१३ चैत, बिराटनगर । कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले अदालतको काम गराईप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अदालतमा हुने भनिएको भ्रष्टाचारका बारेमा पनि छानविन हुने बताएका छन् ।
शुक्रबार बिराटनगर आइपुगेका मन्त्री आचार्यले अदालतमा भष्टाचार भएको भनिएको विषयको छानविन हुने भन्दै अनुसन्धानको कार्यमा नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।
सरकार आफ्नो दायरामा रहेर यस काममा आवश्य सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ मन्त्री आचार्यले बताए ।
तर, कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा कति गर्न मिल्ने, कति गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनमा सीमा रहेकाल सो सीमामा रहेर आवश्यक सहयोग गर्ने उनले बताए ।
मन्त्री आचार्यले बार र बेञ्च दुबै नमिलेसम्म न्यायलाई सफा बनाउन नसकिने बताए । यदि न्यायमा फोहोर भएको छ भने पनि दुबै पक्ष मिलेर सफा गर्न प्रयत्न गर्न जरुरी रहेको उनको तर्क छ ।
अदालतको काम गराई परम्परागत
छिटो छरितो न्याय सम्पादनका लागि अदालतको काम गराइमा सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री आचार्यले बताए ।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन प्रेस युनियन मोरङ शाखाले शुक्रबार बिराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आर्चायले न्याय सम्पादन प्रणाली छिटो छरितो नहँुदा पीडित पक्षले चाँडो न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरे ।
आचार्यले भने- ‘अहिलेको न्याय सम्पादन कार्य परम्परागत ढंगमा चलेको छ, यसको सुधारका लागि द्रुत अदालतको अवश्यता भएको छ ।’
विषेश प्रकृतिका मुद्दाका लागि फास्ट ट्रयाक अदालतको आवश्यकता देखिएको भन्दै यसका लागि न्यायपालिकासँग छलफल अगाडि बढेको मन्त्री आचाईले जानकारी दिए । उनले फाष्ट ट्रयाक अदालतको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकार तयार रहेको बताए ।
