२ असोज, काठमाडौं । नेपाल सरकारले स्थापना गरेको लगानी बोर्डको नाम परिवर्तन गरेर जीएमआर बोर्ड बनाए हुने भन्दै एमाओवादी नेता लीलामणि पोखरेलले व्यंग्य गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विहीबार सिंहदरबारमा बोलाएको माथिल्लो कर्णलीको पीडिए सम्झौतासम्बन्धी तीन दलीय छलफलमा लगानी बोर्डको प्रस्तुती देखेपछि पोखरेलले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘हाम्रो लगानी बोर्डको लवज भारतीय जीएमआर कम्पनीको जस्तै थियो, हामीले जीएमआर कम्पनीसँग वार्ता गरेजस्तै भयो,’ बैठकपछि पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यो त नेपालको लगानी बोर्ड हैन, भारतको जीएमआर बोर्ड पो रहेछ ।’
पोखरेलले जस्तै एमाले नेताले पनि लगानी बोर्डका प्रमुख राजेश पन्तको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । पन्तले नेपालको हित विपरीत भारतीय स्वार्थमा काम गरिरहेको एमाले नेताको आशंका छ । पन्तले भारतीय कम्पनी जीएमआरको पैसा खाएर उसैको पक्षमा वकालत गरेको आरोपसमेत नेताहरुले लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने लगानी बोर्डका हाकिम राजेश पन्त पञ्चायतकालीन मन्त्री यादवराज पन्तका छोरा हुन् । उनले माथिल्लो कर्णालीको विषयमा नेपालको हित विपरीत भारतको पक्षमा वकालत गर्ने गरेको गुनासो निकै पहिलेदेखि नै नेताहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
नयाँ बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा वैद्य माओवादीका नेतालाई बोलाएर पन्तले तपाईहरुलाई के चाहिन्छ, यो पीडीएको समर्थन गरिदिनोस् भन्दै आश्वासन दिने प्रयास गरेको एक माओवादी नेताले अनलाइनखरलाई बताए ।
अर्थमन्त्रीसमेत जीएमआरका प्रवक्ता
विहीबार सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि नेपालको हित भन्दा पनि जीएमआरको पक्षमा बढ्ता वकालत गरेपछि एक नेताले भने- ‘जापानमा एनआरएनको निम्तो मान्न नगई बसेका अर्थमन्त्री पश्चिमा दाग पखाल्न र भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न लागिपरेको देखियो ।’
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको बैठकमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरु, मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु र लगानी बोर्डका सदस्यको सहभागिता थियो । बैठकमा एमाओवादीका नेताहरुले राष्ट्रिय हित विपरीत हुने पीडीएमा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए ।
सत्ता पक्षकै असहमति
बैठकमा उपस्थित एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि पीडीए नेपालको हित विपरीत गर्न लागिएको भन्दै आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए । कांग्रेस नेता एवं पूर्व जलस्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेलाई भने पीडीएको विरोध गर्ने डरले कांग्रेस नेताहरुले बैठकमै नबोलाएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले भने असहमतिका बाबजुद आजै पीडीए सम्झौता अनुमोदन गर्ने जानकारी गराएका थिए । पीडीएको मस्यौदालाई बुधबार लगानी बोर्डले अनुमोदन गरेपछि मन्त्री परिषदमा लानुपूर्व प्रधानमन्त्रीले विहीबार तीन दलका नेतावीच छलफल गराएका हुन् ।
कृष्ण सदनमा बेग्लै बैठक
प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट अनुमोदन गर्ने जानकारी दिएपछि नयाँ बानेश्वरस्थित कृष्ण सदनमा असन्तुष्ट नेताहरुको बेग्लै बैठक बसेको छ ।
बैठकमा कांग्रेसका लक्ष्मण घिमिरे, एमालेका भीम रावल, एमाओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनीका साथै द्वारिकानाथ ढुंगेल, सोमलाल पौडेल, हरि पण्डितलगायतका जलस्रोत विज्ञहरुको सहभागिता थियो ।
कृष्ण सदन बैठकले माथिल्लो कर्णालीको पीडीए सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको ठहर गर्दै यसको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैवीच विहीबारै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडीए सम्झौता अनुमोदान गरिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेको छ ।
पीडीएको विरोध किन ?
भारतको जीएमआर कम्पनीसँग माथिल्लो जलविद्युत आयोजनाका लागि गरिएको विद्युत विकास सम्झौताले सस्तो आयोजनालाई महंगो बनाएको आरोप असन्तुष्टहरुको छ । एमाओवादीका जलस्रोत फाँट हेर्ने नेता लीलामणि पोखेरलका अनुसार यो आयोजनाका कारण बर्दिया लगायतका जिल्लामा सिँचाइ आयोजना ठप्प हुन गई पानी सुक्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी वातावरणीय सुरक्षाका लागि स्वदेशी लगानीकर्तालाई कर लगाउने गरिएकोमा जीएमआरलाई कर नलगाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
‘जीएमआरलाई ५ अर्ब बराबरको सहुलियत दिइएको छ, यति ठूलो सहुलियत दिएपछि १२ प्रतिशत बिजुली निशुल्क दिने भन्नु वाहियात कुरा हो,’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने-‘आन्तरिक लगानीकर्तालाई छुट नदिने तर जीएमआरलाई ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिइने उल्लेख छ, यसरी राष्ट्रिय हितमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नको जवाफ नखोजी गरिने यस्तो सम्झौता हामीलाई मान्य हुन सक्दैन ।’
पोखरेलले भने- ‘तर, यो सम्झौताले नेपालको कायपलट हुन सक्छ, नेपाललाई ठूलो फाइदा हुन्छ भन्दै मन्त्रीहरुले क्याबिनेटबाट आजै साँझ अनुमोदन गर्ने हामीलाई बताए ।’
