स्थानीय सरकारका दुई छाता संगठन र अर्थमन्त्रीबीच छलफल, खर्च कटौती कार्यान्वयन प्रतिबद्धता

९ कात्तिक, काठमाडौं । स्थानीय सरकारका दुई छाता संगठनले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग छलफल गरेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको संयोजनमा महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री खनालसँग भेट गरेको हो । भेटमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका विविध पक्षमा छलफल भएको महासंघले जनाएको छ ।

भेटमा अर्थ मन्त्रालयले ७ असोजमा जारी गरेको मितव्ययिता सम्बन्धी विज्ञप्तिको स्वागत गर्दै तीन तहका सरकारले प्राथमिकता पुनर्निर्धारण र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् ।

अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व निर्वाचन भएकाले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकार पूर्णरूपमा सहयोग र सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका नाममा जनप्रतिनिधिमाथि दबाब, आगजनी, तोडफोड, चोरीजस्ता गतिविधि रोकथाम गरी शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न तथा दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने माग संगठनहरूले राखेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूलाई मितव्ययी कदम चाल्न, अस्थायी र करार कर्मचारी र सल्लाहकार कटौती गर्न, अनावश्यक भ्रमण घटाउन र नीति–कार्यक्रम पुनर्प्राथमिकीकरण गर्न संघ र महासंघले अनुरोध गरेका छन् ।

संविधानको धारा २२७ र प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहले करार सेवा सञ्चालन गरिरहे पनि अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिको बुँदा (५) (ज) ले द्विविधा सिर्जना गरेको र अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन सक्ने भएकाले स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय संसद्ले स्वीकृत गरेका समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका कार्यक्रम कटौती नगर्न, ३ करोडभन्दा कमका आयोजनाको कटौती सम्बन्धी निर्णयबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन समेत संगठनले अनुरोध गरेका छन् ।

तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र स्वायत्तताको सम्मानका लागि अन्तर सरकारी वित्त परिषद् बैठक शीघ्र आह्वान गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम संयन्त्रहरू (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, विषयगत समितिहरू) सक्रिय गर्न र बैठक आह्वानका लागि प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीसँग समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने अघिल्लो सरकारको निर्णयको स्वागत गरिएको छ । तर, खटाइएका कर्मचारी कार्यस्थलमा नपुगेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न र अनुभवी र वरिष्ठ जनशक्ति खटाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

आन्दोलन क्रममा जलेका कार्यालय र सवारीसाधनका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएकाले पुनर्निर्माण र आवश्यक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि स्रोत साझेदारीका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका निर्णय वा परिपत्रले अवरोध नगर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।