विदेशका नेपाली र अन्तरजिल्ला मतदानका लागि पोस्टल, ई–भोटिङ र ईभीएम प्रयोग गर्न सकिने

३० असोज,काठमाडौं । निर्वाचन आयोगद्वारा गठित अध्ययन समितिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा आफ्नो मतदाता नामावली रहेको जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने खालको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

पोस्टल भोटिङ , इन्टरनेटमा आधारित मतदान र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोगका तीनवटा विकल्प प्रयोग गर्न सकिने सुझाव छ ।

आयोगले आयुक्त राजिव सुब्बाको नेतृत्वमा प्राविधिक र आयुक्त गुरु वाग्लेको नेतृत्वमा कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्ने समिति बनाएको थियो । अध्ययन समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रमुख आयुक्त मानबहादुर कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

अब आयोगको बैठकले यसबारे थप अध्ययन गरी सरकारसँग छलफल अघि बढाउने छ ।

बाह्य र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न कानुनी प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव छ । यदी सबै काम समयमै अघि बढे र प्राविधिक सेटअप भए आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि ईभीएम र पोस्टल भोटिङलाई परीक्षणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

समितिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार उपभोग गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रविधि र विधिलाई कानुनमै समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसका लागि पोस्टल भोटिङ, सूचना प्रविधिमा आधारित मतदान र ईभीएम प्रयोगको दायरा विस्तार गर्ने गरी कानुनी मस्यौदासमेत तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

ईभीएम नेपालमा यसअघि २०६४ को संविधान पनि परीक्षण भइसकेको छ । अब पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थान छनोट गरी परीक्षणका रूपमा ईभीएम प्रयोग गर्न सकिने विकल्प सुझाइएको छ ।

ईभीएमको प्रयोग भए मतगणना सहज हुनेछ ।

अन्तरजिल्ला मतदानलाई व्यवस्थित गर्न निश्चित स्थानमा ईभीएम राख्न सकिने र विदेशस्थित नेपाली नियोगमा समेत परीक्षणका रूपमा मेसिन राख्न सकिने छ ।

तर, ईभीएम प्रयोग गर्नुअघि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारलाई सुदृढ तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ ।

विदेशबाट मतदानका लागि तीन विकल्प

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन समितिले मुख्यतः तीन विकल्प अघि सारेको छ।

पहिलो, हुलाक मार्फत मतपत्र पठाउने र मतदानपछि पुनः हुलाकबाटै मतपत्र फिर्ता पठाउने पोस्टल भोटिङ व्यवस्था।

दोस्रो, इन्टरनेट वा अन्य सूचना प्रविधिमा आधारित मतदान प्रणाली।

तेस्रो, विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमा ईभीएम राखेर मतदान गराउने व्यवस्था।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिए पनि विदेशमा रहेका नेपालीले उक्त अधिकार सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।

त्यसैले उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्न प्रविधिमा आधारित वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

यद्यपि, तत्कालै सबै मतदाताका लागि पूर्ण रूपमा इन्टरनेट मतदान प्रणाली लागू गर्न कठिन हुन सक्ने भएकाले उपलब्ध बजेट, प्राविधिक क्षमता र पूर्वाधारका आधारमा ईभीएम तथा पोस्टल भोटिङबाट सुरुवात गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

विदेशबाट मतदान गराउने प्रक्रियाका लागि बंगलादेशले अपनाएको मिश्रित प्रणाली नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने समितिको सुझाव छ।

उक्त मोडलमा मतदाताले मोबाइल एपमार्फत आफ्नो नाम दर्ता गर्छन् र त्यसपछि आफ्नो पहिचानको प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण गरिन्छ। प्रमाणीकरण पूरा भएपछि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित मतदाताको ठेगानामा खामबन्दी मतपत्र पठाउँछ।

मतदाताले मतपत्रमा छाप लगाएर पुनः खाममा बन्द गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतकहाँ पठाउँछन्। यसरी प्रविधिमार्फत दर्ता र प्रमाणीकरण गर्ने तथा मतपत्रको आदानप्रदान हुलाकबाट गर्ने मिश्रित प्रणाली अपनाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

बंगलादेशमा यस प्रणालीअन्तर्गत १५ लाख मतदाता दर्ता भएकामा १२ लाख २० हजारले सफलतापूर्वक मतदान गरेका थिए।

नेपालमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न हुलाक विभागको सहयोग आवश्यक पर्नेछ।

त्यसैगरी, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा ईभीएम राखेर मतदान गराउने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।

इन्टरनेट मतदानअघि पूर्वाधार र सुरक्षाको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रविधिमा आधारित मतदान प्रणाली लागू गर्दा एकैपटक पूर्ण रूपमा इन्टरनेट मतदानमा जानुभन्दा चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रतिवेदनमा ‘रेडिनेस गेट’ अर्थात् तयारीका निश्चित मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै मतदान प्रणाली लागू गर्ने अवधारणा प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअनुसार निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार बलियो बनाउने, आवश्यक प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने र ईभीएम प्रयोग गर्नुअघि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।

मतदान प्रणालीको विश्वसनीयता, मतदाताको पहिचान प्रमाणीकरण तथा मतपत्रको सुरक्षित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि मात्रै प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

पहिलो चरणमा ईभीएम र पोस्टल भोटिङ, त्यसपछि इन्टरनेट मतदान

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रविधिमा आधारित मतदान प्रणाली परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने छ ।

पहिलो चरणमा केही स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा ईभीएम परीक्षण गर्ने र पोस्टल भोटिङमार्फत आन्तरिक, अन्तरजिल्ला तथा विदेशमा रहेका मतदातालाई समेट्ने सकिनेछ ।

त्यसपछि आवश्यक पूर्वाधार, बजेट र प्राविधिक क्षमता विकास गर्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा इन्टरनेटमा आधारित मतदान प्रणालीतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ ।

तर, यी सबै व्यवस्था हाल समितिले अघि सारेका सुझाव र प्रस्ताव हुन्। तिनको कार्यान्वयनका लागि कानुनी संशोधन, निर्वाचन आयोगको संस्थागत तयारी, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँगको समन्वय र आवश्यक निर्णय प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ।