२१ साउन, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका मधेसी नेताहरुले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेसमा बन्ने प्रदेशमै राख्न माग गरेका छन् । नभए त्यसविरुद्ध हुने आन्दोलनमा साथ दिने चेतावनी दिएका छन् ।
पार्टी नेतृत्व झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी पहाडमा बन्ने प्रदेशमा राख्न तयार भएलगत्तै एमाओवादीका रामचन्द्र झा, प्रभु साह, विश्वनाथ साह, रामकुमार शर्मा, महेन्द्र पासवान, रामरिजन यादव लगायतका नेताहरुले त्यसलाई नमान्ने बताएका हुन् ।
माओवादीका मधेसी नेताहरुले सकिन्छ भने मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसो हुन नसके झापा, मोरङ र सुनसरीको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने विकल्प दिएका छन् ।
तर, मधेसी र माओवादी कमजोर भएको अवस्थाको ‘दुरुपयोग’ गर्दै पूर्वी पहाडमा बन्ने प्रदेशमा जोडे आफूहरलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई महाभारतकी दौपदी जस्तो सबैले मन पराएको भन्दै एमाओवादी नेता रामकुमार शर्माले अनलाइनखबरसँग भने- ‘मधेसी, लिम्बुवान, किरात, केपी ओली सबैलाई तीन जिल्ला चाहिएको छ ।’
मधेस केन्दि्रत दलहरु एक मधेस प्रदेशबाट दुईमा गएको भन्दै शर्माले सकेसम्म त्यसमै सहमति गर्नुपर्ने तर, कांग्रेस र एमालेले मान्दै मान्दैनन् भने झापा, मोरङ, सुनसरीको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने आफूहरुको सुझाव रहेको बताए । ‘यसो भयो भने कम्तिमा बिद्रोह हुँदैन’ शर्माले भने- ‘तर, अहिले जे हुँदैछ, त्यो आन्दोलन र जनताको माग होइन । बलजपफ्ती भयो भने जनता आन्दोलनमा उत्रँदा हामी साथ दिन्छौं ।’
एमाओवादीका मधेसी नेताहरुले मधेस आन्दोलन र त्यसका जनताको माग विपरीत गएर कुनै जोखिम नलिनसमेत पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् । ‘खाए खा, नखाए घिच भनेजसरी उत्तर दक्षिण जोड्ने प्रदेश बनाइयो भने माओवादीको विरुद्धमा जनता आउँछन्’ शर्माले भने-‘त्यस्तो गल्ती नगरौं ।’
कैलाली र कञ्चनपुर थारुहरुको भूगोल भएको भन्दै थारुवानलाई टुक्राउन नहुने शर्माको सुझाव छ ।
एमाओवादीका मधेसी नेताहरुले समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, त्रिभाषा नीति हुनुपर्ने, न्यायपालिका संघीय ढाँचामा हुनु पर्ने लगायतका माग गरेका छन् । उनीहरुले नागरिकताको धारामा आमा र बाबुको सट्टा वा राख्न र नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशीले कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरे नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् ।
करसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा रहनुपर्ने, जनपथसँगै अर्धसैनिक बल हुनुपर्ने र मधेस, मुस्लिम तथा आदिवासीका संघीय आयोगहरु गठन गर्नु पर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । ‘हाम्रा संशोधन त धेरै छन् तर, यति सम्बोधन भयो भने दिवापली नै नगरे पनि मलामी जाने अवस्था हुँदैन’ शर्माले भने- ‘नभए मधेसमा आन्दोलन हुन्छ, हामी त्यसलाई साथ दिन्छौं ।’
