स्थानीय तहलाई ‘सरकार’ भन्न किन हिचकिचाहट ?

२२ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानतः तीन तहको सरकार छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । तर स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तह पनि भन्ने गरिन्छ ।

यसप्रति स्थानीय सरकारहरूले गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय तह भन्दा सरकारको मान्यता वा हैसियत नदिएको वा स्थानीय सरकारको रुपमा स्वीकार नगरेको जस्तो अनुभूत हुने गरेको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले बताएका हुन् ।

यस्तो गुनासो स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले गठन गरेको ‘विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन उपसमिति’का सदस्यहरूसँग गरेका हुन् ।

यो उपसमिति ४ साउन २०८३ मा गठन भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर मूल समितिसमक्ष बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भन्न किन हिचकिचाइन्छ भनेर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सिफारिस खण्डमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको स्थानीय तहको बुझाइ रहेको, स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भन्न हिच्किचाइएको प्रति स्थानीय सरकारको गुनासो रहेको अवस्था छ ।’

विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन उपसमिति सदस्य प्रेम दंगालका अनुसार स्थानीय तह भनेर स्थानीय सरकारको मान्यता नदिएको वा स्थानीय सरकारको रुपमा स्वीकार नगरिएको जस्तो अनुभूत हुने गरेको गुनासो स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले गर्ने गरेका छन् ।

दंगालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संविधानले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकार भन्छ । स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी, विधायिकी न्यायिक अधिकार पनि छ । यसो हुँदा पनि स्थानीय सरकार भन्न किन हिचकिचाइन्छ भनेर उहाँहरूले प्रश्न र गुनासो गर्नुभएको छ ।’

उनका अनुसार अन्तर्क्रियाका क्रममा यो विषयलाई नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघले अझ जोड गरेर उठाएका छन् ।

‘स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय सरकार भन्न के आपत्ति रह्यो र !’ दंगालले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।

नेपालमा लामो समयसम्म एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली रहेकोले नीति निर्माता, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा समेत सिंहदरबार केन्द्रित सोच कायम छ ।

स्थानीयस्तरलाई अझै पनि सरकार मान्नुको सट्टा केन्द्र वा प्रदेशको अधीनस्थ निकाय वा तल्लो इकाइ मात्र ठान्ने प्रवृत्ति पनि रहेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकार नै भन्नुपर्ने नीतिगत र व्यवहारिक माग उठाएका हुन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो ।

यो सँगै स्थानीय सरकारलाई सरकारको मान्यता दिइयो र संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्‍यो ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउने गरी व्यवस्था विधायिकी अधिकार दिएको छ । न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय सरकारले न्याय सम्पादनको काम समेत स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।

यो व्यवस्था २०७४ सालमा तीन वटै तहको सरकारको लागि निर्वाचन भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो ।

पहिलो कार्यकाल सकिएर २०७९ मा अर्को निर्वाचन भयो । दोस्रो निर्वाचनबाट आएको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यकाल २०८४ सालमा सकिँदैछ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि आएको स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल सकिएर तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचनको तयारी हुँदा समेत स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सरकार भन्न हिचकिचाउने अवस्था रहेको भनेर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका हुन् ।

संविधानले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार दिए तापनि संघ र प्रदेश सरकारले अझै पनि आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाइ गर्ने, बजेटमा नियन्त्रण गर्ने वा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यसले गर्दा स्थानीय तह पूर्ण सरकारको रूपमा व्यवहारमा आउन नसकेको पनि औंल्याएको छ ।

अधिकांश स्थानीय सरकारहरू आन्तरिक स्रोतभन्दा पनि संघ र प्रदेश सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण तथा ससर्त अनुदानमा निर्भर छन् ।

आफ्नो आर्थिक स्वायत्तता सीमित हुँदा समेत स्थानीय सरकार भन्न कतिपयले संकोच मान्ने गरेको हुन सक्ने उपसमिति सदस्यहरू बताउँछन् ।

यस विषयमै केन्द्रित भएर संसदीय उपसमितिले संघ सरकारलाई त्यस्तो विशिष्टिकृत सुझाव वा सिफारिस गरेको छैन ।

तर स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको कानुन बनाउन संघीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाइँदा अप्ठ्यारा भोगिरहेको देखाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको कानुन बनाउन सम्बन्धित तहको सरकारले सक्ने भए पनि संघीय कानुन नहुँदा मार्गदर्शन नहुने भएकाले यसमा ख्याल गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले कानुन बनाउनको लागि प्रदेश र संघको कानुन कुरेर बस्ने र प्रदेशले संघको कानुन नबनुन्जेलसम्म कानुन निर्माण नगरेको अवस्था छ ।’

अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर कानुन निर्माण भएको भनेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर मात्रै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अवस्था रहेको भनेर पनि प्रतिवेदनमार्फत संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।