Comments Add Comment

स्थानीय सरकार

List Grid
अनिवार्य भनिएको ‘सूत्र सफ्टवेयर’ प्रयोगमा स्थानीय तह उदासीन

१७ असोज, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले अनिवार्य प्रयोग गर्ने गरी निर्णय भएको स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) सफ्टवेयर प्रयोगमा स्थानीय तह उदासीन भएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषदले १७ वैशाख २०७६ मै यो प्रणाली सबै स्थानीय सरकारले अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने निर्णय गर्दै प्रणाली स्वीकृत गरेको थियो । तर, बिहीबारसम्मको तथ्यांक अनुसार ७ सय […]

नेपाली कृषिको विकास स्थानीय सरकारको काँधमा

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै स्थानीय तहलाई सरकारकै रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहहरूको महत्व र दायित्व दर्शाउँछ । नेपालको कृषि विकास अब स्थानीय सरकारमा निर्भर छ । कृषि विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरुले कोरेको खाकालाई कार्यरूप दिने निकाय पनि हुन्, स्थानीय सरकार । यो दायित्व पूरा गर्ने […]

रोल्पामा कोरोना व्यवस्थापनमा पौने ७ करोड खर्च

१२ असोज, दाङ । रोल्पाका दश स्थानीय सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि पौने सात करोड रकम खर्च गरेका छन् । यद्यपि स्थानीय सरकारले खर्च गरेको रकम सर्वसाधारणका लागि अपारदर्शी रहेको स्थानीय अगुवा बताउँछन् । क्वारिन्टिन व्यवस्थापन तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापन र दाङदेखि आफ्नो पालिकामा नागरिकलाई ओसार्नका लागि सवारी साधानमा गरेको खर्च […]

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ‘खोटैखोट’

१३ भदौ, डोटी । डडेल्धुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अपूर्ण देख्छन् । स्थानीय तहको परिभाषा खण्डदेखि नै उनी खोट देख्छन् । ‘ऐनको नाम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भनिएको छ तर परिभाषा खण्डदेखि नै ‘पालिका’ भन्ने शव्द मात्रै छ, सरकार भन्ने शव्दै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अन्यौलता यसरी सुरु […]

अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी

संसारमा थोरै राज्यहरूमा मात्र संघीय शासन व्यवस्था लागू छ । अर्थात जम्मा २६ वटा देशले यो पद्दती अवलम्बन गरेका छन् । यी मध्ये सबैभन्दा पहिले संघीय प्रणाली अपनाउने मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका हो भने नेपाल सबैभन्दा नयाँ मुलुक हो । अमेरिकाको इतिहास अध्ययन गर्दा सत्रौं शताव्दीको अन्त्यतिरबाट संघीयता प्रचलनमा रहेको छ । तीन शताव्दीको लामो […]

अहोरात्र खटिने स्थानीय सरकारलाई सलाम !

७ भदौ, पोखरा । १२ चैतमा बागलुङकी १९ वर्षीया किशोरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा नेपालमै तरंग आएको थियो । कतार एअरवेज हुँदै चैत ४ गते नेपाल आइपुगेकी उनी गण्डकी प्रदेशकै पहिलो संक्रमित थिइन् भने नेपालकै पाँचौं । त्यसको ८ दिनपछि बागलुङकै ६५ वर्षीया महिलामा संक्रमण देखा परेपछि थप सन्त्रास फैलियो । ती दिन सम्झिँदै बागलुङ […]

६० प्रतिशत स्थानीय तह बजेट ल्याउन असफल

३१ असार, काठमाडौं । देशभरीका ७५३ मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरू निर्धारित मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्न असफल भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउने स्थानीय तह ४० प्रतिशतभन्दा कम छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ४५२ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । […]

प्रदेश ५ का स्थानीय तहको एक तिहाई बजेट पूर्वाधार विकासमा

३० असार, बुटवल । प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरुले बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । बजेटको एक तिहाई हिस्सा पूर्वाधार विकासलाई छुट्टाएर बाँकी बजेट आर्थिक, सामाजिक, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेका छन् । प्रदेश ५ का उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको विगत दुई आर्थिक वर्षको बजेट विश्लेषण […]

सुर्खेतका स्थानीय तहको बजेट : बदलिए प्राथमिकता

१२ असार, सुर्खेत । महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा थपिएको चुनौतीका कारण स्थानीय तहले पनि आफ्ना प्राथमिकता बदलेका छन् । चालु तथा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पूर्वाधार केन्द्रित बजेट ल्याएका सुर्खेतका स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि भने कोरोना नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीको विषयलाई महत्व दिएका छन् । यहाँका नौवटै स्थानीय […]

आज ७५३ स्थानीय सरकारको बजेट : ज्यान जोगाउने, उद्यमी जन्माउने !

१० असार, काठमाडौं । तीन तहका सरकारअन्तर्गत आज स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वाषिर्क बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । १० असार स्थानीय तहका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले तोकेको समय हो । आजको दिन सिद्धान्ततः बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन […]

स्थानीय सरकारलाई केन्द्रको बजेट : पोखरालाई सबैभन्दा धेरै, अरुलाई कति ?

१६ जेठ, काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । र, संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ४ किसिमको अनुदान दिने गरेको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिच्छेद-४ मा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार दिइएको […]

प्राकृतिक स्रोतमा खर्च गर्न स्थानीय सरकारको छुट्टै कोष अनिवार्य

१६ साउन, काठमाडौं । वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न अब स्थानीय सरकारले छुट्टै कोष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई पठाएको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनको नमूना कानूनमा यो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त कानूनअनुसार अब गाउँपालिका/नगरपालिकामा वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र जैविक विविधतामा खर्च गर्न सकिने गरी […]

खोलानालामा धमाधम ठेक्का लाउँदै स्थानीय सरकार

२२ साउन, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै स्थानीय सरकारहरु स्थानीय नदीनालामा धमाधम ठेक्कापट्टा लगाउन व्यस्त भएका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम देशभरका स्थानीय सरकारले नदिनालाको ठेक्कापट्टा सुरु गरेका हुन् । खासगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासीका लागि स्थानीय तहहरु सक्रिय भएका छन् । यसै मेसोमा केन्द्र सरकारले […]

स्थानीय सरकारको आक्रोश : केन्द्र र प्रदेशबाट अधिकार नियन्त्रण भयो

३०, वैशाख, बुटवल । केन्द्र र प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म विपरीत आफ्नो अधिकारमा नियन्त्रण गरेको भन्दै प्रदेश ५ का स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले आक्रोश पोखेका छन् । प्रदेश समन्वय परिषद्को बुटवलमा आयोजित दोश्रो बैठकमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले संविधानले दिएको अधिकारको अपव्याख्या गरी अधिकार संकुचित गर्ने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारले […]

डोजर चलाउन रोक्दा स्थानीय सरकार असन्तुष्ट

२७ माघ, काठमाडौं । गत माघमा माडी नगरपालिकाले ५ करोड ३६ लाख खर्चिएर ३ वटा हेभी इक्वीपमेन्ट किन्यो । त्यसलाई भाडामा लगाएर नगरपालिकाले खरिद लगात मात्र उठाएन, २ करोड ८५ लाख बचत पनि गरेको छ । तर, बेरोजगार युवाहरुले काम नपाएको भन्दै सरकारले एक करोडभन्दा साना आयोजनामा डोजर प्रयोगमा रोक लगाएपछि मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल अन्योलमा […]

डोजर चलाउन रोक्दा स्थानीय सरकार असन्तुष्ट

२७ माघ, काठमाडौं । गत माघमा माडी नगरपालिकाले ५ करोड ३६ लाख खर्चिएर ३ वटा हेभी इक्वीपमेन्ट किन्यो । त्यसलाई भाडामा लगाएर नगरपालिकाले खरिद लगात मात्र उठाएन, २ करोड ८५ लाख बचत पनि गरेको छ । तर, बेरोजगार युवाहरुले काम नपाएको भन्दै सरकारले एक करोडभन्दा साना आयोजनामा डोजर प्रयोगमा रोक लगाएपछि मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल अन्योलमा […]

स्थानीय सरकारको अधिकारमा संघीय मन्त्रालयको गिद्धेनजर

२३ पुस, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो अनुमति विना शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कानून नबनाउन निर्देशन दिएको विषय अदालतमा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलाशले आइतबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ६ माघमा दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको हो । मन्त्रालयको निर्देशन संविधान विपरीत भएको भन्दै शुक्रबार अधिवक्ता सुनिलरञ्जन […]

झापाको बाह्रदशी खुल्ला दिसामुक्त घोषणा

२९ जेठ, झापा । झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, झापाका प्रमुख एवं जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच बाह्रदशी गाउँपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरे । कार्यक्रममा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले खुल्ला दिसामुक्तको प्रतीक हरियो झण्डा फहराउनुका साथै गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गप्रसाद राजवंशीलाई […]

स्थानीय सरकारवीच नौलो काम गर्ने प्रतिष्पर्धाः घरमै उपचारदेखि बालिका बीमासम्म

२२ चैत, बुटवल । रुपन्देहीका स्थानीय तहहरुबीच कसले नयाँ र सिर्जनशील काम गरेर रेकर्ड राख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले सडक सुन्दरीकरण, हरियाली प्रवर्द्धन, सरसफाइ,जग्गा प्लटिङमा रोक लगायतका नौला कामको शुरुआत गरेर वाहवाही बटुलेको छ । तिलोत्तमाले बुटवल-भैरहवा ६ लेन सडकको दाया बाया डिभाइडरमा फूल रोपेर ढकमक्क बंगैचा बनाउन शुरु गरेपछि त्यसको […]

बजेट कम छुट्याइएकोमा दलित प्रतिनिधिको गुनासो

७ फागुन, झापा । स्थानीय तहमा दलित समुदायका लागि लक्षित बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याई गरेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । दलितका निम्ति बजेट छुट्याउन स्थानीय सरकारले विभेद गरेको दलित समुदायबाट प्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका हुन् । उत्पीडित अधिकार मञ्च नेपालले आइतबार झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमा आयोजना गरेको स्थानीय तह र दलित जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा बजेट निर्माणमा दलित समुदायलाई […]

तराईमा शीतलहरः के गर्दैछन् स्थानीय सरकार ?

१ माघ, सप्तरी । हरेक वर्ष जब जाडो आउँछ, तब शीतलहर र त्यसले ज्यान गएका खबरहरु आउँछन् । त्यसपछि सहयोगी हातहरु पनि अगाडि आउँछन् । यस वर्ष पनि शीतलहरले ज्यान गएको खबरहरु आइरहेको छ । सहयोगी हातहरु पनि मधेस झरेका छन् । तर, दीर्घकालीन समाधान अझै देखिएको छैन । विगतमा केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता […]