Comments Add Comment

सिराहाका सिडिओ भन्छन्ः म आफैं छुवाछुत पीडित हुँ

Manbahadur-BK-CDO

२२ साउन, सिराहा । सिराहाको धनगढी गाविसमा एक दलित परिवारमाथि भएको जातीय छुवाछुत प्रकरण अझै सेलाएको छैन । संयोगले यतिबेला सिराहामा दलित समुदायकै व्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमा छन् ।

डा. मानबहादुर विश्वकर्मा सिराहा जिल्लामा सिडिओ भएर आएको धेरै भएको छैन । उनले बिहीबार नैनपुर गाउँमै पुगेर स्थानीयवासी र पीडित पक्षसित छलफल गरी समस्या समाधानको प्रयत्न अघि बढाएका छन् । अनलाइनखबरसितको कुराकानीमा उनले यो छुवाछुतसम्वन्धी प्रतिनिधि घटना मात्रै भएको बताए । प्रजिअ विश्वकर्माको विचार जस्ताको त्यस्तै :

हामीलाई थाहै दिइएन

म सिराहामा सिडिओ भएर आएको डेढ महिना मात्रै भयो । म आफैं एक दलित समुदायको व्यक्ति भएको हिसाबले जातीय छुवाछुतका घटना मेरा लागि नौला होइनन् । मैले सामाजिक समावेशीकरण विषयमा पीएचडी पनि गरेको हुँ र तराईका विभिन्न जिल्लामा छुवाछुत सम्वन्धी अन्वेषणमा पनि संलग्न छु । त्यसैले जातीय छुवाछुतका सामाजिक-सांस्कृतिक आयामहरुलाई गहिरोसँग बुझेको छु ।

बीबीसीले राजेश हमाललाई लिएर धनगढी जाँदा संयोगले म काठमाडौं आएको थिएँ । हामीलाई सो कार्यक्रमको विषयमा केही पनि जानकारी गराइएको थिएन । देशको एउटा ठूलो सेलिबि्रटीलाई जातीय छुवाछुत सम्वन्धी कार्यक्रम गर्न गाउँ लैजाँदा प्रहरी-प्रशासनलाई जानकारी गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो । हामी सहयोग नै गर्थ्यौं । उहाँहरुले त्यसो नगर्दा अनावश्यक झमेला उत्पन्न भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको हिसाबले जिल्लामा भएका जातीय छुवाछुत सम्वन्धी सीमित घटनाहरु मसम्म आउँछन् । यस्ता विवादहरु प्रायः स्थानीय स्तरमै सल्टाउने गरिन्छ र बाहिर आउन पाउँदैनन् । मिडियाका कारणले दीपक मलिकको परिवारमाथि भएको ज्यादति बाहिर आयो र मैले पनि मिडियाबाटै थाहा पाएँ ।

दुबै पक्षलाई राखेर छलफल

Manbahadur-BK-CDO
सर्वदलीय बैठकमा सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानबहादुर विकलगायत

म काठमाडौंबाट १९ गते जिल्ला फर्के लगत्तै २० गते यही विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक राखेँ । सोही दिन एसपी उमाप्रसाद चतुर्बेदीको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थानीयवासीलाई सहमतिमा ल्याएर दीपक मलिकको परिवारलाई इनार छुवाउने काम भयो । त्यसको भोलिपल्ट २१ गते म आफैं एउटा टोली लिएर नैनपुरको स्थलगत अनुगमनमा गएँ ।

गाउँको परिवेश हेर्दा त्यहाँका मानिसहरुमा छुवाछुतसम्वन्धी परम्परागत सोचले जरो गाढेको पाइयो । यद्यपि हामीसितको छलफलमा गाउँलेहरुले जातीय कारणले पानी छुन नदिएको स्वीकार्नुभएन । ‘जातीय कारणले हो भने त मुसहर परिवारलाई पनि त दिने थिएनौं नि’ भन्ने तर्क राख्नुभयो ।

दीपक मलिकको परिवारले सरसफाइमा ध्यान नदिएको, पालेका सुँगुरलाई जथाभावी छाड्ने गरेको, रक्सी खाएर होहल्ला गर्ने गरेको जस्ता आरोपहरु गाउँलेका थिए । उहाँहरुको आरोपमा आंशिक सत्यता पनि थियो, तर त्यसैका आधारमा इनार छुनबाट रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरा मैले राखेँ । साथै मलिक परिवारलाई सरसफाईमा ध्यान दिन आग्रह गरेँ । दुवै पक्षबीच मौखिक सहमति कायम भयो ।

मलिक परिवारले आफूहरुबाट बेलाबखत कुटपिट र दुव्र्यवहार पनि भएकाले सुरक्षाको माग गर्नुभएको छ । मैले उहाँहरुलाई यस विषयमा प्रहरीमा जाहेरी दिन आग्रह गरेको छु । यसमा जाहेरी नआइकन कारवाही चलाउन गाह्रो हुन्छ । उहाँहरु तयार हुनुभएको छ ।

गाउँलेहरुले व्यक्तिगत इनार भएकाले कसैलाई प्रयोग गर्न दिने वा नदिने अधिकार व्यक्तिमा निहित हुने कुरा पनि गर्नुभयो । मैले भने, ‘व्यक्तिगत हो भने पनि कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गर्न मिल्दैन । यो जातीय छुवाछुत नै हो ।’

गाउँमा पानीको समस्या चर्को

स्थलगत अनुगमनपछि त्यो टाउँमा पानीको समस्या चर्को रहेको देखियो । चारवटा इनारमध्ये दुईवटा सुकिसकेका रहेछन् । स्थानीय रामऔतार महतोको जग्गामा रहेको व्यक्तिगत इनारबाट सबैले पानी भर्दा रहेछन् । पानीको स्रोतका लागि वैकल्पिक व्यवस्था जरुरी रहेको पाइयो । मैले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयलाई यसका निम्ति आवश्यक निर्देशन दिएको छु ।

मैले पछिल्लो समयमा प्रत्यक्षभन्दा बढी अप्रत्यक्ष छुवाछुतको सामना गरिरहेको हुन्छु । मेरो ओहदाका कारणले गर्दा प्रत्यक्ष छुवाछुत गर्न चाहिँ हिम्मत गरिहाल्दैनन्

डोम परिवारमा आर्थिक समस्या पनि चर्को रहेछ । उनीहरुको परम्परागत व्यवसायबाट जिविकोपार्जन गर्न कठिन हुँदै गएको देखियो । हामीले उनीहरुका लागि वैकल्पिक आयआर्जन स्रोत के हुन सक्छ भन्ने छलफल गरिरहेका छौं ।

म आफैं भुक्तभोगी

दीपक मलिकको परिवारमाथि भएको छुवाछुत एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । दलित समुदायमाथि छुवाछुत कानूनबाट उन्मुलन भए पनि व्यवाहारिक रुपमा अझै छ्याप्छ्याप्ति छ । म आफैं पनि भुक्तभोगी हुँ । पाल्पाको दुर्गम गाउँमा जन्मेको हुनाले गाउँदेखि विद्यालयसम्म आफूमाथि गरिएका हेलाहोचोका घटनाहरु मन मस्तिष्कमा ताजै छन् ।

मैले लेखापालबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेँ । ०४७ सालमा सेक्सन अफिसरमा नाम निकालेँ । मेरो जस्तो स्टाटसमा रहेको व्यक्तिले समेत प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा ठाउँठाउँमा भेदभावको सामना गर्नुपरेको छ ।

म पहिलोचोटि कार्यालय प्रमुख हुँदा मेरो भान्से बाहुन थिए । सुरुमा उनले मलाई खाना पकाउन इन्कार गरेका थिए । मैले उनलाई भनें, ‘मैले तपाईंलाई कुनै फाल्तु काम लगाएको छैन । पहिले गर्नुभएै काम हो । जागिर खानु छ भने आफ्नो काम गर्नुस ।’ उनले जागिर छाड्न सक्ने कुरा थिएन, त्यसैले वाध्य भएर काम गरे । यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै छन् ।

छुवाछुत दुई प्रकारका हुन्छन् : प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष छुवाछुत नांगो आँखाले देख्न सकिन्छ । तर, अप्रत्यक्ष छुवाछुत मनोवैज्ञानिक प्रकारको हुन्छ । यो बाहिरबाट देखिँदैन तर असर उत्तिकै हुन्छ । मैले पछिल्लो समयमा प्रत्यक्षभन्दा बढी अप्रत्यक्ष छुवाछुतको सामना गरिरहेको हुन्छु । मेरो ओहदाका कारणले गर्दा प्रत्यक्ष छुवाछुत गर्न चाहिँ हिम्मत गरिहाल्दैनन् ।

अभियानै चलाउनुपर्छ

संविधान निर्माण प्रक्रिया उत्कर्षमा रहेको बेला यस्ता विवाद बाहिर आउनु एक हिसाबले राम्रो हो । किनकि यसले छुवाछुत विरुद्ध कडा नीति लिनका लागि संविधान निर्माताहरुलाई घच्घच्याउने छ । जहाँसम्म नैनपुरको सन्दर्भ छ, प्रहरी-प्रशासनले एक दुई दिन गएर कडाइ गर्दैमा दिगो समाधान हुँदैन । हामी पक्कै पनि पछिसम्म त्यहाँको फलोअप गर्ने नै छौं । यसको दिगो समाधान भनेको त जनचेतना नै हो । जातीय छुवाछुतविरुद्धको जनचेतनालाई अभियानकै रुपमा गाउँ गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment