कपिल ज्ञवाली
९ भदौ, बुटवल । एकातिर सरकारी जागिरमा जिम्मेवार पद, अर्कोतिर सरकार विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व । धनीराम चौधरीलाई तालमेल मिलाउन मुस्किल परेको हुनुपर्छ ।
कैलालीसहित पश्चिम मधेसमा जारी थारु आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष हुन् धनीराम । उनी थारु सभासदहरुको मोर्चा सहित ४ संगठनको संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक पनि हुन् ।
उनै धनीराम सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर पनि हुन् । उनी साउन २९ देखि भदौ २४ गतेसम्मका लागि घरबिदामा छन् । तर, कुनै घरायशी काम परेर होइन, आन्दोलनको नेतृत्व गर्न उनलाई विदा चाहिएको हो ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ को (संशोधित ऐन २०७२०) अनुसार उनले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न मिल्दैन । तर, चौधरी सरकारी कामलाई थाँती राखेर सरकारविरुद्धकै आन्दोलनमा हिँडेका छन् ।
निजामति सेवा ऐन अनुसार सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि किसिमको राजनीतिक गतिविधी गर्न पाइदैन । तर चौधरी करिब एक वर्षदेखि थारु कल्याणकारी सभाका संयोजक छन् ।
बर्खास्त हुन्छन्ः लालबाबु पण्डित
सामान्यप्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारीले ट्रेड युनियन बाहेक राजनीतिक अधिकारका लागि कुनै पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन नपाइने अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘सरकारी कर्मचारीले यस्तो आन्दोलनमा हिँडेको पुष्टि भए बर्खास्तसम्म हुन सक्छ,नेतृत्व गरेको भए त झनै गम्भिर हो’ उनले अनलाइनखबरसित भने । बिदा लिएर बसेको अवस्थामा पनि यस्ता निजामति ऐन आकषिर्त हुने उनको भनाई छ ।
धनिराम भन्छन्-म सरकारी इन्जिनियर हुँ
थरुहट आन्दोलन संयोजक चौधरीले आफू सरकारी सेवामा भएको स्वीकार गरे । ‘हो म सरकारी इन्जिनयर छु,’ उनले भने, ‘राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएको हुँ । यसमा गलत के छ ?’ उनले आफ्नो संगठन राजनीतिक नभएर सामाजिक भएको समेत जिकिर गरे ।
सभाको अध्यक्ष भएपछि चौधरी सरकारी गाडी चढेर राजनीतिक कार्यक्रममा हिँड्ने गरेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘उहाँको समय कार्यालयमा भन्दा राजनीतिमा धेरै बित्छ,’ उनले भने । धनिरामले गत साउन २९ देखि भदौ २४ गतेसम्मका लागि कार्यालय प्रमुख मेघराज मरासिनीबाट घरविदा स्वीकृत गराएका हुन् । कार्यालय प्रमुख मेघराज मरासिनी पनि अहिले विदामा छन् ।
सडक विभाग बुटवलका इन्जिनियर कृष्णप्रसाद पन्थी भन्छन्, ‘खै धनीरामको बिषयमा हामीलाइ धेरै थाहा छैन । अहिले उहाँलाई मिडीयामा देखिरहेका छौं ।’
अहिले म घरविदामा छुः धनीराम चौधरी
तपाईं जिम्मेवार सरकारी कर्मचारी पनि हुनुहुँदो रहेछ । सरकारी कर्मचारीले सरकारविरुद्ध नै आन्दोलनमा हिँड्न मिल्छ ?
राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि जसले पनि लड्न पाउँछ । नेपालमा जति पनि राजनीतिक आन्दोलन भएका छन्, त्यसमा सरकारी कर्मचारीको ठूलो भूमिका छ ।
तर, निजामति सेवा ऐनमा त कर्मचारीले कुनै संघ-संस्थामा लाग्न पाइँदैन भन्ने प्रष्ट लेखेको छ नी ?
पहिलो कुरा थारु कल्याणकारी सभा राजनीतिक नभएर सामाजिक संस्था हो । पहिले सामाजिक संस्थामा लाग्न बन्देज थिएन । अहिले संसोधन भएर के व्यवस्था गरेको छ मलाई थाहा भएन ।
सामाजिक संस्थाले राजनीतिक आन्दोलन किन गरेको त ?
आज थारु समुदाय भड्किरहेका छन् । उनीहरुको हक-अधिकार सुनिश्चतताको लागि लडेको हुँ ।
एकातिर सरकारी जिम्मेवारी, अर्कोतिर आन्दोलन, दुवै तिर भ्याउन गाह्रो परेको छैन ?
त्यो त मैले मिलाएको छु नी । हामीले विभिन्न खाले विदाहरु पाउछौं । त्यहि बिदाको सदुपयोग गरिरहेको छु । अहिले पनि घरबिदामा छु ।