गोपाल किराती
अन्ततः ०७१ साल माघ ८ गते जनविरोधी संविधान बनेन । यो खुशीको कुरा हो । अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइमा ‘प्रतिक्रियावादी संविधान रोक्न सक्नु गर्वको कुरा हो ।’ तर, अब सापेक्षित स्वीकार्य संविधान कसरी निर्माण गर्ने ? अहं प्रश्न उपस्थित छ ।
माघ ८ को दाउपेच टर्नेवित्तिकै दलहरुले धरतीमा टेकेर यसबारे सकारात्मक जवाफ दिन सकेनन् भने नेपालमा संविधानसभाको अवसान अनिवार्य छ ।
संविधानसभाको अर्थ र उद्देश्य
साम्राज्यवादी प्रभूत्व अघि पुँजीवादी प्रणालीमा संविधानसभाद्वारा जनताको संविधान निर्माण एक सर्वोत्तम प्रक्रिया थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेहरु स्वतन्त्र पुँजीवादी शक्तिमा विकसित हुन नसकेकै कारण संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको कार्यमाथि दमन गर्दै आए ।
जब ज्ञानेन्द्र शाहले सम्पूर्ण राज्य शक्ति आफ्नो हातमा लिए, त्यसपछि मात्र कांग्रेस र एमाले घिसारिएर यस मागप्रति सकारात्मक बन्न पुगेको तथ्य सर्वत्र स्थापित छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले संविधानसभाको माग अघि सार्यो । त्यसप्रति कांग्रेस र एमाले पुरै नकारात्मक रहेकैले प्रथम वार्ता औचित्यहीन ठहरियो । शाही सेना विरुद्धको लडाइँमा माओवादी जनयुद्ध विकास गर्नुपर्यो । दोस्रो चरणको वार्ता पनि कांग्रेस र एमालेको प्रतिगामी खवैयाकै कारण सार्थक बन्न सकेन ।
शाही दमन सामना गर्न बाध्य बनेपछि मात्र कांग्रेस एमाले १२ बुँदे समझदारीमा आए । जनआन्दोलन हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिक संविधान जारी गरियो ।
प्रष्ट छ, संविधानसभा नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि हो । अतः शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने संकल्प’ नै संविधानसभाको उद्देश्य र नयाँ संविधानको अन्तवस्तु हो, भन्ने तथ्य स्वयं स्पष्ट छ । अझ अन्तरिम संविधानको धारा-६३ ले ‘यस संविधानको अधीनमा रही एक संविधानसभाको गठन हुनेछ’ भनेर संविधानसभालाई प्रष्ट कार्यादेश दिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा-१३८ ले त पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयनलाई बाध्यात्मक कार्यादेशका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसरी बुझ्न सकिन्छ, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदाय र आदिवासी जनजातिसँग सरकारले गरेका सहमतिहरुका आधारमा नयाँ संविधान जारी हुनुपर्छ ।
तुलनात्मक अध्ययन र सहमतिको बाध्यता
प्रथम संविधानसभामा नेकपा माओवादीसँग २३९ सभासद थिए । एमालेका ५२, कांग्रेसका १८, मधेस केन्द्रीत दलहरु तथा अन्यसमेत पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा अग्रसर थिए । परन्तु, आन्दोलनकारी दलहरुबीच सहमतिको अभावमा जारी संविधान कार्यान्वयनमा जटीलता अवश्यंभावी थियो । अर्थात कांग्रेस र एमाले सहमतिको तहमा उठ्न सकेनन् । त्यसैले राज्यशक्ति हातमा रहेको माओवादीले जबरजस्ती गरेन ।
दोस्रो संविधानसभामा धाँधली र अनेक षडयन्त्रद्वारा कांग्रेस र एमालेले करिब दुईतिहाइ स्थान लिन पुगे । एमाओवादी नेतृत्वको संघर्षबाट प्रथम संविधानसभाका कार्यहरुको स्वामित्व लिने काम भयो । परन्तु अग्रगमनविरुद्ध उभिएका कांग्रेस र एमालेहरु संविधानसभालाई ‘संसद’ बनाउने हर्कतमा लागे । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा किटेर लेखिएको छ । ‘ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनको पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै’ लाई कांग्रेस एमालेको दुई तिहाइ बहुमतले कुल्चन खोजेकैले माघ ८ मा संविधानको मस्यौदासम्म पनि बनेन ।
दुई तिहाइ अवश्य जरुरी छ, तर त्यो ‘ऐतिहासिक जनादेश’ कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्तिहरुबीचको सहमतिको बहुमत हो, भनेर बुझ्न कांग्रेस/एमालेलाई आइतबार लागेको छ ।
अतिरिक्त शान्ति सम्झौताको विरोधमा रहेको सुशील कोइराला र जनआन्दोलनकै विरोध गरेका केपी ओली प्रथम र दोस्रो पार्टी प्रमुख हुन पुगेकाले पनि नयाँ संविधान निर्माणमा खराब चुनौति थपिएको कुरामा जनता स्पष्ट छन् ।
प्रश्नावली समितिको हर्कत
विद्वान अधिवक्ताहरु जोडतोडले भनिरहेका छन्-‘प्रश्नावली समिति प्रारम्भिक कार्य मात्र हो, अन्तिम कार्य विधेयकका बेला आन्दोलन गरे हुन्थ्यो ।’
विपक्षी दलहरुलाई के राम्ररी थाहा छ भने प्रश्नावलीमा दुई तिहाइ लगाएपछि त्यो लगातार शान्ति सम्झौता र जनताको सहमति कुल्चँदै प्रतिकृयावादी संविधान थोपर्ने तहमा अनिवार्य पुग्छ । त्यसैले सदन र सडकमा अवरोध जरुरी बन्यो ।
केही कुरा
केपी ओलीको टिप्पणी रह्यो ‘कि संविधानसभामा गुरिल्ला नाच देखाइरहेसम्म संविधान बन्दैन ।’ त्यो त कांग्रेस र एमालेले संविधानसभालाई संसद बनाउन खोजिएको विरोधमा प्रतिकृया थियो । अर्को, माओवादीले गुरिल्ला नाच नदेखाएको भए यहाँ न संविधानसभा हुन्थ्यो, न केपी ओली सभासद नै । अतः आफूलाई सभासद बनाउने जननीका विरुद्ध त्यति कृतघ्न नबन्दा दोस्रो दलको नेताको हैसियत जोगिन्न्थ्यो कि भनेर विचार गर्नुपर्छ कि उहाँले ?
अन्तिमसम्मको वार्तामा विजय गच्छेदारको भनाइलाई खुब उचाल्ने गरिएको छ । गच्छेदारजीको समाधानले यदि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैगिक समाधान गर्ने भए अर्थात जनता अधिकार सम्पन्न भएर दिगो शान्ति सुनिश्चित हुने भए त्यो समाधान प्रयोग गर्न कसले रोक्यो कांग्रेस एमालेलाई ?
अतः बहुमतले मात्र हुने भए विगत लामो समय कांग्रेस र एमालेकै बहुमत रहेको हो । तर, त्यसले दिन सकेन शान्ति र जनपक्षीय संविधान ? यसरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त अग्रगामी विचारहरु नयाँ संविधानबाट संस्थागत हुन जरुरी छ ।
अन्तमा, माघ ८ उप्रान्तको परिस्थितमा, मुख्यतः कांग्रेस र एमालेहरुले संविधानसभालाई सत्तापक्षको हतियार बनाउने क्रम अन्त्य गर्नुपर्छ । शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र यावत सहमतिहरुका आधारमा संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमतिको सक्रिय पहल गर्नुपर्छ । तब संविधानसभाबाट संविधान सम्भव हुन्छ । अन्यथा यो संविधानसभाको पनि दुःख विघटन कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसपछि मोहन बैद्य -किरण)ले भनेको राजनीतिक सम्मेलन, संघीय राजनीतिक सम्मेलनतर्फ नेपाली राजनीति अग्रसर बन्नै पर्दछ ।
(किराती एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य हुन्)
