करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

८ वैशाख, काठमाडौं । झण्डै एक सयको हाराहारीमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश भएका छन् ।

तीमध्ये कतिपय प्रस्तावहरू वडाको सीमा हेरफेर र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् भने केहीमा गाँउपालिकाहरू गाभेर नगरपालिका बनाउन प्रस्ताव भएको छ । केही गाँउपालिकाहरूलाई नगरपालिकामा गाभ्नुपर्ने सैद्धान्तिक प्रस्ताव छ ।

मन्त्रालयमा पेश भएको प्रस्तावहरू समेत अध्ययन गरेर नेपाल नगरपालिका संघले दुई महिनाअघि अर्को छुट्टै प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । अरु ९७ वटा प्रस्तावहरू विभिन्न समयमा स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकार हुँदै मन्त्रालयमा पुगेका हुन् ।

दुई दिन अघिमात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । उसले सबै प्रदेश सरकारहरूलाई तीन दिनभित्र मापदण्डमाथि सुझाव पेश गर्न परिपत्र गरेको थियो ।

मन्त्रालयमा पेश भएका विभिन्न ९७ वटा प्रस्तावहरूको अध्ययन गरेको नेपाल नगरपालिका संघले त्यसको सामूहिक विश्लेषण र सुझाव सहितको प्रतिवेदन फागुन, २०८२ मा पेश गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतबाट अनलाईनखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा केही उपमहानगरपालिकालाई महानगर बनाउनुपर्ने, केहीलाई उपमहानगर बनाउनुपर्ने र कैंयौ गाँउपालिकाहरूलाई नगरपालिका बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रतिवेदन तयार पार्ने टोलीका संयोजक कलानिधि देवकोटाले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भइसकेको र त्यसमाथि थप कारबाहीबारे कुनै सूचना नभएको बताए ।

‘हामीले मूलभूत रुपमा नगरपालिका बन्न मापदण्ड पुगेका गाँउपालिका र नगरपालिकाहरूको सम्भावित स्तरोन्नतीबारे अध्ययन गरेका हौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसक्रममा प्राप्त आँकडा र विवरणको विश्लेषण गरेर नगरपालिका बन्नसक्ने स्थानीय तहबारे सुझाव दिएका छौं ।’

नेपाल नगरपालिका संघको आफ्नो प्रतिवेदनमा देशभर वडा र स्थानीय तह गरी ८३ वटा वडाहरूमा सीमा, कार्यक्षेत्र र निकटताको समस्या रहेको उल्लेख छ । उसले ती ठाँउका किचलोहरू तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तीन ठूला सहरको सुझाव

नेपाल नगरपालिका संघले काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूबीचको भौगोलिक र आर्थिक अन्तर सम्बन्धलाई ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै ‘उपत्यकाव्यापी संयन्त्र’ को रूपमा ‘काठमाडौँ मेट्रो सिटी’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

उसको सुझाव अनुसार, त्यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा विशेष कानुनी प्रावधान थपिनु आवश्यक छ ।

उसले मेट्रोसिटीको औचित्यबारे आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यस्तो व्यवस्थाले ठूला पूर्वाधार, सार्वजनिक यातायात र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ’एकीकृत सहरी शासन’ सुनिश्चित गर्दै स्रोत र साधनको कुशल परिचालनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

नेपाल नगरपालिका संघले बुटबल र वरपरका उपयुक्त क्षेत्रहरू गाभेर बुटवल महानगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनाइए तापनि पछि दाङको राप्ती उपत्यकामा सारिएको छ ।

त्यसका बाबजुद समेत तीव्र सहरीकरण, बढ्दो आर्थिक गतिविधि र उच्च चलायमान जनसंख्याले बुटवल शहरको आकार फैलँदै गएको भन्दै उसले उपमहानगरलाई महानगर बनाउनुपर्ने भनेको हो ।

बुटवलवारे संघले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘बुटवललाई वरपरका उपयुक्त क्षेत्रहरू समेटेर महानगरपालिकाका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनालाई पनि थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ, जसले सहरी लगानी आकर्षित गर्न र क्षेत्रीय आर्थिक विकासलाई गतिशील बनाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।’

देशभरका नगरपालिकाहरूको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघ (मुआन)ले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई उपमहानगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको छ ।

सुर्खेतको विरेन्द्रनगर अहिले नगरपालिकामात्रै रहेको छ । बुटवलबाट सारिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ति उपत्यकामा पर्ने राप्ति गाउँपालिकालाई छ, त्यसलाई समेत उसले नगरपालिकामा रुपान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

अध्ययन समितिले काभ्रेका तीन नगरपालिका जोडेर उपमहानगरपालिका बनाउन उपयुक्त हुने राय दिएको छ । बनेपा, धुलिखेल र पनौतीलाई उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्ने र त्यसलाई सांस्कृतिक रुपमा विकसित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

यसअघि यी क्षेत्रलाई स्याटेलाईट सिटीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो, तर त्यो अगाडि बढ्न सकेन ।

चार जिल्लाका सदरमुकाम नगरपालिका

नगरपालिका संघले चार जिल्लाको सदरमुकाम रहेका गाँउपालिकालाई नरपालिकामा स्तरोन्नत गर्नुपर्ने भनेको छ । जिल्ला सदरमुकाम समेत गाउँपालिका नै रहेकोमा प्रश्न उठाउदै त्यसको स्तरोन्नत हुनुपर्ने भनेको छ ।

उसले रसुवाको सदरमुकाम रहेको गोसाईंकुण्ड गाँउपालिका, मनाङको सदरमुकाम समेत रहेको चामे गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउनुपर्ने भनेको हो ।

नगरपालिका संघले मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोमस्थित घरपझोङ गाँउपालिका र हुम्लाको सदरमुकाम समेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकालाई पूर्वाधारहरूको विकास गरी नगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको हो ।

उसले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘स्थायी जनसंख्या मात्र होइन, जनघनत्व, आर्थिक गतिविधि र चलायमान जनसंख्यालाई पनि महत्वपूर्ण मापदण्डका रूपमा लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा हालसम्म नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई नगरपालिकाको संरचनामा समेट्न आवश्यक देखिन्छ ।’

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस अनुसार २२ फागुन, २०७३ मा देशभर कुल ७ सय ५३ को संख्यामा स्थानीय तह निर्धारण भएको थियो ।

ती स्थानीय तह अन्तर्गत देशभर ६ हजार ७४३ वडाहरू छन् । विराटनगर, पोखरा, काठमाडौं, ललितपुर, वीरगञ्ज र भरतपुर गरी पाँचवटा महानगरपालिका छन् । त्यतिबेला ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० वटा गाँउपालिका निर्धारण भएका थिए ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक देवकोटाको संयोजकत्वमा भूगोल विज्ञ डा. भोलानाथ ढकाल, तथ्यांक विज्ञ दिनेश भट्टराई र अधिवक्ता विश्वहरि नेपाल सदस्य भएको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

थप ३१ नगरपालिका

नगरपालिका संघले थप ३१ वटा गाँउपालिकाहरू नगरपालिका बन्न उपयुक्त गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । कानून अनुसार, १० हजार जनसंख्या रहेका हिमाली भेगका स्थानीय तहलाई नगरपालिका बनाउन मिल्छ । नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले हिमाली जिल्ला नभई हिमाली भेगकै गाँउपालिकाहरूमाथि अध्ययन भएको बताए ।

‘हिमाली जिल्लाका तल्लो भागहरूमा त सहजै जनसंख्याको मापदण्ड पुग्छ, हामीले हिमाली जिल्लाको पनि हिमाली भेटमै कतिपय गाउँपालिकाहरू नगरपालिका बन्नसक्ने तथ्यांकहरू भेटेको हो,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं ।’

ताप्लेजुङको फत्ताङलुङ, मेरिङदेन र सिरीजंगा गाँउपालिका नगरपालिका बनाउन उपयुक्त हुने सूचीमा परेका छन् । संखुवासभाको मकालु, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, दोलखाको गौरिशंकर र बिगु, यो सूचीमा छन् । सिन्धुपाल्चोकका भोटेकोशी, जुगल, पाँचपोखरी र हेलम्बु, रसुवाको नौकुण्ड, रामेछापको उमाकुण्ड र गोकुलगंगा, गोरखाको अजिरकोट, बारपाक सुलिकोट र धार्चे सूचीमा परेका छन् ।

म्याग्दीको रघुगंगा, धवलागिरी, रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा र सिस्ने, दाङको राप्ती, हुम्लाको सिमकोट र सार्केगाड, जुम्लाको पातारासी, गुठीचौ र तातोपानी सूचीमा परेका छन् ।

त्यस्तै बाजुराको हिमाली, बझाङको सूर्मा र तालकोट अनि दार्चुलाको मार्मा गाँउपालिकाको जनसंख्या १० हजार भन्दा माथि भएकाले नगरपालिका बनाउन उपयोगी हुने सिफारिस छ ।

‘जनसंख्याको आधारमा उनीहरू एक्लै पनि नगरपालिका बन्नसक्छन्, तर सम्भाव्यताको दृष्टिकोणले गाभेर नगरपालिका बनाउनु नै उपयोगी हुने अध्ययनको निष्कर्ष हो,’ देवकोटा भन्छन्, ‘त्यसका लागि सेवा दिने वडाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने र उनीहरूको संख्या नघटाउने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।’

‘वडा बलियो बनाऔं, अरु गाभौं’

अध्ययन टोलीले अरु मुलुकहरूमा झैं नेपालमा शहरीकरण द्रुततर गतिमा अघि बढेको भन्दै नगरोन्मुख गाँउपालिकाहरूलाई आपसमा गाभेर नगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै केही साना नगरपालिकाहरूमा अरु गाउँपालिकाहरू पनि गाभेर नगरपालिका विस्तार गर्नुपर्ने उसको अर्को सुझाव छ । उसले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘कतिपय स्थानमा नगरपालिकाहरूलाई स्तरोन्नति गरी उपमहानगरपालिकामा र कतिपयलाई महानगरपालिकामा रूपान्तरण गर्नु पर्ने देखिएको छ ।’

अहिलेसम्म गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउँदा वा नगरपालिकाहरूको स्तरोन्नत गर्दा जनसंख्यालाई मात्रै महत्वपूर्ण र प्रमुख आधार मान्ने गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले स्थायी जनसंख्या मात्रै होइन कि जनघनत्व, आर्थिक गतिविधि र चलायमान जनसंख्यालाई पनि महत्वपूर्ण मापदण्ड मानिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अहिलेका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहहरू आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको र प्रशासनिक रुपमा खर्चिलो भएको निष्कर्ष सहित अध्ययन टोलीले आर्थिक सक्षमता र प्रविधिक आवश्यकताका आधारमा संख्या पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । स्थानीय तहहरूको एकिकरण र स्तरोन्नतबारे उसले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यसले सेवा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन घटाउने र विकास बजेटको प्रभावकारिता बढाउनेछ ।’

नेपाल नगरपालिका संघले अहिलेको वडा तहलाई विभिन्न प्रकारका सिफारिसपत्र बनाउने निकायमा मात्रै सीमित नराखी सबल इकाईको रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अध्ययन टोलीले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको छ, ‘यसको अधिकार र कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउँदै स्थानीय विकासको मुख्य कार्यान्वयन एकाइका रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।’

नेपाल नगरपालिका संघले यसअघिको स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका क्रममा स्थानीय तहको ऐतिहासिक र प्राचीन नामहरू विस्थापित हुँदै गएको भन्दै मौलिकता झल्किने गरी वडा तथा टोलहरूको नामकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

उसले सुझावमा भनेको छ, ‘स्थानीय तहको सीमा हेरफेर वा पुनर्संरचना सम्बन्धी हालको कानुनी प्रक्रिया निकै जटिल र राजनीतिक रूपमा बोझिलो भएकाले यसलाई प्राविधिक र भौगोलिक सुगमताका आधारमा सहजै संशोधन गर्न सकिने गरी मापदण्डलाई सरलीकृत र लचिलो बनाइनुपर्छ ।’

रौतहट जिल्लामा १६ वटा नगरपालिका छन्, जसमध्ये कयौं अहिले पनि नगरपालिका हुने मापदण्डमा पर्दैनन् भन्ने कतिपयको आरोप छ । २०७३ सालमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा कयौं गाविसहरू गाभेर नगरपालिका बनाइएको थियो । तत्कालीन सरकारले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल संयोजकत्वको पुनर्संरचना आयोगले तोकको भन्दा २६ वटा बढी नगरपालिकाको घोषणा गरेको थियो ।

९७ ठाउँमा वडा र सीमा समस्या

देशभरका गाउँ तथा नगरपालिकाहरूबाट वडा तहमा सीमा र अरु समस्या भएको भनी विभिन्न समयमा ९७ वटा निवेदनहरू परेका छन् । वडाको सीमाना हेरफेर र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भनी प्रदेश सरकार हुँदै ५७ वटा निवेदन परेका हुन् ।

पालिकाभित्र आन्तरिक रुपमा वडा तथा नक्सा मिलान गर्नुपर्ने भनी थप १३ वटा निवेदन परेका छन् । छिमेकी स्थानीय तहका सीमा हेरफेर र मिलानका लागि अरु २६ वटा निवेदनहरू परेका छन् ।

गाँउपालिकाका वडा मिलाउनुपर्ने थप अर्को एउटा गरी कुल ९७ वटा निवेदन परेको छ । ती निवेदनमाथि लामो समयदेखि कुनै कारबाही भएको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश भएका निवेदनहरूमा विभिन्न कारणले वडाहरूबीच सीमा समस्या देखिएकाले समस्याको पहल गरिदिन माग छ । उनीहरूले गाउँ/नगरसभाबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका हुन् ।

संखुवासभा खाँदबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ८ मा विवरण फरक परेकाले सीमा हेरफेर र स्थलगत व्यवस्थापनको माग छ । महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाको १ र २ मा पनि सीमा विवाद छ ।

सिन्धुपाल्चोक बलेफीमा वडा नम्बर ४ को दुई भूभाग रहेकोमा अपायक र बाध्यात्मक वडाको केन्द्र हटाएर अर्को वडा थप गर्न माग छ । उनीहरूले ८ को साटो ९ वटा वडा कार्यालय बनाउन माग गरेका हुन् । काभ्रेको पाचखालमा दुई र छ वडाको सीमाको समस्या छ ।

पाँचखालको पूर्वी भेगमा रहेको भुम्लु गाँउपालिकाको वडा नम्बर ९ र १० को सबै भूभाग पाँचखालको नजिक पर्ने भएकाले अर्कोमा गाभ्न सुझाव आएको छ । मन्त्रालयमा पेश भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त वडावासी नागरिकहरूलाई पाँचखालतर्फ पायक पर्ने हुँदा दुवै स्थानीय तह/वडाका प्रतिनिधि र नागरिक समाज समेत बसेर समझदारीका साथ निर्णय गरेर वडा थप समावेश गरि नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने औचित्य देखिन्छ ।’

स्याङ्जाको भिरकोट, गुल्मी रुरुक्षेत्रको वडा नम्बर २ र ५, सुनवल नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ५, ६ र ९ मा फरक देखिएकाले समाधान गरिदिन प्रस्ताव छ ।

उनीहरूले अहिलेलाई गुगल नक्सा र भूगोलको आधारमा सीमा संशोधन गरेर नगरपालिकाको आन्तरिक प्रयोजनका लागि काम भइरहेको जनाएका छन् ।

जुम्लाको तिला गाउँपालिका वडानम्बर ६, ७ र ९ मा अनि बाजुरा त्रिवेणीको १ र ९ नम्बर वडा फरक परेकोमा व्यवस्थापन गरिदिन माग सहित मन्त्रालयमा निवेदन परेको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघले अद्यावधिक जनसंख्या, आन्तरिक आय र आधारभूत सेवा सुविधाको समेत मूल्यांकन गरेर चरणबद्ध रूपमा फेरि वर्गीकरण अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

उसले ९७ वटा प्रस्तावबारे आफ्नो सुझावमा भनेको छ, ‘नापनक्सा र वास्तविक भौगोलिक अवस्थाबीचको अन्तर समाधान गर्न प्राविधिक अध्ययन, स्थलगत अवलोकन तथा प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय सुदृढ गरिनु आवश्यक छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६(५) मा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्दा निर्वाचनको एक वर्षअघि नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचन भएकाले त्यसको पाँच वर्ष अर्थात वैशाख, २०८४ भित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि यो वैशाखभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमा फेरबदल गर्नुपर्नेछ, नभए एक वर्षको समयसीमा सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले बताए ।