Comments Add Comment

कांग्रेसले ल्यायो ६/७ प्रदेशको प्रस्ताव, तराईमा ३ प्रदेश रहने (नक्शासहित)

२५ असोज, काठमाडौं । संघीय प्रदेशबारे लामो मौनतालाई चिर्दै नेपाली कांग्रेसले भावी संविधानमा ६ वा ७ प्रदेशको दुई विकल्प अघि सारेको छ । कांग्रेसले अहिलेको जिल्लाहरुलाई नभत्काउने गरी प्रदेशहरु प्रस्ताव गरेको छ । दुबै विकल्पमा तराईलाई तीनवटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ ।

संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अडान दोहोर्‍याएको कांग्रेस १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्न तयार भएको छ । तर, कांग्रेसले पुरानो संसदीय प्रणालीमा सामान्य हेरफेर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव संवैधानिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा लैजाने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक सभासदले बताए ।

संघीयताको संख्या र आधार

कांग्रेसले अघि सारेका प्रदेशहरुको नामाकरण जातीय वा भाषिक आधारमा नभई पूर्व, पश्चिम आदि भूगोलमा आधारित छन् । वैकल्पिक प्रस्तावमा नदी र संस्कृतिसँग जोडिएका अञ्चलहरुको नाम छ ।

एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको बसोबासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी सकेसम्म एउटै प्रदेशमा राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसले पहिलो विकल्पका रुपमा ६ प्रदेश अघि सारेको छ । जसमा पूर्वी प्रदेश, पूर्वी तराई प्रदेश, राजधानी प्रदेश, पश्चिम तराई प्रदेश, पश्चिम प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ ।

Nepali-congress-6-Pradesh

  • पूर्वी प्रदेशः ताप्लेजुङ्, पाचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ्ग, सुनसरी, सोलुखम्बु, ओखलढुगा, खोटाङ्ग, उदयपुर
  • पूर्वी तराइ प्रदेश : सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा
  • राजधानी प्रदेशः रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, काठमाण्डौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ्ग, चितवन र मकवानपुर
  • पश्चिम प्रदेश: गोरखा, मनाङ, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याग्जा, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ्ग, बाग्लुङ्ग, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान,रोल्पा, रुकुम र सल्यान
  • पश्चिम तराइ प्रदेश : नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया
  • सुदुर पश्चिम प्रदेश : सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाड, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुला

त्यस्तै ७ प्रदेशसहितको दोस्रो वैकल्पिक प्रस्तावमा सगरमाथा प्रदेश, जनकपुर प्रदेश, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र खप्तड प्रदेश बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

Nepali-congress-7-Pradesh

  • सगरमाथा प्रदेश: मेची-कोशी अञ्चल पुरै र सगरमाथाको पहाडी जिल्लाहरु
    जानकी प्रदेश: सप्तरीदेखि पर्सार्सम्म तराइका सबै जिल्लाहरु
    बाग्मती प्रदेश: जनकपुर अञ्चलको पहाडी जिल्लाहरु वाग्मती अञ्चल पुरै जिल्लाहरु र नारायणी अञ्चलको चितवन र मकवानपुर
    गण्डकी प्रदेश: गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका सबै जिल्ला र लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु
    लुम्बिनी प्रदेश : नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराइका सबै जिल्लाहरु
    कर्णाली प्रदेश : राप्ती र भेरी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु र कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु
    खप्तड प्रदेश (सेती-महाकाली प्रदेश) : सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु

प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्दा प्रादेशिक संसदको दुइतिहाई बहुमतले पारित गरेपछि संघीय संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसकेा प्रस्ताव छ । राजधानी हेरफेर भने प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रादेशिक संसदले गर्न सक्नेछ ।

प्रदेशभित्र नाम र क्षेत्राधिकारसहित विशेष संरचना क्षेत्र बनाउन सक्ने तर, यस्तो घोषणा प्रादेशिक संसदको निर्णयको आधारमा संघीय सरकारले गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला तहमा विकास र सुरक्षाका संरचना रहने छन् ।

स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारणकालागि संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्ने छ भने प्रदेश सरकारको गठनको एक बर्षभित्र स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरु कायम राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।  प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यस प्रदेशमा बोलिने प्रमुख दुई भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता दिइने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

‘सुधारिएको’ संसदीय प्रणाली

कांग्रेसले शासकीय स्वरुपमा संसदीय प्रणालीको अडान दोहोर्‍याएको छ । तर, उसले परम्परागत संसदीय प्रणालीमा केही सुधारको प्रयास गरेको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संघीय संसद एवं प्रादेशिक संसदसहितको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष रहनेछ ।

कांग्रेसको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उमेदवार अनिवार्यरुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एकपटक प्रस्तुत भैसकेपछि एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।

सानो मन्त्रिमण्डल

मन्त्रिमण्डलको संख्या संघीय संसदको सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नबनाउने र मन्त्रीहरु संसद् सदस्य मध्येबाट हुनु पर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । संसदमा नरहेको व्यक्ति मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद बनिसक्नु पर्नेछ ।

संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक रहनेछ ।

प्रतिनिधिसभा : प्रत्यक्ष निर्वाचित

कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा १७५ सदस्यीय बनाउने र त्यसको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा ७५ जना समानुपातिक-समावेशी उमेदवार र बाँकी खुला रहनेछन् ।

महिला र दलितहरुका लागि तोकिएबमोजिमका निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुनेछन् । तर, यस्तो आरक्षण प्रत्येक निर्वाचनमा फरक-फरक निर्वाचन क्षेत्रमा हुनेछ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा बढीमा ७५ सदस्यीय बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रादेशिक संसद्ले १०/१० सदस्य निर्वाचक मण्डलबाट चुन्नेछन् भने ५ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभाको संख्या प्रत्येक प्रदेशमा रहने संघीय प्रतिनिधि सभाका एक सदस्य बराबर दुइ जना प्रदेश सभासद् रहने गरी २५ देखि बढीमा ५० सम्म सदस्य रहनेछन । फराकिलो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुने समावेशी निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरिने उसले बताएको छ ।

संवैधानिक अदालत गठन गर्न तयार

कांग्रेसले १० वर्षसम्मका लागि पाँच सदस्यीय संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसलाई केन्द्र र प्रदेश,प्रदेश र प्रदेश,प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय तह र स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे कुनै विवाद उठेमा न्याय निरुपण र निर्णय गर्ने अधिकार रहनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment