भूकम्पले अर्थतन्त्र हल्लाएको छैन, अवसर दिएको छ

डा. युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर

वैशाख महिनामा आएको विनाशकारी भूकम्पले हाम्रा अगाडि सम्भावनाका धेरै ढोकाहरु पनि खोेलेको छ । अहिले केही मान्छेहरु यो विपत्तिबाट देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदैछ, अब राज्य असफल बन्दैछ भन्न थालेका छन् । तर, त्यो अवस्था विल्कुलै छैन ।

भूकम्पबाट प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा २० प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित भएको छ । जनधनको धेरै ठूलो क्षति भएको छ । तर, खुसीको कुरा के छ भने भूकम्पमा पनि हाम्रा ठूला संरचनाहरु यथावत छन् । राजमार्गहरु सुचारु छन् । विद्युत प्रणाली, सञ्चार, आपूर्ति व्यवस्था सबै ठीकठाक छ । यो धेरै राम्रो कुरा हो ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई जीवन दिने मुख्य दुई क्षेत्र कृषि र रेमिट्यान्सहरुमा खासै ठूलो असर छैन । भूकम्प प्रभावित पहाडी क्षेत्रको कृषिमा असर गरेको छ । तर, हाम्रो अन्न भण्डार तराईमा कृषि उत्पादनको राम्रो सम्भावना जीवितै छ ।

विदेशबाट रेमिट्यान्स बढेको छ, घटेको छैन । राजश्व पनि निराशाजनक छैन । हामी बिभिन्न ठाउँबाट पुर्ताल गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । एक प्रकारले भन्दा अर्थतन्त्र सही सलामत छ ।

ध्वस्त भएका संरचनाहरुको पुननिर्माण हाम्रो काबु बाहिर गएको छैन । अहिले भूकम्पबाट ध्वस्त भएका संरचनाहरु पुननिर्माणका लागि अलग्गै शक्ति सम्पन्न प्राधिकरण वा मन्त्रालयको कुरा पनि उठेको छ । तर, म यसको विल्कुलै विपक्षमा छु । दीर्घकालीन रुपमा सोचिएको हो भने त्यसबारे छलफल गरौंला । तर, भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि अहिले त्यो बहसमा लाग्यौं भने काम हुँदैन ।

हामीसँग शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय छ । यसलाई नै सुपर मन्त्रालय बनाउँ । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा यो मन्त्रालय चलाउँ । तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरु फटाफट गर्न सकिन्छ । हामीसँग सार्वजनिक खरिद ऐन छ, त्यो ऐनबाट पुनर्निर्माण सम्भव छैन । भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि अलग्गै कानुन संसदले बनाउओस् । विना झण्झट धमाधम काम गर्न सकिन्छ । अहिले गाउँ गाउँमा घरहरु ध्वस्त छन् । सरकारले एकीकृत वस्ती विकास गर्ने भनेको छ । तर, श्रीलंका र थाइल्याण्डको उदाहरण हेर्दा सरकारले बनाएका घरमा जनता गएर बस्ने अवस्था छैन ।

हाम्रा ग्रामीण जनताको आयस्रोत भनेको खेती किसानी र पशुपालन हो । एकीकृत बस्तीमा बसेर उनीहरुले आफ्नो खेतिपाती र पशुपालन गर्न कति सम्भव छ ? बरु यही पुनर्निर्माणमा ती विस्थापित जनतालाई लगाउन सकिन्छ । कामका लागि खाद्यान्न भने जस्तै पुनर्निर्माणका लागि रोजगारी भनौं । उनीहरुलाई निर्माणका काममा लगाएर आधा खाद्यान्न र आधा नगद दिउँ । रोजगारी पनि पाउँछन्, विस्तारै एकीकृत बस्ती विकास पनि हुन्छ ।

सरकारले एक लाख प्राविधिक स्वयंसेवक आह्वान गरोस् । मान्छेहरु अहिले व्यक्तिगतरुपमा स्वयंसेवा गरिरहेका छन् । सरकारले आह्वान गर्ने हो भने एक लाख प्राविधिक स्वयंसेवक निस्कन्छन् । उनीहरुलाई लगाएर पुननिर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ ।

१० खर्ब उठाउन गाह्रो छैन

अहिले पुनर्निर्माणका लागि १० खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो पैसा उठाउन कुनै गाह्रो छैन । हामीसँगै छ र वैदेशिक सहयोग पनि जुटाउन सकिन्छ । तर, त्यो पैसा खर्च गर्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन । वर्षमा ८०/९० अर्बको विकास बजेट त हामी खर्च गर्न सक्दैनौं ।

अहिलेकै कानुनअनुसार काम गर्ने हो भने १० अर्बको काम गर्न १० वर्षमा पनि सकिँदैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहदेखि नै जवाफदेही हुने गरि कानुन बनाउँ र त्यो बजेट तलैसम्म लैजाउँ ।

हामीसँग विदेश मुद्रा सञ्चिती पर्याप्त छ । १० खर्ब उठाउन कुनै समस्या नै छैन । तर, मुख्य कुरा त्यो खर्च गर्न सक्ने खालको काननु संसदले बनाएर राष्ट्रिय पुननिर्माणको अभियान शुरु गर्नुपर्छ । अब ढीला गर्न हुँदैन, हामीसँग अवसर आएको छ, व्यवस्थित शहरी विकास र पुनर्निर्माणको ।

(योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर एवं अर्थविद् खतिवडाले विहीवार सभासदहरुको लुज फोरममा व्यक्त बिचारमा आधारित)