Comments Add Comment

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री नरम भएपछि ओली र देउवा गले

Sushil,-kp-And-Prachanda

समाचार टिप्पणी

२५ काठमाडौं । शुक्रबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लगातार ६ घण्टासम्म बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले मधेसी मोर्चा र थारु समुदायका नेताहरुसँग वार्ता र सहमति खोज्न संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिन स्थगन गर्ने सहमति गरेको छ । यति सहमति गर्न तीन दलका नेताहरुलाई किन ६ घण्टाको समय लाग्यो होला ?

निकै लामो छलफलमा क्रममा प्रमुख दलका नेताहरुले मधेसी मोर्चा र थारु नेताहरुसँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा भन्नेमा धेरै समय खर्च गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नरम नभइदिएको भए संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिनसम्म रोक्ने र सहमति खोज्ने सम्भावना निकै कम थियो ।

‘तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सुरुदेखि नै नरम देखिनुभयो र असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेटेर अघि बढौं भन्नुभयो,’ स्रोतले अनलाइनबरखसँग भन्यो,’प्रधानमन्त्रीले नै सहमति खोजौं भनेपछि वार्ताको वातावरण बनाउन सम्भव भयो, अब आन्दोलनरत पक्षले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिए भने आइतबारसम्म वार्ता र सहमति हुन सक्छ ।’

बालुवाटार बैठकमा एमाओवादीका नेताहरुले संविधानसभाको प्रक्रिया केही दिन रोकेर भए पनि मधेसी मोर्चा र थार नेताहरुसँग सहमति खोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

केके भयो बालुवाटार बैठकमा ?

बालुवाटार बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला वार्ता र सहमतिप्रति सकारात्मक देखिए पनि एमाले नेताहरुले एकमुख भएर मधेसवादी नेताहरु वार्तामा नआउने ठोकुवा गरेका थिए । वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक पत्र लेख्दा पनि आन्दोलनकारीहरु वार्तामा नआएको भन्दै उनीहरुलाई पर्खेर निकास ननिस्कने एमाले नेता केपी ओली, माधवकुमार नेपाल लगायतले विचार राखेका थिए ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले पनि वार्ता भनेपछि थारुहरुले उहमी कैलाली माग्न थाल्ने र सहमति नहुने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तिममा सहमति खोज्नुपर्छ भनेपछि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरु पनि दुई दिनका लागि संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न सहमत भएको स्रोतले बतायो ।

शुक्रबारको बैठकमा सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै एमाओवादी नेताहरुले खुशी प्रकट गरेका छन् । बैठकपछि एमाओवादीका एक उच्च नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ताको माध्यमबाट सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छ, अब हामी सबैले मिलेर आइतबारसम्म निकास निकाल्नुपर्छ ।’

जनकपुर र जलेश्वरले वार्ताको वातावरण बिथोल्ने डर

यता बालुवाटारमा शुक्रबार ६ घण्टासम्म तीन दलवीच गर्मागर्मी छलफल चलिरहँदा उदा महोत्तरी र धनुषामा अपि्रय घटना भएका छन् । बालुवाटार बैठकको निश्कर्षलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सकारात्मक बताइरहेका बेला जलेश्वरमा भएको हताहतीको घटनाले कतै वार्ताको वातावरण त बिथोल्ने होइन भन्ने चिन्ता थपेको छ ।

संविधानसभाको प्रक्रियालाई दुई दिनसम्म स्थगन गर्न सहमत भएको सरकारले मधेसमा संयमता अपनाउन र अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न ध्यान दिनुपर्नेमा शुक्रबारको घटनाले आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित बनाउने त्रास सिर्जना गरेको छ ।

आन्दोलनकारीका तर्फबाट पनि सुरक्षाकर्मीमाथि भौतिक हमला गर्ने र हत्या गर्नेसम्मको घटना गरिरहने हो भने सरकारले सेनापरिचालन फिर्ता गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।

त्यसैले संविधानसभाको प्रक्रिया रोकिएको अबको दुईदिनसम्म सरकार र आन्दोलनकारी दुबैतर्फ संयमता जरुरी देखिएको छ । आन्दोलनकारी र सत्तापक्ष दुबैले आन्तरिक सहमति गरेर सेना परिचालन रोक्ने र बन्द हड्ताल केही दिनका लागि फिर्ता लिने घोषणा गर्ने हो भने मधेसमा भइरहेको हिंसा रोकिन सक्छ ।

यसका लागि सत्तापक्षले जसरी आइतबारसम्मका लागि संविधानसभाको प्रक्रिया रोकेको छ, मधेसी मोर्चाले पनि आइतबारसम्मका लागि बन्द हडतालका कार्यक्रम फिर्ता लिएको घोषणा गरेमा एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाध हुन सक्छ ।

तर, सरकार र मधेसी मोर्चालाई वार्तामा बस्न नदिनका लागि अदृश्य तत्वहरुले सहमति हुनै लाग्दा वातावरण बिथोल्ने गरेका त होइनन् ? यो प्रश्न पनि गम्भीर बनेको छ । जस्तो कि यसअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ताका लागि पत्र पठाउनासाथ प्रहरीले वीरगञ्ज र कलैयामा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको थियो ।

नागरिकस्तरबाट पनि पहल आवश्यक

पछिल्लो समयमा सरकार र मधेसी मोर्चा दुबैतिर वार्तामा बस्ने वातावरण बन्नै लागेका बेला द्वन्द्वरत पक्षले मात्रै होइन, नागरिक समाजका अगुवाहरुले पनि अबका दुई दिन विशेष भूमिका खेल्न आवश्यक देखिएको छ । सबैतिरबाट सकारात्मक भूमिकाका साथ पहल गर्ने हो भने अबको ४८ घण्टा नेपाली राजनीतिका लागि निणर्ायक महत्वका हुन सक्छन् ।

आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुले पनि अहिलेको अवसरलाई उपयोग गर्न आवश्यक छ । वर्तमान शक्ति सन्तुलनका आधारमा भन्दा आफूले चाहेजस्तो संविधान बन्ने अवस्था छैन । एक महिना लामो हडताल र आन्दोलनबाट पनि निकास निस्कन नसकेकाले अझै आन्दोलनलाई लम्ब्याउँदा राज्य पक्षले एकलौटी पेलेर संविधान जारी गर्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले आन्दोलनरत दलहरुले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी देखिएको छ ।

एमाओवादी नेतृत्व र नेपाली कांग्रेसका सोत केही नेताहरुको प्रयासमा बनेको वार्ताको वातावरणलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिन सकिएन भने राजनीतिमा पुनः अनुदारवादीहरु हावी हुने खतरा अझै टरिसकेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment