कसरी अघि बढ्छ स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेरको प्रक्रिया ?

६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले देशभरका स्थानीय तहहरूको संख्या र सीमाना हेरफेरको प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाँउ तथा नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी त्यसको सुझाव मागेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने वा नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारको प्रस्ताव बमोजिम सातवटै प्रदेश सरकारले मापदण्डका बारेमा सुझाव दिनुपर्नेछ । मापदण्डको मस्यौदामा, पालिकाहरूको संख्या तथा सीमाना हेरेफेर गर्दा वा गाभिँदा छ वटा आधार तय हुने उल्लेख छ ।

छ प्रकारको मापदण्डमध्ये जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमतालाई प्रमुख आधार मानिएको छ ।

त्यसैगरी पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धतालाई पनि संख्या र सीमा हेरफेरको आधार बनाइनेछ ।

भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोट पनि अर्को आधार हुनेछ ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाका अनुसार, मन्त्रालयमा इलामदेखि बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकासम्मको वडा विभाजन र सिमाना हेरफेरका निवेदन परेका छन् ।

मन्त्रालयमा त्यसरी ९७ वटा निवेदन परेको र अरु कयौं स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष निवेदन समेत दिएको भनी उनले केही दिनअघि अनलाइनखबरमा लेख प्रकाशित गरेका थिए ।

देवकोटाका अनुसार, एक दशकअघि सीमा हेरफेर गर्दा पनि कैँयौ मापदण्ड पालना भएको थिएन भने कतिपय निर्णयहरू युक्तिसंगत थिएनन् ।

हुम्लाको सिमिकोट, मनाङको चामे, मुस्ताङको जोमसोम र रसुवाको धुन्चे जिल्ला सदरमुकाम भएर पनि अहिलेसम्म गाँउपालिका नै छन् ।

तर, रौतहटमा भने जनसंख्याका आधारमा मात्रै १६ वटा नगरपालिका गठन भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम भएका ठाँउहरू अझै पनि गाउँपालिकाको रुपमा रहने तर जनसंख्यालाई मात्रै मापदण्ड बनाएर कतिपय जिल्लामा दर्जनौं नगरपालिका गठनको प्रक्रियामा उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र भएर पनि नगरपालिकाको पूर्वाधार र पहिचान नपाउनु ती क्षेत्रका नागरिकका लागि न्यायोचित छैन,’ देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केवल जनसंख्यालाई मात्र मापदण्ड बनाएर पुनरावलोकन गर्ने हो भने कतिपय नगर र केही महानगरपालिकाहरूले समेत आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको देखिन्छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसरी स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्दा प्रदेशको सीमाना हेरफेर नहुने गरी तय गर्नुपर्ने शर्त प्रस्ताव गरेको छ ।

हेरफेरको प्रस्ताव गर्दा गाँउपालिका र नगरपालिकाको वडा नटुक्रिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव छ । वडाको भूगोल बदल्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा पनि फेरिन नहुने भनेको छ ।

मापदण्डमा स्थानीय तहका वडालाई एकीकृत सेवा केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अनुकूल हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।

अनि वडाभित्रका सबै नागरिकलाई पहुँच सुनिश्चितता हुने गरी प्रशासनिक सुगमता खोज्नुपर्ने भनेर मापदण्डको मस्यौदा तय भएको छ ।

प्रस्तावित मापदण्ड अनुसार, स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्न जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाउनुपर्नेछ ।

समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या कसरी हेरफेर हुन्छ ? यस्तो छ प्रस्तावित नयाँ प्रक्रिया

अनि नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख अनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य हुनेछन् । जिल्ला समन्वय अधिकारी वा उनले तोकेको अधिकृत सिफारिस समितिले सदस्य सचिव बन्नेछन् । समितिमा आवश्यकता अनुसार पनि विषयविज्ञ पनि हुनसक्ने भन्ने उल्लेख छ ।

समितिले वडाको सीमाना र संख्या वा केन्द्र परिवर्तनको सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

त्यसबाहेक पालिकाहरूको सीमाना हेरफेर र पालिकाहरू गाभिएमा नयाँ बन्ने पालिकाको केन्द्र, वडा र सीमा तय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

उसले नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकनको सिफारिस पनि गर्न पाउनेछ ।

स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्न गठन हुने अध्ययन समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । मापदण्डमा स्थानीय तह पुनर्संरचनाका आठवटा विधि पनि उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको संख्या हेरफेर, गाभिने वा वर्गिकरण पुनरावलोनको सिफारिस गर्दा गाँउसभा र नगरसभामा तत्काल कायम रहेको संख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ । तर त्यस्तो हेरफेर निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तिमा एक वर्षअघि नै टुंग्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहबाट पारित भएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेछ । अनि प्रदेश सरकारले मापदण्ड बमोजिम आधार पुरा गरेर सिफारिस भए, नभएको तय गर्नेछ ।

अनि प्रक्रियासम्मत भएमा उसले नेपाल सरकारलाई संस्था र सीमा हेरफेरको प्रस्ताव पठाउनेछ ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा संघीयता कार्यान्वयनको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा र स्थानीय सरकारहरूको दोस्रो कार्यकाल सकिन करिब १४ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा पुनर्संरचनाको माग उठ्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘ भौगोलिक पुनर्संरचनाको बहस अब केवल भूगोलमा सीमित नरही कार्य, अधिकार र स्रोतको बाँडफाँडसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ, विभिन्न कारणले क्षेत्रीय सुधारलाई संस्थागत सुधारसँग अनिवार्य रूपमा गाँसेको देखिन्छ ।’