अधिकारको अपव्याख्या गरी अधिकार संकुचित गर्ने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारले […]