१७ भदौ, काठमाडौं । मुख्य चार दलले विना सर्त वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलार्इ आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले परिमार्जित विधेयकमा संशोधनमार्फत आन्दोलनका माग समेट्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकमा असन्तुष्ट दलमध्येका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पनि सहभागी थिए ।
बैठकपछि नेताहरूले मधेसी, जनजाति लगायतको अधिकमत माग सम्बोधन हुने बताए । तर, समाधानका लागि कस्ता विकल्प वा प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ भन्नेबारेमा नेताहरूले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।
कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले विधेयकमा रहेका कमजोरी हटाई आन्दोलित पक्षमा मागलाई के कति पूरा गर्न सकिन्छ त्यो हदसम्म सम्बोधन हुने बताए । उनले भने, तराई–मधेसमा देखिएका अनावश्यक हल्ला र भ्रमलाई चिर्नु आवश्यक छ, असन्तुष्ट पक्षसँग वार्तामा बस्न हामी तयार छौँ तर चाहिएको के हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो ।”
एमाओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईले समाधानका लागि प्रयत्न भइरहेको जनाउँदै आन्दोलनकारीसँग राय लिएर विधेयकमा संशोधन गरी छिटो संविधान जारी गर्न जोड दिइएको बताए । उनले आन्दोलनकारीसँग परोक्ष रुपमा वार्ता भइरहेको बताए ।
गृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रक्रिया रोकेर संविधानसभालाई असफल बनाउने प्रयास सफल हुन दिन नहुने तर्क गरे । पत्रकारहरूसँग कडा शैलीमा प्रस्तुत हुनुभएका गौतमले भने “जनताको पसिनाबाट संविधान जारी हुन्छ, जनताको अधिकार स्थापित हुन्छ, हिंसा, मारपिट र प्रहरीलाई समाप्त पार्ने योजना सफल हुँदैन, संविधान जारी हुँदा विश्वका जुनसुकै मुलुकका केही हिंसा भएकै हुन्छ ।”
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले मधेसी र थारुले उठाएका मागलाई सम्बोधनका लागि वार्तामा बस्नुपर्ने र पूरा हुन सक्ने माग संशोधनमा समेटिनुपर्नेमा आफूले जोड दिएको बताए ।
उनले भने, सरकारले वार्ताका लागि आन्दोलनरत दलका न्यूनतम सर्त पूरा गर्नुपर्छ,सबै त होइन,पूरा हुन सक्ने माग सम्बोधन हुनुपर्छ, अन्यथा मुलुकमा द्वन्द्व पुनः निम्तिने छ भनेर मैले धारणा राखेको छु ।
तर, प्रक्रिया रोकिनैपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए । रासस
