टुक्रे योजनामा स्थानीय सरकारको अटेरी

२६ जेठ, पाँचथर । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष स्थानीय सरकारलाई टुक्रे योजना नबनाउन सुझाव दिइरहेको छ तर पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर र ताप्लेजुङका स्थानीय सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ । जिल्लाका हरेक स्थानीय तहले वितरणमुखी टुक्रे योजना बनाइरहेका छन् ।

पछिल्ला वर्षका लेखा परीक्षणमा ‘योजनाको प्राथमिकीकरण’ शीर्षकमा साना र टुक्रे योजना प्रभावकारी नहुने भन्दै त्यसो नगर्न भनिएको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ को दफा ५.४ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा आयोजना प्राथमिकीकरणका आधारहरू गरिबी निवारण, उत्पादनमूलक, रोजगारी, लागत सहभागिता, स्थानीय स्रोत र साधन, समावेशी विकास, दिगो र वातावरण संरक्षण र भाषिक र सांस्कृतिक विकास उल्लेख गरेको छ । सोही अनुसार गणना गरी प्राथमिकता आधारमा योजना छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ महालेखाले अधिकांश स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘साना र टुक्रे योजना प्रभावकारी हुँददैनन् । योजना प्राथमिकीकरणमा ध्यान दिनुपर्दछ ।’

पछिल्ला हरेक प्रतिवेदनमा यसरी प्रष्ट लेखिए पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । ‘कार्यान्वयन भएन भनेर नलेख्ने कुरा भएन । जुनदिनसम्म सुध्रिदैन त्यहिबेलासम्म लेखिरहन्छौँ,’ नायब महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईले भने, ‘हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइनौँ, भएको कुरा लेख्ने हो ।’ नयाँ बजेटको तयारीमा रहेका स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले पाँचथर र ताप्लेजुङ दुई जिल्लाका स्थानीय तहलाई पनि योजना नटुक्र्याउन् सुझाव दिएको छ ।

पाँचथरमा बग्रेल्ती टुक्रे योजना

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाँचथरको फिदिम नगरपालिकामा ५ लाख रुपैयाँ मुनिका योजना ६० प्रतिशत र ५० लाख भन्दा माथिका योजना २ दशमलव २४ प्रतिशतमात्र सम्पन्न गरेको छ । फिदिमले १ लाख मुनिका ८९ आयोजना सम्पन्न गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ लाखदेखि ५ लाखका ३ सय ६७ र ५ लाखदेखि २० लाखका २ सय ५५ वटा योजना सञ्चालन भएका थिए ।

याङ्वरक गाउँपालिका ७८ दशमलव ८ प्रतिशत ५ लाख मुनिका योजना रहेका छन् । ५ देखि २० लाखसम्मका ९ दशमलव ७ प्रतिशत योजना रहेका छन् ।

फालेलुङमा ५ लाख भन्दा मुनिका १सय २४ योजना छन् । यो ७० प्रतिशत हो ।

फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा ९८ प्रतिशत योजना ५ लाख मुनिका छन् । यहाँ १ लाखका ८९ र १ देखि ५ लाखसम्मका ३८ योजना रहेका छन् ।

हिलिहाङ गाउँपालिकामा ७४ दशमलव ४० प्रतिशत पाँच लाख मुनिका योजना छन् । १ लाखसम्मका ९३ वटा र १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका ३ सय ३७ योजना रहेका छन् ।

कुम्मायकमा ७२ प्रतिशत ५ लाख मुनिका योजना रहेका छन् । ११ वटा १ लाख मुनिका र ५६ वटा १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका योजना छन् ।

मिक्लाजुङमा ५५ प्रतिशत योजना ५ लाख मुनिका थिए । यी मध्ये ६४ वटा १ लाखसम्मका, ४५ वटा १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका र ५ लाखदेखि १० लाखका ३४ वटा योजना थिए ।

तुम्मेवा गाउँपालिकामा ६५ प्रतिशत योजना ५ लाख मुनिका रहेका छन् । १ लाखसम्मका ७, १ लाख देखि ५ लाखसम्मका ५९ वटा र ५ लाखदेखि १० लाखसम्मका २१ वटा योजना सञ्चालन भएका थिए ।

ताप्लेजुङका स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै

पाँचथरमा मात्र होइन ताप्लेजुङका स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ । आव २०८१/८२को प्रतिवेदनमा यहाँ पनि बर्सेनि टुक्रे योजनाले उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा ९३ दशमलव ४६ प्रतिशत बजेट टुक्रे योजनामा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँ १ लाख मुनिका १९, १ लाख देखि ३ लाखसम्मका ६१, ३ देखि ५ लाखका ४९ र ५ देखि १० लाखका १४ योजना सञ्चालन भएको देखिन्छ ।

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा ८१ दशमलव ६७ प्रतिशत टुक्रे योजना सञ्चालन भएका थिए । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकामा १ सय ४९ योजना मध्ये १ सय ३५ वटा पाँच लाख मुनिका योजना योजना रहेका छन् ।

मेरिङदेनमा १ सय २४ वटा ५ लाख मुनिका योजना रहेका छन् । पाथीभरा याङ्वरकमा १ सय १८, सिदिङ्वा १ सय ६४, सिरिजङ्गामा १ सय ३३ योजना वितरणमुखी योजना सञ्चालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला–जिल्लामा छलफल गर्दै महालेखा

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले टुक्रे योजना सहितका विषयमा पहिलोपल्ट जिल्ला–जिल्ला पुगेर सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया र सुझाव लिने काम भइरहेको नायब महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईले बताए । उनका अनुसार ६ जिल्लामा यो कार्यक्रम रहेको छ ।

कोशीका इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ र गण्डकीका तनहुँ, लमजुङ र गोरखामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखिएको छ । इलाम र पाँचथरमा सम्पन्न भएको छ भने ताप्लेजुङमा जारी छ । यस्ता कार्यक्रममा सरकारी निकायका समस्या, कानुनी अल्झन, कार्यान्वयनका चुनौती लगायतका विषयमा छलफल हुने गरेको राईको भनाइ छ ।