सुरक्षा निकायबारे मध्यमार्गी निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने

१० असार, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको दमनबारे सुरक्षा निकायमाथि गरिएको कारबाही सिफारिस अध्ययन गर्न बनाइएको समितिले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की संयोजकत्वको अध्ययन समितिले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन सकेर आफ्नो प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी सुवोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई सदस्य रहेको समितिले गौरीबहादुर कार्की आयोगले सुरक्षा निकायका बारेमा उल्लेख गरेका विषयहरू अध्ययन गरी त्यसबारे बुझ्ने काम गरेको छ ।

सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग बुझेर प्रतिवेदन लेखनको तयारीमा जुटिएको समितिका संयोजक प्रेमराज कार्की बताउँछन् । ‘हामीले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेदेखि घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ तथा छलफल गरिसकेका छौं । अहिले प्रतिवेदन लेखनको तयारीमा जुटेका छौं,’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने ।

समिति स्रोतका अनुसार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको सिफारिसमध्ये केही सिफारिसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएका कारण सोहीअनुसार सिफारिस गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको कारबाही सिफारिसहरू प्राप्त प्रमाणका आधारमा मेल नखाने देखिए त्यस्ताका हकमा संशोधन गरेर पनि सिफारिस गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

‘कारबाही सिफारिसको हकमा हामीले थप बुझेर सकेसम्म तथ्य प्रमाणहरू केलाउनेदेखि त्यसको पृष्ठभूमिसम्म पुगेर निचोड निकाल्ने प्रयास गरिएको छ,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षा निकायले दमन गर्‍यो मात्रै भन्दा पनि त्यो अवस्था कसरी आयो भन्ने पनि हामीले हेरेका छौं ।’

समितिले करिब १० वर्षदेखि प्रहरीका लागि भिड नियन्त्रणका सामानहरू खरिद नगर्दा भएको असरदेखि आन्दोलनसम्मको अवस्थामा र भिड माइतीघरबाट संसद् भवन पुग्दा कसरी अराजक भयो, त्यो बीचमा सुरक्षा निकायहरूले के-के गरे भन्नेबारे पनि बुझ्ने काम गरिएको बताएको छ ।

समिति स्रोतका अनुसार गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको सिफारिसलाई नै आधार बनाएर केही संशोधन तथा सुझावसहित मध्यमार्गी निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको छ ।

‘हामीले अध्ययन गर्दा ठ्याक्कै आयोगले उल्लेख गरेको जस्तो अवस्था होइन । र, सुरक्षाकर्मीको गल्ती नै छैन भन्ने पनि होइन । यो अवस्था आउनुको कारणसहित आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मध्यमार्गी निष्कर्ष निकाली प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छौं,’ समिति स्रोतले भन्यो ।

जुन सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ, उनीहरूको हकमा आयोगको प्रतिवेदनमा के-कस्ता प्रमाणहरू समेटिएका छन् । ती उपलब्ध तथ्य प्रमाणहरू कारबाहीका लागि पर्याप्त छन्/छैनन् भन्ने विषयमा अहिले अध्ययन भएको समितिले बताएको छ ।

समितिको म्याद यही असार २२ गते सकिँदै छ । सकेसम्म म्यादअघि नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको संयोजक कार्की बताउँछन् ।

बहालवालादेखि पूर्वआईजीपीसम्म छलफल

समितिले घटनाबारे बुझ्न सुरक्षा र गृह प्रशासनका जानकारहरूसँग छलफलसमेत गरेको छ ।

भिडको अवस्था, मनोविज्ञान, सुरक्षा निकायको भिड नियन्त्रण शैली, आवश्यक दक्ष जनशक्तिदेखि बन्दोबस्तीका सामानहरूबारे बहालवाला आईजीपीदेखि पूर्वआईजीपीसम्म छलफल गरिएको समितिले बताएको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी मञ्चका सदस्यदेखि एआईजीहरू, सशस्त्र प्रहरीका पनि पूर्वआईजीपी र एआईजीहरूसँग छलफल गरिएको समितिले बताएको छ ।

त्यसगैरी, दुवै संगठनका बहालवाला आईजीपीहरूसँग पनि घटनाबारे बुझिएको समितिले बताएको छ । ‘उहाँहरूको बयान यसअघि नै छँदैछ । हाम्रोतर्फबाट के-कसो भएको भनेर सामान्य बुझ्ने काम गरेका हौं,’ समिति स्रोत भन्यो ।

त्यसैगरी पूर्वगृहसचिवहरू तथा गृह प्रशासनका जानकाहरूसँग पनि छलफल तथा बुझ्ने काम भएको समितिले बताएको छ ।

आयोगले क-कसलाई गरेको थियो कारबाही सिफारिस ?

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन र आगजनीबारे छानबिन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्‍यो ।

आयोगले २४ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो । चुनावपछि गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ चैतमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, सुरक्षाकर्मीको हकमा भने पछि निर्णय हुने बताएको थियो ।

२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूलाई गरिएको कारबाही सिफारिसबारे अध्ययन गर्न प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समिति गठन गर्‍यो । अहिले यही समितिले सुरक्षा निकाय र कर्मचारीमाथि गरिएको कारबाही सिफारिसबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई १० वर्ष कैद हुने कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्नू भनी सिफारिस छ । उक्त दफामा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसरी ज्यान जाने काम गरेमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए । अदालतका आदेशबाट उनीहरू छुटे पनि यस घटनाबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

एउटै कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिए पनि खापुङ भने सुरक्षाकर्मी भएकाले तत्काल अनुसन्धानमा तानिएका थिएनन् ।

त्यस्तै, आयोगले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि दफा १८२ अनुसार कारबाहीको सिफारिस छ ।

उनीहरूमाथि हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको निष्कर्षसहित आयोगले त्यो अपराधमा आकर्षित हुने फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्नू भनेको थियो । हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी आरोप आकर्षित भए बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुन सक्छ ।

कारबाही सिफारिस भएका तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख अहिले अवकाशमा गइसकेका छन् ।

नेपाल प्रहरीतर्फ तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्की, एआईजी सिद्धविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, तत्कालीन परिसर काठमाडौंका प्रमुख (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा, एसपी ऋषिराम कँडेललाई आयोगले विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीतर्फ तत्कालीन एआईजी (हालका आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसीलाई विभागीय कारबाही सिफारिस भएको थियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फ सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाई विभागीय करबाहीको सिफारिस भएको थियो ।

नेपाली सेनातर्फ भने राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई पनि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।