१५ चैत, काठमाडौं । नेपालमा विमानस्थल बनाउन भारतसँग हवाइ सम्झौता नगरी नहुने बाध्यता के होला ? तर, बाराको डुमरवाना आसपास दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपूर्व भारतसँग हवाइ सम्झौता गर्नैपर्ने बताइएको छ ।
निजगढ विमानस्थलको तयारीबारे व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजमा विमानस्थल बनाउँदा भारतसँग हवाइ सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भारतसँग हवाइ सम्झौता गर्नैपर्ने कारणचाहिँ अर्थोक केही नभएर विमानस्थलभन्दा २३ किलोमिटर ढाढा भारतीय भूमि भएकाले हो ।
विकास समितिमा प्रस्तुत दस्तावेजमा भारतसँग हवाइ सम्झौता गर्नुपर्ने कारणबारे यसरी उल्लेख गरिएको छ-‘भारतीय सीमाबाट २३ किलोमिटरमात्रै टाढा रहेकाले भारतसँग हवाइ सम्झौता गर्नुपर्ने ।’
त्यसो त नेपालको दोस्रो विमानस्थल निर्माणमा उत्तरी छिमेकी चीनले पनि सहयोग गर्न नसक्ने होइन । तर, भारतसँग हवाइ सम्झौता गर्नुपर्ने गरी सीमाना नजिकै बन्ने विमानस्थल चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिँदा भारतले यसमा सुरक्षाको दृष्टिले प्रश्न उठाउन सक्ने सूत्र बताउँछ ।
दुई हजार घर कता सार्ने ?
डुमरवानालाई विमानस्थलको मुख्य भाग मानिएको छ । सजिलो के छ भने विमानस्थल बनाउने ठाउँमा ९० प्रतिशत जंगल र १० प्रतिशतमात्रै आवादी क्षेत्र छ । यद्यपि विमानस्थल निर्माणमा डुमरवानाका २ हजार घर परिवारलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने हुन्छ ।
दुई हजार परिवारलाई अन्यत्र सार्नु सजिलो विषय होइन । यो कार्य निकै खर्चालु पनि हुन्छ । दुई हजार घर परिवारलाई मुआब्जा तिर्नुपर्ने भएकैले पहिलो चरणमै विमानस्थल निर्माणमा ६५ अर्ब खर्च लाग्ने तथ्यांक संसदको विकास समितिमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
डुमरवानाबासीलाई अन्यत्र सार्न खर्चको दृष्टिले मात्रै नभएर जमीन प्राप्तिको दृष्टिले पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । खोलाको बगर र जंगलबाहेक त्यतिधेरै मानिसलाई राख्ने बैकल्पिक जमीन छैन ।
विमानस्थलका लागि ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये ४० वर्ष किमीलाई हवाइ शहरका रुपमा विकास गर्ने योजना छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ । यो रकम खर्च गर्ने ठाउँ नधएर फि्रज हुने स्थितिमा छ । त्यसो त काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने दु्रत मार्ग निर्माणको अनिश्चितताले विमानस्थल निर्माणलाई समेत प्रभाव पार्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।
तर, नेपालको सुरक्षासँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील आयोजनामा ‘पीपीपी कन्सेसन एग्रिमेन्ट’ नै नगरी डीपीआर गर्न दिँदा कम्पनीले नेपालको हितलाई भन्दा पनि आफ्नै कम्पनीको फाइदा हेर्न सक्ने र यसबाट कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट (स्वार्थहरुको टकराव) हुने संसदको विकास समितिमा प्रस्तुत एक अध्ययनमा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुस्
