ज्ञानु भण्डारी
नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनले पार्टी र समग्र वामपन्थी आन्दोलनमा असाध्यै महत्व राख्ने फैसलाहरु गर्यो । कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना कालदेखिको ‘अर्ध-सामन्ती’ नेपाली समाज मूलतः ‘पुँजीवादी’ भइसकेको र मलुक ‘अर्ध-औपनिवेशिक’ नरहेको व्याख्या गर्यो । त्यस्तै, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नेपाली विशिष्टता अनुरुप सम्पन्न भइसकेको (२०६२/०६३) र अब सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणका एजेण्डामा आन्दोलन केन्द्रित गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने निचोड पनि निकाल्यो ।
एमालेको त्यो फैसला विचारको तहमा क.पुष्पलालको ‘नयाँ जनवादी कार्यक्रम’ र क. मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पछिको ‘तेस्रो वैचारिक उचाइ’ थियो । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नवौं महाधिवेशन विचारको तहमा पाँचौंपछि ऐतिहासिक रहेको बताए । पाँचौंपछि अधिकांश समय पार्टीको नेतृत्व गरेका नेपालको उक्त स्वीकारोक्ति नवौंको ‘वैचारिक विकास’को महत्वलाई बुझाउन पर्याप्त हुन्छ ।
वैचारिक क्षेत्रमा नवौं महाधिवेशनले स्थापित गरेको उपलब्धी अनुरुप नेतृत्व निर्माण गर्न भने सकेन । विचार समूहको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल पराजित भए भने ठोस विचार नभएका बरु नयाँ विचारको विरुद्धमा रहेका केपी ओली अध्यक्ष निर्वाचित भए । अर्थात् विचार एकातिर र नेतृत्व अर्कातिर भयो । त्यसैले उक्त विचारले माग गर्ने संगठन बन्न सकेन, एजेण्डाहरु तय भएनन् र आन्दोलन/गतिविधिहरु हुन सकेनन् । विचारलाई नबुझेको वा नमानेको नेतृत्वले नयाँ विचार अनुरुपको राजनीति र संगठन गर्ने प्रयत्न गर्ने कुरै भएन । विचार र संगठनको त्यही असङ्गतिका कारणले पार्टी र मुलुकको राजनीतिमा एमालेले खेलेको भूमिका समस्या समाधानको साधक भन्दा ओठे प्रतिक्रियात्मक मात्र भएको छ । प्रगतिशील चरित्र घमिलिँदै गएको वाममत राख्नेहरुले महसुस गर्दैछन् । अर्थात् ती असङ्गति नरहेको भए आजको एमाले अर्कै भइसक्थ्यो ।
महाधिवेशनबाट पारित विचारको नेतृत्व गर्न निर्वाचित कमरेड केपी ओलीप्रति पार्टीभित्र र मुलुकको राजनीतिमा भने संशयको अवस्था थियो । पार्टीको सानो घेरा (गुट)को लामो समय नेतृत्व गरेका र मूल जिम्मेवारीमा यसअघि नरहेकाले पार्टीमा उनको नेतृत्व शैलीप्रति जिज्ञासा थियो । आफ्नालाई जति गल्ती गरेपनि संरक्षण दिने र फरक विचारकालाई निषेध गर्ने उनको बानी थियो । पार्टी बाहिर पनि विपक्षीहरुप्रति उनको व्यवहार रुखो थियो । पार्टीको मूल नेतृत्वको रुपमा विपक्षीलाई उनले यसअघि समन्वय गर्नुपरेको थिएन । जबकी, अध्यक्षको व्यक्तित्वले पार्टी भित्र फरक विचार र बाहिरी राजनीतिको समन्वय अनिवार्य माग गथ्र्यो । उनको व्यक्तित्व र जिम्मेवारीको अन्तरविरोधले गर्दा मूल नेताका रुपमा पार्टी राजनीतिलाई एकताबद्ध पार्ने र मुलुकको राजनीतिलाई समन्वयकारी नेतृत्व गर्ने विषय चुनौतिपूर्ण थियो ।
के के भयो गडबडी ?
विचार र नेतृत्व अलग-अलग दिशामा हिँडिरहेको एमालेमा नवौं महाधिवेशनपछि भएका निर्णयहरु एकलौटी हुँदै गए । आठ सभासद् नियुक्तिमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसक्दा पनि स्वयं एमालेका मन्त्रीहरुले सभासदहरुको नाम थाहा पाएनन् । व्यवस्थापिका संसद्का सभापतिहरुको चयन पार्टीको कुनै निकायमा निर्णय भएन । जिल्ला पार्टीको सिफारिस विपरित सबैजसो सुकुम्बासी आयोगहरुको गठन भयो । पार्टी सचिव भीम आचार्य र केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापालाई पार्टी र निजहरुको पूर्वजानकारी बिना मन्त्रीबाट हटाइयो । उक्त स्थानमा महेश बस्नेत र दीपक अमात्यको नियुक्ति पनि सोही शैलीमा गरियो ।
केन्द्रीय सदस्य मनोनयन कुनै विधि र आधार बेगर मनलाग्दी तबरले भए । नेताहरुको कार्यविभाजन गुटगत मानसिकता राखेर गरिए । नवौं महाधिवेशनबाट फैसला भएका प्रत्यक्ष निवार्चित प्रधानमन्त्री, मिश्रति निवार्चन प्रणाली लगायतका संविधान निमार्णका पार्टी फैसला कुनै पनि संरचनामा छलफल समेत नगरी परिवर्तन गरियो । यसको विपरित हुने गरी काँग्रेससँग नौ बुँदे समझदारी भयो । एमालेमा यी लगायत थुप्रै पार्टी र मुलुक संचालनका निर्णयहरु एकलकाँटे, बिना छलफल र अपारदर्शी ढंगले भए ।
जनजाति र मधेसीलाई बिच्काइयो
संविधानका विवादित विषयमा विपक्षीसँगको वार्तामा एमालेले दोस्रो ठुलो दलको जिम्मेवारी ख्याल गरेन । विपक्षीका मागलाई पहिलो दल कांग्रेसभन्दा अघि बढेर निषेध गर्न खोज्यो । उनीहरुलाई बिच्क्यायो ।
एकल जातीय संघीयता, मधेश एक प्रदेश, प्रदेशको संख्या र सीमा निर्धारणका विपक्षीका कतिपय अव्यवहारिक तर्कको खण्डन गर्नैपर्थ्यो, तर खण्डन गर्ने शैली र तरिका जिम्मेवार र राजनीतिक हुनुपथ्र्यो । उखान टुक्का र घोचपेचले एमालेको प्रतिष्ठा जोगिँदैनथ्यो । सरकारको नेतृत्व सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसले गरेको छ तर जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृतले एमालेलाई अधिकार प्राप्तिमा बाधक ठाने ।
तराई-मधेश र ती समुदायमा एमाले विरोधी नारा लाग्यो । एमालेका पार्टी कार्यालय र नेता कार्यकर्ता आक्रमणको निशानामा परे । तराई क्षेत्रको सेवा केन्द्र विस्तार र बलात्कार विरुद्धको ‘बेटी बचाऊ’ आन्दोलनमा समेत एमाले विरोधी भावना भड्काउने प्रयत्नहरु भए । गैर जिम्मेवार विपक्षीले काहिँ आफैंले आगो लगाएको, काहिँ आगोमा घिउ थपेकोमा शंका छैन । तर प्रश्न के भने, उनीहरु एमालेप्रति मात्र किन यति धेरै आक्रामक भएका होलान् ?
एमालेले आन्तरिक जीवन बढी लोकतान्त्रिक बनाएर मात्र मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ । पार्टीका सबै निर्णय निश्चित संरचना र विधिमा हुनु अनिवार्य छ
राष्ट्रियता र जातीय सद्भावको एमाले चिन्ता जायज छ, तर राष्ट्रियता ती समुदायसहितकै हो र जातीय सद्भाव उनीहरुलाई बिच्क्यकाएर कायम हुँदैनथ्यो ।
एक समय एमालेले राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिलो दल काँग्रेसलाई पनि छपक्कै छोप्यो । उनीहरु भने जोखिमरहित राजनीति भइरहेकोमा मख्ख थिए । राष्ट्रिय राजनीतिले निकास पाए ‘जस’ लिने र राजनीतिक प्रक्रिया ‘डिरेल’ भए ‘बिगार्ने एमाले’ भन्ने भ्रम पर्ने अवस्था बनेकै थियो ।
केपी ओलीको छुच्चो प्रस्तुुति र शैलीले विपक्षी एमालेबाट चिढिए । दिगोपनको ठेगान नभए पनि एमाओवादी मोर्चा र काँग्रेसको हिमचिमले वर्तमान सरकारको विकल्प पनि कांग्रेसकै हुने अवस्था बन्दै गएको एमालेहरु नै भन्दैछन् । एजेण्डा छाडेर सरकारको नेतृत्व नचाहेको एमाले मत छ तर पनि एजेण्डा छाड्नेमा उही अगाडि छ ।
ढिलोचाँडो संविधान पनि बन्ने र एमालेसँग सिमान्त समुदाय विकषिर्त भइसक्ने दुबै काम काँग्रेसले एकैचोटि फत्ते गर्दैछ । ओलीको अहिलेको ‘खोचेनीति’ को उत्पात समर्थन गर्ने समुदाय बढीजसो काँग्रेसका समर्थक र मतदाता रहेको वर्गीय संरचनाले पनि देखाउँछ ।
नेताका रुपमा केपी ओलीले आन्तरिक राजनीतिमा आफैं भित्रकालाई एक्ल्याउँदै जाँदा मुलुकको राजनीतिबाट एमाले नै एक्लिँदै जाने अवस्था देखिँदैछ ।
नवौं महाधिवेशनमा विचारको बहसको नेतृत्व गरेका नेताहरुले मूल नेतृत्वको असङ्गतिपूर्ण व्यवहार र निर्णय शैली परिवर्तन गर्न निरन्तर घच्घच्याए । संस्थागत चल्न र कमजोरी सुधार्न पटक-पटक सुझाए । तर, एकल र स्वेच्छाचारी निर्णयहरुको श्रृङ्खला रोकिएन । यसले पार्टी र आन्दोलनलाई क्षति पुर्याउने निश्चित थियो । त्यस्तो क्षतिबाट बचाउने धेयले स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीको मूल नेतृत्वको निर्णय शैली र सार्वजनिक व्यवहारप्रति असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (फरक मत) लेखे ।
नेताहरुको कार्यविभाजनसम्म आइपुग्दा पनि ओलीको एकलकाँटे शैलीमा कुनै परिवर्तन नआएको अरुले पनि महसुस गरे । त्यसैले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, भुसाल, सचिव योगेश भट्टराईले पनि नेतृत्वको निर्णय शैलीका विरुद्ध ‘फरक मत’ दर्ज गरेका छन् । उक्त फरकमत एमालेलाई विधिमा चल्न र सन्तुलित हुन गरिएको खबरदारी हो । एमालेमा भइरहेको एकल र स्वेच्छाचारी निर्णयहरुको एकमुष्ट विरोध हो ।
नवौं महाधिवेशनको विचारका सारथीहरुको फरकमतले एमालेमा विचार र नेतृत्वको अन्र्तविरोध छर्लङ्ग पारेको छ । विचार र नेतृत्वको असङ्गति नै एमालेको सकसका रुपमा देखापरिरहेका छन् ।
विधि र सामुहिकताबाट मात्र पार्टी निर्माण सम्भव देख्ने विचारवालाहरुको फरकमतले एमाले कार्यकर्तालाई भने थप चनाखो बनाएको छ । उनीहरुले उठाएका विषयहरु गम्भीर र दुरगामी महत्वका हुने एमालेजनमा स्थापित भइसकेको छ । उनीहरुले राजनीतिको फराकिलो क्षितिजका अवसर चुनौतिहरु नियाल्न सक्छन् भनेर बुझ्नेको संख्या पनि एमालेमा ठूलो छ ।
आठौं महाधिवेशनको भुसाल र भट्टराई सहित ३८ प्रतिनिधिको पुरक प्रस्ताव नवौंमा पार्टीको मूल नीतिका रुपमा महाधिवेशनबाट पारित भयो । एकजना एमाले नेता भन्दै थिए, ‘नीति पास हुँदा नेतृत्व नै पाउने इतिहास भएको कम्युनिष्ट पार्टी एमालेमा जसको (समूहको) नीति पास भयो उसैले फरकमत लेख्नुपर्ने विडम्बना पो देख्नुपरेको छ ।’
एमालेले आन्तरिक जीवन बढी लोकतान्त्रिक बनाएर मात्र मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ । पार्टीका सबै निर्णय निश्चित संरचना र विधिमा हुनु अनिवार्य छ । नवौं महाधिवेशनको विचार अनुसारको पार्टी संगठन, कार्यक्रम र आन्दोलन/गतिविधिहरु गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । नौ महिने अभ्यास त्यस अनुरुप भएका छैनन् । सबै समुदाय, क्षेत्र, भाषा र संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने र उनीहरुको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्ने पार्टी भएकाले एमालेले सबै समुदायको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्न उतिकै जरुरी हुन्छ । ओठे जवाफ, अति विचार र अपमानित व्यवहार एमालेबाट कसैले अनुभूत गर्नु हुँदैन । आन्तरिक र बाहृय दुबै राजनीतिलाई एकताबद्ध र समन्वय गरेर मात्र एमालेले महाधिवेशनको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको ‘समाजवादको तयारी’को यात्रामा राष्ट्रलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्छ ।
(भण्डारी एमाले सम्बद्ध अनेरास्ववियुका नेता हुन्)
