निर्दलीय निर्वाचनले स्थानीय सरकारलाई साँच्चै जवाफदेही बनाउला ?

नेपालको राजनीतिक बहसमा हाल स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय बनाउने प्रस्तावले नयाँ ऊर्जा थपेको छ। स्थानीय विकासमा दलगत झगडा घटोस्, उम्मेदवारको योग्यता र कार्यसम्पादनले प्राथमिकता पाओस् तथा नागरिकका समस्या चुनावी नारा र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठून् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ।

तर, यो प्रस्ताव केवल चुनाव चिह्न हटाउने वा राजनीतिक दललाई स्थानीय निर्वाचनबाट अलग राख्ने विषय होइन। यो स्थानीय लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सेवा प्रवाह, प्रतिनिधित्व र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई समर्थन वा विरोधको भावनाबाट मात्र होइन, यसको सम्भावित लाभ, जोखिम र दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक प्रभावका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

स्थानीय सरकारको भूमिका र निर्दलीय निर्वाचनको औचित्य

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नागरिकले सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमै आफ्नो आवश्यकता र समस्या प्रस्तुत गर्छन्। सङ्घीय संरचना लागू भएपछि स्थानीय तहको अधिकार, बजेट र जिम्मेवारी उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनको स्वरूपले राजनीतिक दलको प्रतिस्पर्धालाई मात्र होइन, नागरिकको दैनिक जीवन र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरलाई समेत प्रभावित गर्छ।

स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय बनाइएमा उम्मेदवारले दलको निर्देशनभन्दा आफ्नो क्षमता, स्थानीय मुद्दा र कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसले व्यक्तिगत जवाफदेहिता बढाउन र स्थानीय विकासमा साझा सहमतिको संस्कार विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। नागरिकले पनि उम्मेदवारको राजनीतिक आबद्धताभन्दा उसको योग्यता, इमानदारी र कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पाउन सक्छन्।

तर, यसको अर्को पक्ष पनि छ। दलगत संरचना र राजनीतिक समर्थन कमजोर हुँदा उम्मेदवारको पहिचान व्यक्तिगत प्रभाव, आर्थिक स्रोत, पारिवारिक पहुँच र स्थानीय सञ्जालमा निर्भर हुन सक्छ। यसले आर्थिक रूपमा कमजोर, सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका तथा सङ्गठित राजनीतिक समर्थन नभएका व्यक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा कठिन बनाउन सक्छ। साथै, दलगत जवाफदेहिताको औपचारिक संरचना कमजोर हुँदा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउने वैकल्पिक संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ।

त्यसैले निर्दलीय निर्वाचनको औचित्य चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट राजनीतिक दलको नाम हटाउनेमा मात्र होइन, त्यसबाट स्थानीय शासन कति प्रभावकारी, समावेशी र जवाफदेही बन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

नयाँ बहस होइन, राजनीतिक एजेन्डा बनिसकेको प्रस्ताव

नेपालका लागि निर्दलीय स्थानीय निर्वाचनको बहस पूर्णतः नयाँ होइन। २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका अवसरमा उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय सरकारको निर्वाचन गैरदलीय वा निर्दलीय आधारमा गर्ने अवधारणालाई आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता तथा सुधारसम्बन्धी एजेन्डामा समावेश गरेका थिए। यसले यो विषयलाई सैद्धान्तिक बहसबाट राजनीतिक प्रतिबद्धताको तहमा पुर्‍याएको छ।

अबको बहस प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने वा विरोध गर्नेमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। यसलाई कुन स्वरूपमा लागू गर्ने, कुन कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढाउने, स्थानीय तहका कुन पदमा लागू गर्ने र लोकतान्त्रिक अधिकार तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन आफैँमा सुधारको उपलब्धि होइन। त्यो परिवर्तनले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुराले मात्र यसको औचित्य पुष्टि गर्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट नीतिगत प्रस्ताव, कानुनी आधार र कार्यान्वयन योजनासहित प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीको स्पष्ट धारणा

उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय निर्वाचनलाई निर्दलीय बनाउने प्रस्ताव राखेको छ। पार्टीको तर्कअनुसार स्थानीय तहमा दलगत प्रतिस्पर्धाले कहिलेकाहीँ विकास, सेवा प्रवाह र नागरिकका साझा आवश्यकताभन्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा गुटगत प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिन सक्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गरेर स्थानीय आवश्यकता, उम्मेदवारको क्षमता र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पार्टीको धारणा छ।

पार्टीले यस अवधारणालाई केवल चुनावी नारा नभई निर्वाचन तथा संवैधानिक सुधारको बृहत्तर एजेन्डासँग जोडेको छ। प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, ‘नो भोट’ को विकल्प तथा जिल्ला बाहिर र विदेशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाजस्ता प्रस्ताव पनि पार्टीका निर्वाचन सुधारसम्बन्धी बहसका विषय हुन्। यी प्रस्तावको मूल उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियालाई नागरिकको आवश्यकता, सहभागिता र उत्तरदायित्वसँग अझ नजिक जोड्नु हो।

यद्यपि, उज्यालो नेपाल पार्टीको निर्दलीय स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावलाई राजनीतिक दलको अस्तित्व वा राष्ट्रिय राजनीतिमा दलको भूमिका समाप्त गर्ने अवधारणाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। पार्टी स्वयं राजनीतिक सङ्गठन हो र यसले सङ्घदेखि वडासम्म सङ्गठन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। यसको प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको औपचारिक चुनावी प्रतिस्पर्धालाई अलग राख्ने विषयमा केन्द्रित छ।

यस दृष्टिले उज्यालो नेपाल पार्टीको अडान स्पष्ट छ- स्थानीय तहको शासनलाई दलगत स्वार्थ र चुनावी ध्रुवीकरणभन्दा माथि उठाएर नागरिकका आवश्यकता, साझा सहमति र परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। तर, यो उद्देश्य व्यवहारमा हासिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्तावको डिजाइन, संस्थागत व्यवस्था र कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

कानुनी र संवैधानिक आधार स्पष्ट हुनुपर्छ

नेपालको संविधानले धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, सञ्चालन तथा राजनीतिक विचार र कार्यक्रमको प्रचारप्रसारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने धारा २७० ले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा उनीहरूको गतिविधिमा अनुचित नियन्त्रण गर्ने कार्यविरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले पनि राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिने र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानले स्थानीय निर्वाचन अनिवार्य रूपमा राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई मात्र आधार बनाएर निर्दलीय निर्वाचन संवैधानिक रूपमा सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। प्रस्तावको स्वरूप, स्थानीय तहको संवैधानिक संरचना, राजनीतिक दलको अधिकार र निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समग्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

यदि प्रस्तावले उम्मेदवारी दर्ता, चुनाव चिह्न वा निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा मात्र परिवर्तन गर्न खोजेको हो भने निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन पर्याप्त हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय कानुनी परीक्षणबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। तर, प्रस्तावले संविधानद्वारा संरक्षित अधिकार, प्रतिनिधित्व प्रणाली वा स्थानीय कार्यपालिकाको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रभाव पार्छ भने संविधान संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ।

त्यसैले सरकारले वा प्रस्तावका पक्षधर राजनीतिक दलहरूले पहिले स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। स्थानीय तहका कुन पदको निर्वाचन निर्दलीय बनाउने ? अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचनमा कस्तो व्यवस्था लागू हुने ? महिला, दलित तथा अन्य समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि सुरक्षित गरिएका पदमा यसको प्रभाव के पर्ने ? राजनीतिक दलले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न, प्रचार गर्न वा नीति प्रस्तुत गर्न पाउने कि नपाउने ? यी प्रश्नको उत्तर आवश्यक छ।

कानुनी आधार र कार्यान्वयनको स्वरूप स्पष्ट नगरी प्रशासनिक निर्णय वा राजनीतिक घोषणाका आधारमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैन। लोकतान्त्रिक सुधारको प्रक्रिया स्वयं पनि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र संविधानसम्मत हुनुपर्छ।

पञ्चायती इतिहास र आजको प्रस्तावबीचको भिन्नता

नेपालले निर्दलीय राजनीतिक व्यवस्थाको अनुभव पहिले नै गरेको छ। वि.सं. २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि स्थापित पञ्चायती व्यवस्था २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म करिब तीन दशक कायम रह्यो।

पञ्चायती व्यवस्थामा निर्वाचन हुन्थ्यो र जनप्रतिनिधि निर्वाचित पनि हुन्थे। तर राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा निषेध गरिएको थियो र राज्यसत्ताको सर्वोच्च अधिकार राजामा केन्द्रित थियो। त्यसैले त्यहाँ निर्दलीय निर्वाचन नागरिकको पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने माध्यम बन्न सकेन। बरु त्यो व्यापक रूपमा राजनीतिक नियन्त्रण र सीमित प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाका रूपमा रह्यो।

तर, अहिलेको निर्दलीय स्थानीय निर्वाचनको प्रस्तावलाई पञ्चायती व्यवस्थासँग सोझै समान ठान्नु पनि ऐतिहासिक र राजनीतिक रूपमा उचित हुँदैन। आजको प्रस्ताव बहुदलीय संवैधानिक व्यवस्थाभित्र स्थानीय निर्वाचनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने विषय हो। यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने वा बहुदलीय लोकतन्त्र समाप्त गर्ने प्रस्ताव गरेको छैन।

तथापि, इतिहासले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ- निर्दलीय निर्वाचनको नामले मात्र लोकतन्त्र वा सुशासनको प्रत्याभूति हुँदैन। लोकतन्त्रको वास्तविक आधार नागरिकको स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षता, विधिको शासन, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सत्ताप्रतिको जवाफदेहिता हो। यी आधार कमजोर भएमा निर्वाचन प्रणालीको नाम वा स्वरूपले मात्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन।

त्यसैले पञ्चायती अनुभवबाट आजको बहसले लिनुपर्ने पाठ निर्दलीय निर्वाचनलाई स्वतः अस्वीकार गर्नु होइन, राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि सम्भावनाप्रति सचेत रहनु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव : एउटै मोडल सबैका लागि उपयुक्त हुँदैन

स्थानीय निर्वाचनको स्वरूपबारे अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले एउटै सार्वभौम मोडल प्रस्तुत गरेको छैन। विभिन्न देशले आफ्नो संवैधानिक संरचना, राजनीतिक इतिहास, स्थानीय संस्थाको क्षमता र सामाजिक परिस्थितिअनुसार फरक अभ्यास अपनाएका छन्।

भारतको पञ्चायती राज प्रणाली यस सन्दर्भमा उपयोगी तुलनात्मक उदाहरण हो। भारतको संविधानको ७३औँ संशोधनले सन् १९९२ मा ग्रामीण स्थानीय शासनका संस्थालाई संवैधानिक आधार प्रदान गर्‍यो। यसले ग्राम, मध्यवर्ती र जिल्ला तहका पञ्चायती संस्थाको संरचना, नियमित निर्वाचन तथा समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई बलियो बनायो।

तर, भारतमा सबै स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय हुँदैनन्। राज्यअनुसार व्यवस्था फरक छ। उदाहरणका लागि, हरियाणामा ग्राम पञ्चायतका सरपञ्च र पञ्चको निर्वाचन निर्दलीय आधारमा हुने व्यवस्था छ, जबकि पञ्चायत समिति र जिल्ला परिषद्का निर्वाचनमा दलगत चुनाव चिह्न प्रयोग गरिने व्यवस्था पनि पाइन्छ। यसले स्थानीय निर्वाचनको स्वरूप विभिन्न तहमा फरक हुन सक्ने देखाउँछ।

यस अनुभवबाट दुईवटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। पहिलो, स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय बनाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र सम्भव विकल्प हुन सक्छ। दोस्रो, चुनाव चिह्न हटाउँदैमा दलगत प्रभाव समाप्त हुँदैन। औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भए पनि उनीहरू पछाडि राजनीतिक दल, गुट, व्यक्तिगत सञ्जाल र आर्थिक स्वार्थ समूहको प्रभाव रहन सक्छ।

कर्नाटकका ग्राम पञ्चायतसम्बन्धी अध्ययनहरूले पनि औपचारिक दलीय चुनाव चिह्न नभएको अवस्थामा समेत उम्मेदवारको राजनीतिक आबद्धता र सङ्गठनात्मक समर्थनले निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने देखाएका छन्। बङ्गलादेश, घाना र युगान्डाका स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी अनुभवले पनि निर्दलीय निर्वाचनले स्वतः प्रभावकारी र जवाफदेही शासन सुनिश्चित गर्छ भन्ने निष्कर्षलाई पर्याप्त आधार दिँदैनन्।

यसैले नेपालले विदेशी अभ्यासबाट कुनै एउटा मोडल जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नुभन्दा तिनका उपलब्धि, सीमा र संस्थागत सर्तहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको आधार ‘दल हटाउने’ मात्र होइन, ‘नागरिकको हित कसरी बढाउने’ भन्ने हुनुपर्छ।

निर्दलीय निर्वाचन भए पनि राजनीतिक दलको भूमिका समाप्त हुँदैन

निर्दलीय निर्वाचनको बहसमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छुटाउनु हुँदैन। निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवारी नहुनु र राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुनु फरक कुरा हुन्। राजनीतिक दलले नागरिकका समस्या पहिचान गर्ने, नीतिगत विकल्प प्रस्तुत गर्ने, नेतृत्व विकास गर्ने, सार्वजनिक बजेटको निगरानी गर्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। स्थानीय तहमा दलीय चुनाव चिह्न हटाइए पनि राजनीतिक दलको यी जिम्मेवारी समाप्त हुँदैनन्।

समस्या राजनीतिक दलको अस्तित्वमा मात्र होइन, तिनको कार्यशैलीमा पनि छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय सङ्गठन नागरिकका समस्या समाधान गर्ने र नीतिगत बहस अघि बढाउने संस्थाभन्दा चुनावी परिचालन, गुटगत प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक संरक्षणको माध्यममा सीमित भएका छन्। यसले स्थानीय शासनको गुणस्तर र नागरिकको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

यदि निर्दलीय निर्वाचन लागू भयो भने दलहरूले आफ्नो सङ्गठनात्मक भूमिका पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। चुनावी उम्मेदवारीमा केन्द्रित सङ्गठनलाई नागरिकसँग निरन्तर संवाद गर्ने, सार्वजनिक सेवा निगरानी गर्ने, नीति निर्माणमा योगदान दिने र स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

तर, दलीय निर्वाचन कायम रहे पनि स्थानीय राजनीतिलाई केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा र गुटगत परिचालनमा सीमित राख्नु उचित हुँदैन। दलीय होस् वा निर्दलीय, स्थानीय शासन सुधारको दीर्घकालीन आधार नागरिकसँगको सम्बन्ध, नीतिगत क्षमता, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व नै हो।

निर्दलीय स्थानीय निर्वाचनलाई सफल बनाउन आवश्यक सुधार

निर्दलीय स्थानीय निर्वाचनलाई विश्वसनीय लोकतान्त्रिक सुधारको विकल्प बनाउन केही आधारभूत सर्त पूरा गर्नुपर्छ :

१. संवैधानिक र कानुनी स्पष्टता : प्रस्तावको उद्देश्य, दायरा र कार्यान्वयन प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्छ। कुन कानुन संशोधन आवश्यक छ, संविधान संशोधन चाहिन्छ कि चाहिँदैन र कुन पदमा कस्तो व्यवस्था लागू हुने हो भन्ने विषयमा आधिकारिक कानुनी परीक्षण गरिनुपर्छ।

२. स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता : निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्दैमा स्थानीय सरकार सक्षम हुँदैन। स्थानीय तहलाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत, दक्ष जनशक्ति, स्पष्ट अधिकार र प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

३. निर्वाचन खर्च र आर्थिक प्रभावको नियन्त्रण : निर्दलीय निर्वाचनमा दलको चुनाव चिह्न नहुँदा उम्मेदवारको व्यक्तिगत आर्थिक स्रोत र प्रभावको महत्त्व बढ्न सक्छ। त्यसैले निर्वाचन खर्चको सीमा, खर्चको पारदर्शिता, आर्थिक स्रोतको खुलासा र अवैध वित्तीय प्रभाव नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ। उम्मेदवारको स्वार्थको द्वन्द्व र सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भएपछि पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

४. जवाफदेहिताका प्रभावकारी संयन्त्र : सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक खर्चको निगरानी, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र नागरिक गुनासो सुनुवाइलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिले गरेका प्रतिबद्धता र वास्तविक उपलब्धिबीच तुलना गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक छ। नागरिकले नियमित रूपमा प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न र सार्वजनिक निर्णयमा जानकारी पाउन सक्नुपर्छ।

५. समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता : महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता सुरक्षित हुनुपर्छ। निर्दलीय निर्वाचनका नाममा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका समावेशी प्रतिनिधित्वका व्यवस्था कमजोर हुनु हुँदैन। उम्मेदवारीमा औपचारिक समानता मात्र होइन, प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आवश्यक स्रोत र अवसरमा समेत ध्यान दिनुपर्छ।

६. राजनीतिक प्रभावको पारदर्शिता : उम्मेदवार स्वतन्त्र भए पनि उसलाई कसले समर्थन गरिरहेको छ, प्रचारमा कसको आर्थिक वा सङ्गठनात्मक सहयोग छ र निर्वाचित भएपछि स्वार्थ समूहको प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना कति छ भन्ने विषय पारदर्शी हुनुपर्छ। औपचारिक रूपमा निर्दलीय तर व्यवहारमा अपारदर्शी दलीय प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था रोक्न आवश्यक छ।

७. स्वतन्त्र अध्ययन र सार्वजनिक परामर्श : प्रस्ताव लागू गर्नुअघि यसको सम्भावित लाभ, जोखिम, प्रशासनिक लागत र कार्यान्वयन चुनौतीबारे स्वतन्त्र अध्ययन गरिनुपर्छ। राजनीतिक दल, स्थानीय तह, निर्वाचन विज्ञ, नागरिक समाज, महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय र सर्वसाधारणसँग परामर्श गर्नुपर्छ। आवश्यक ठहरिएमा कानुनी रूपमा सम्भव चरणबद्ध कार्यान्वयन वा परीक्षणका विकल्पसमेत अध्ययन गर्न सकिन्छ।

यी सर्त पूरा नभएमा निर्दलीय निर्वाचनले दलगत प्रभाव घटाउने अपेक्षा पूरा नगरी पुरानै समस्यालाई नयाँ स्वरूपमा निरन्तरता दिन सक्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनलाई स्थानीय शासन सुधारको व्यापक कार्यक्रमसँग जोड्न आवश्यक छ।

निष्कर्ष : चुनाव चिह्नभन्दा नागरिकको हित महत्त्वपूर्ण

निर्दलीय स्थानीय निर्वाचन आफैँमा न पूर्ण समाधान हो, न लोकतन्त्रका लागि स्वतः जोखिम। यो स्थानीय शासन सुधारका लागि विचार गर्न सकिने एउटा संस्थागत विकल्प हो। यसको सफलता चुनाव चिह्न हटाउनेमा होइन, स्थानीय सरकारलाई नागरिकप्रति अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, समावेशी र प्रभावकारी बनाउनेमा निर्भर हुन्छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्दलीय स्थानीय निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सारेको छ। यस प्रस्तावको औचित्य स्थानीय विकासमा साझा सहमति, सेवामुखी शासन र दलगत ध्रुवीकरणको न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षामा आधारित छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव प्रमाण, कानुनी परीक्षण, संस्थागत तयारी र कार्यान्वयनको गुणस्तरबाट मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन निर्वाचन प्रणालीको बहस आवश्यक छ। तर त्यससँगै राजनीतिक दलको कार्यशैली, स्थानीय सरकारको क्षमता, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, आर्थिक पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामा सुधार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

अन्तमा, स्थानीय निर्वाचन दलीय हुने कि निर्दलीय भन्ने प्रश्नभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो- स्थानीय सरकारले जनताको कर, सार्वजनिक स्रोत र नागरिकले दिएको विश्वासको कति प्रभावकारी उपयोग गर्छ ?

यदि निर्दलीय निर्वाचनले यी पक्षमा सुधार ल्याउँछ भने यो उपयोगी लोकतान्त्रिक विकल्प बन्न सक्छ। तर यदि यसले केवल चुनावी प्रतिस्पर्धाको बाहिरी स्वरूप परिवर्तन गर्छ र शासनको वास्तविक चरित्र बदल्न सक्दैन भने त्यो पुरानै समस्याको नयाँ ढाँचा मात्र हुनेछ।

लोकतन्त्रको गुणस्तर चुनाव चिह्नले मात्र होइन, नागरिकको स्वतन्त्रता, प्रतिनिधिको इमानदारी र सार्वजनिक शासनको परिणामले निर्धारण गर्छ। त्यसैले निर्दलीय स्थानीय निर्वाचनको बहसको केन्द्रमा राजनीतिक दलको सुविधा वा असुविधा होइन, नागरिकको हित र लोकतन्त्रको दीर्घकालीन सुदृढीकरण रहनुपर्छ।

(लेखक उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सचिव हुन्।)