स्थानीय तह पुनर्संरचना : संख्या होइन, अक्षमता बाधक

विश्वका धेरै देशले विभिन्न समयमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेका छन्। उद्देश्य प्राय: एउटै देखिन्छ– कम खर्चमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने, सुशासनको सुदृढीकरण र विकासको गति बढाउने।

नेपालमा पनि २०७२ सालको संविधानपछि संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिइयो र राज्यशक्तिको महत्वपूर्ण हिस्सा हस्तान्तरण गरियो। तर, कार्यान्वयनका केही वर्षपछि नै एउटा मूल प्रश्न फेरि उठ्न थालेको छ: के वर्तमान संरचना प्रभावकारी छ?

स्थानीय तहको संख्या, क्षमता र सेवा प्रवाह बीच सन्तुलन कायम भएको छ त? यो लेखमा म यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न विश्व अनुभवलाई हेर्नेछु र नेपालको आफ्नै यथार्थतासँग तुलना गर्नेछु।

विश्व अनुभव: पुनर्संरचनाको विविध बाटो

जापानले १९९९ देखि २०१० सम्म “Heisei:ergers” अभियान सञ्चालन गर्दै ३,२३० भन्दा बढी स्थानीय तहलाई घटाएर करिब १,७१८ मा झार्‍यो। यसको प्रमुख कारण वृद्ध जनसंख्या, कर आम्दानीमा गिरावट र साना स्थानीय निकायको सीमित क्षमता थियो। पुनर्संरचनापछि प्रशासनिक दक्षता बढ्यो, खर्च घट्यो र योजना कार्यान्वयनमा गति आयो। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा लिन टाढा जानुपर्ने समस्या बढ्यो, जसले ‘नजिकको सरकार’ को अवधारणामै प्रश्न पनि उठायो।

डेनमार्कले २००७ मा ठूलो संरचनात्मक सुधार गर्दै २७१ स्थानीय तहलाई घटाएर ९८ मा सीमित गर्‍यो। स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सेवामा गुणस्तर सुधार र दोहोरो प्रशासन हटाउने लक्ष्य राखिएको थियो। परिणामस्वरूप सेवा व्यवस्थापनमा सुधार आयो र निर्णय प्रक्रिया छिटो बन्यो। तर, नागरिक र सरकार बीच दूरी बढेको आलोचना पनि भयो।

बेलायतले १९९० को दशकदेखि ‘युनिटरी अथोरिटी’ प्रणाली लागू गर्दै दुई तहको संरचनालाई एक तहमा रूपान्तरण गर्‍यो। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनायो र प्रशासनिक खर्च घटायो। तर, केन्द्रीयकरण बढेको र स्थानीय विविधता ओझेलमा परेको आलोचना भयो। नेपालमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अधिकार बाँडफाँट अझै स्पष्ट नहुँदा यस्तै समस्या देखिन्छ।

भारतले १९९२–९३ को संविधान संशोधन मार्फत पञ्चायत र नगरपालिकालाई संवैधानिक मान्यता दिंदै स्थानीय शासनलाई सशक्त बनायो। यसले जनसहभागिता र समावेशिता बढायो, विशेषत: महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भयो। तर, स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ, यो अवस्था नेपालसँग थोरबहुत मिल्दोजुल्दो छ।

क्यानडाको ओन्टारियो प्रान्तमा १९९८ मा टोरन्टो महानगर बनाउँदा ६ वटा नगरपालिका गाभिए। यसले शहरी योजना र पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत गर्‍यो। तर, स्थानीय पहिचान गुमेको र कर वृद्धि भएको आलोचना भयो। यस्तै, अनुभव अष्ट्रेलियामा पनि देखिन्छ, जहाँ २०१० पछिका सुधारहरूले वित्तीय रूपमा कमजोर काउन्सिलहरूलाई बलियो बनाउने प्रयास गरे, तर स्थानीय विरोध पनि उत्तिकै बलियो रह्यो।

जर्मनीमा १९६०–७० को दशकमा टेरिटोरियल रिफर्म  गरियो, जसले साना नगरपालिकाहरूलाई गाभेर प्रशासनिक क्षमता बढायो। यसले स्थानीय सरकारलाई व्यावसायिक र सक्षम बनायो, तर स्थानीय पहिचानको बहस त्यहाँ पनि उठ्यो।

दक्षिण कोरियाले १९९५ पछि स्थानीय स्वायत्तता पुन:स्थापना गर्दै स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्‍यो। प्रविधिको व्यापक प्रयोग (e–governance) ले सेवा प्रवाहलाई छरितो बनायो। यो मोडेल नेपालका लागि डिजिटल सेवा विस्तारका सन्दर्भमा अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ।

नेपालको स्थानीय शासन: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा स्थानीय शासनको इतिहास लामो छ। पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६) मा गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतमार्फत स्थानीय प्रशासन सञ्चालन हुन्थ्यो, तर वास्तविक शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित थियो। २०४६ पछि बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि २०५५ सालमा ‘स्थानीय स्वशासन ऐन’ लागू भयो, जसले स्थानीय निकायलाई केही अधिकार दियो। तर, राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण स्थानीय निकाय लामो समय निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन रहे।

२०७२ सालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दै स्थानीय तहलाई संवैधानिक हैसियत दियो। हाल नेपालमा ७५३ स्थानीय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका) छन्। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय कर लगायत अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार सक्रिय भए पनि संघ र प्रदेशसँगको फितलो सहकार्यका कारण उद्घोष गरे जस्तै गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भने हुनसकेको छैन; यद्यपि केही नभएको पनि होइन।

नेपालको वर्तमान चुनौती

संरचना बनिसकेको छ, कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती छन्। पहिलो; सबै स्थानीय तहको क्षमता समान छैन। केही शहरी क्षेत्रहरू स्रोतसाधन र जनशक्तिमा सक्षम छन् भने दुर्गम क्षेत्रहरू अझै कमजोर छन्। दोस्रो; संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्टता नहुँदा दोहोरो काम र अन्योल देखिन्छ। तेस्रो; वित्तीय आत्मनिर्भरता अझै सीमित छ— स्थानीय तहको धेरै हिस्सा केन्द्रबाट आउने अनुदानमा निर्भर छ। त्यसैगरी, ठूलो भौगोलिक क्षेत्र भएका स्थानीय तहमा सेवा पहुँचमा समस्या देखिएको छ। नागरिकले आधारभूत सेवा लिन घण्टौं यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था कतिपय ठाउँमा अझै छ। यो जापान र डेनमार्कको अनुभवसँग केही मेल खान्छ।

पुनर्संरचनाको बहस: संख्या कि क्षमता ?

नेपालमा बेला–बेला स्थानीय तहको संख्या घटाउने वा बढाउने बहस उठ्ने गरेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ— संख्या मात्र परिवर्तन गर्नु समाधान होइन। वास्तविक सुधार क्षमता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रविधि प्रयोगमा निर्भर हुन्छ।

यदि संख्या घटाइयो भने प्रशासनिक दक्षता बढ्न, तर नागरिक पहुँच कमजोर हुन सक्छ। यदि संख्या बढाइयो भने पहुँच सहज, तर खर्च र समन्वय चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले सन्तुलन नै मुख्य कुरा हो।

नेपालको मार्गचित्र: के गर्ने?

नेपालका लागि अबको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिलो; स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ— दक्ष जनशक्ति, तालिम र प्रविधि प्रयोग आवश्यक छ। दोस्रो; वित्तीय सुदृढीकरण आवश्यक छ, जसका लागि स्थानीय कर प्रणाली सुधार र आयका स्रोत विस्तार गर्नुपर्छ। तेस्रो; संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। चौथो; डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अनलाइन सेवा, डिजिटल अभिलेख र नागरिक एप्समार्फत सेवा पहुँच सजिलो बनाउन सकिन्छ। पाँचौं; स्थानीय पहिचान र सहभागितालाई जोगाउँदै विकास अघि बढाउनुपर्छ किनभने स्थानीय शासनको मूल आत्मा नै नागरिकको सहभागिता हो।

निष्कर्ष

विश्वका अनुभवहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि स्थानीय तह पुनर्संरचना कुनै जादुयी समाधान होइन। यो एक सतत: प्रक्रिया हो, जसमा सन्तुलन, अनुकूलता र दीर्घकालीन सोच आवश्यक हुन्छ। नेपालका लागि अबको मुख्य प्रश्न “कति वटा स्थानीय तह ?” होइन, “कति सक्षम, पारदर्शी र नागरिकमैत्री स्थानीय तह ?” भन्ने हो।

यदि नेपालले दक्षता र पहुँच बीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ, प्रविधि र जनशक्तिमा लगानी बढाउन सक्छ, र स्पष्ट नीतिगत दिशानिर्देश अपनाउन सक्छ भने स्थानीय शासन नै समृद्ध नेपालको बलियो आधार बन्न सक्छ ।

(अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर वाग्ले पोखरामा सक्रिय अध्यापक तथा टेलिभिजन अन्तर्वार्ताकार हुन्।)