स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर गर्न नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार (मस्याैदासहित)

५ वैशाख, काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने र नगरपालिकाहरूको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ मा भएका व्यवस्थाका आधारमा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त मस्यौदामा राय र सुझाव दिन तीन दिनको म्याद तोकेर परिपत्र गरेको छ ।

मस्यौदामा स्थानीय तह र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर वा एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा मुख्यतया जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका अतिरिक्त नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा पहुँच, जनघनत्व, बस्ती विकास र सहरीकरण, बजारको विकास, यातायात सेवामा पहुँच, जलाधार, सामाजिक र आर्थिक प्रभाव तथा सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको संरक्षणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्दा एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र पर्ने गरी मिलाउनुपर्नेछ । साथै, वडाको सिमाना हेरफेर गर्दा तत्कालीन (राज्य पुनर्संरचना हुनुभन्दा पहिलेका) गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका वडा नटुक्रिने गरी गर्नुपर्नेछ भने एउटै वडाको भूगोल प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी कायम गर्नुपर्नेछ ।

यी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा भएको देखेमा निर्णयसहित मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌‌मा प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रिया मस्यौदामा समेटिएको छ ।

मस्याैदासहितकाे परिपत्र :