राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

२१ जेठ, काठमाडौं । संसद् छलेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा मनलाग्दी रुपमा करका दरमा गरेको संशोधनलाई मान्यता दिलाउन संसद्मा दर्ता गरिएको ‘त्रुटि सुधार’को पत्रकै प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि फेला परेको छ ।

संसद्‌मा टेबल भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठक वा समितिले मात्रै संशोधन गर्न सक्ने संसदीय नियम र अभ्यास छ ।

तर, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरेका संशोधनलाई मान्यता दिलाउन संसद् सचिवालयमा त्रुटिसुधारसम्बन्धी पत्र पठाएका छन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्रीले पठाएको त्रुटि सुधारको पत्र १७ जेठमै प्राप्त भएको थियो । तर, संसद्‌मा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारीले त्यसलाई दर्ता गरेका थिएनन् ।

तर, विधायिकालाई छलेर अर्थ मन्त्रालयले करका दरमा मनलाग्दी संशोधन गरेको विषयमा मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्री वाग्लेले त्यो प्रस्ताव दर्ता गर्न दबाब दिएको संसद् सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

‘अर्थमन्त्रीले नै त्रुटि सुधार गर्न भन्दै पत्र पठाउनुभएको थियो । तर, संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद् सचिवालयले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नै मिल्दैन । त्यही भएर कर्मचारीले दर्ता गर्न मानेका थिएनन् । तर, बुधबार (२० जेठ)मा संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले नै तोक लगाएर दर्ता गर्न पठाएपछि आर्थिक विधेयककै अन्तिममा थपेर पुनः अपलोड गरिएको छ,’ संसद सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

यसरी संसद्‌मा टेबल भइसकेको विधेयकलाई सरकारले आफूखुसी संशोधन गर्ने र आलोचनाबाट बच्न संसदीय प्रक्रियाविपरीत सचिवालयलाई पत्र पठाउने कुराले विधायिकी प्रक्रियाकै खिल्ली उठाएको बजेट मामलाका जानकार एक पूर्वप्रशासकले बताए ।

‘अर्थमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराएर त्रुटि सच्याएको भन्नुभएको छ । तर, दबाब नै दिएर संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेपनि त्यसकै आधारमा संसद्लाई जानकारी दिएको भन्न मिल्दैन । टेबल भइसकेको र सांसदलाई वितरण गरिसकेको विधेयकका बारेमा संसद् बैठकमै औपचारिक संशोधन गर्दा नभएसम्म संसद्ले जानकारी पाएको भन्न मिल्दैन,’ ती पूर्वप्रशासकले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

अर्थमन्त्रीले आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यस हिसाबले चलाउन पाउने हो भने विधेयक संसद्‌मा पेश गर्नु र पारित गर्नुको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए । ‘अझै १५ जेठमा बजेट ल्याउने बित्तिकैदेखि कार्यान्वयनमा जाने करका दरहरूलाई मनखुसी अर्थमन्त्रीले फेरबदल गर्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभाव निकै ठूलो हुन्छ ।’

सामान्यतया बजेट र त्यससँग आश्रित विधेयकहरू सरकारले जस्तो रुपमा संसदमा पेश गर्‍यो, त्यसमा ‘कमा–फुलस्टप’ समेत परिवर्तन नगरी संसद्ले पारित गर्ने अभ्यास छ । बजेट र त्यससँग आश्रित विधेयकहरूमा संशोधन प्रस्ताव संसद् पेश भए भनेपनि त्यस्ता प्रस्ताव संसद्ले अस्वीकार गर्ने गर्छ ।

यदि बजेटमा विपक्षीले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने त्यसलाई बजेट नै असफल भएको रुपमा लिइने र त्यस अवस्थामा सरकारले संसदको विश्वास गुमेको रुपमा व्याख्या गरिने गरेको संसदीय अभ्यासका जानकारहरू बताउँछन् ।

संसद्‌मा टेबल भएको कुनै विधेयक सरकारले संशोधन गर्नसक्ने भएपनि त्यो संसदीय प्रक्रियाबाट नै गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए ।

‘संसद्‌मा दर्ता मात्रै भएको तर टेबल नभएको विधेयक भएको भए सचिवलायमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने वा नयाँ विधेयक नै पेश गर्नसक्ने पनि अभ्यास छ । तर, बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू १५ जेठमा नै अर्थमन्त्रीले सदनमा टेबल गर्नुभएको हुन्छ,’ पूर्वसचिव अर्यालले भने, ‘त्यस्तो विधेयक संशोधन नै हुन नसक्ने होइन । तर, संसद् सचिवालयमा संशोधन चाहिँ गर्न मिल्दैन ।’

अबका संसद बैठकमा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयकलगायत बजेटआश्रित विधेयकमा सैद्धान्तिक र दफावार छलफल शुरु हुने र त्यस क्रममा सरकारले ती विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्नसक्ने उनले बताए ।

‘आर्थिक सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले यसअघिको आर्थिक विधेयकमा केही त्रुटि भएकाले यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरेको छु, त्यसलाई पनि आर्थिक विधेयककै अंग मानेर छलफल गरियोस् भन्नु सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सदनले स्वीकार गर्‍यो भने आर्थिक विधेयक संशोधन हुन्छ ।’

त्यस्तै, आर्थिक विधेयकमा दफावार छलफल गर्ने क्रममा पनि यसलाई संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक विधेयकमा पनि संसद्ले संशोधन हाल्ने समय दिन्छ, त्यसबेला सत्तापक्षकै सांसदलाई संशोधन हाल्न लगाएर वा सरकार स्वयम्ले पनि संशोधन हालेर यसलाई संशोधन गर्न सक्थ्यो,’ उनले भने ।

दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा सरकारले संशोधन प्रस्ताव हालेर संशोधन भएको र पछि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको विषय अर्यालले स्मरण गरे ।

‘सरकारले चाहँदा आर्थिक विधेयकलगायत कुनै पनि विधेयकलाई संशोधन गर्न सक्छ । त्यसका विभिन्न उपाय छन् । टेबल नै भइसकेको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै संशोधन गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

बजेट पारित भइसकेपछि पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर करका दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पनि आर्थिक मामिलाका जानकार ती पूर्वप्रशासकको भनाइ छ ।

‘बजेट पारित नै भए पनि सरकारले करका दरमा फेरबदल गर्नुपर्‍यो भने गर्न सक्छ, यसरी सांसद र जनतालाई झुक्याएर काम गर्नुपर्दैन । अझै झन्डै दुई तिहाइको सरकारले गरेका संशोधनहरू संसदबाट पारित गराउन कुनै समस्या छैन । अर्थमन्त्रीले किन प्रक्रियाविपरीतको जस्केलो ढोका प्रयोग गर्नुभयो, बुझ्न सकिएन,’ ती पूर्वप्रशासकले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने आर्थिक विधेयकमा त्रुटिसुधार सम्बन्धी पत्र अर्थ मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा गइसकेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट त्रुटिसुधारको पत्र गइसकेको छ । पहिला पनि यसरी जाने गरेको रहेछ । तर, संसद् सचिवालयमा त्यो कहिले दर्ता भयो वा त्यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई जानकारी भएन,’ उनले अनलाइनखबरलाई बताए ।

सरकारले आफूखुसी आर्थिक विधेयकमा उल्लेख करका दरमा हेरफेर गरेपछि अर्थ मन्त्रालयमा रहेको र संसद्मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा व्यापक भिन्नता देखिएको थियो । संसद्‌मा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक दर्ता गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले एक पक्षीय रुपमा चारपटक फेरबदल गरेर आफ्नो साइटमा ४५० पृष्ठको दस्तावेज अपलोड गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकको अनुसूचीमा रहेको सामान्य त्रुटि सच्याएको भने पनि करका दर र नीतिबारे सामान्य मात्रै होइन, निकै गम्भीर किसिमका फेरबदल गरेको छ ।

संसद् सचिवालयमा दर्ता विधेयकमा घरायशी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युतमा भ्याट छुट हुने उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयले पछि त्यसलाई संशोधन गरी विद्युत उत्पादकले विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्दा भ्याट नलाग्ने बनाइएको छ ।

संसद्‌मा महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याउँदा १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, बालबच्चाको शिक्षण शुल्कबापत तिरेको २५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने व्यवस्था पनि अर्थमन्त्रीले थपेका छन् ।

संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तैदेखि कार्यान्वयनमा जाने भन्सार महसुल तथा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कमा पनि हेरफेर गरिएको छ । ब्रिफकेस, वालेट तथा सुटकेसको भन्सार दरलाई १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । शुरु बजेटमा सडक निर्माण दस्तुर सबै विद्युतीय सवारीलाई समान ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था भएकोमा अर्थमन्त्रीले २० लाखसम्मकालाई २ दशमलव ५ प्रतिशत लाग्ने गरी संशोधन गरेका छन् ।

यस्तो छ त्रुटि सुधार गरिएका विवरण–