विष्णु रिजाल

विहीबार साँझ नवनियुक्त प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा जम्मा भएका हजारभन्दा बढी गिनेचुनेका मानिसहरु आपसमा भेट हुनासाथ उस्तै प्रश्न सोध्दै थिए- ‘भोलि संविधानमा मतदान हुन्छ ?’ आम मानिसझैं अधिकांशको उत्तर ‘खोइ के होला’ भन्ने नै थियो । तर, पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले चार-पाँच जनाबीच भन्नुभयो- ‘अबको २४ घन्टामा छिमेकी मुलुकहरुले आ-आफ्नो धारणा प्रस्ट गर्नेछन् । त्यसपछि जारी प्रक्रियामा हलचल आउला र राजनीतिले नयाँमोड लेला ।’

नभन्दै शुक्रबार बिहानैदेखि भारतीय राजदूत रञ्जित रायको दौडधुपका सुरु भयो र त्यसको प्रभाव देखा पर्न २४ घन्टा कुर्नै परेन ।
राजदूतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईसम्मलाई भेटेर आफ्नो मुलुकको धारणा ‘स्पष्ट’ पारेपछि संविधानसभा दुई दिनका लागि स्थगित भएको छ । र, सबैलाई थाहै छ : भारत मधेसी दलहरुलाई बीचैमा अलपत्र छोडेर नयाँ संविधान जारी होस् भन्ने चाहँदैन ।

नेपालमा भारतीय चासो र सरोकार स्वाभाविक रुपमा अरु मुलुकभन्दा बढी छ । साथै, भारतप्रति हाम्रो अपेक्षा पनि अरु कुनै मुलुकको भन्दा बढी नै छ । अझ एउटै मूल, एउटै भाषा, धेरैजसो समान संस्कृति र त्यस्तै अभ्यास भएका कारण मधेसी नेताप्रति भारतीय लगाव बढी नै छ ।
रातारात जन्मिए/जन्माइएका पार्टीको दायित्व बहन गर्दा-गर्दा भारत कति विरक्त छ, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, जारी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा मधेसी दलहरुको सहभागिता होस् भन्ने नरेन्द्र मोदीको दोस्रो भ्रमणकै बेला स्पष्ट भइसकेको विषय हो ।

के केपी ओली, सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहालले यति सोझो कुरा बुझेका छैनन् होला त ? नेपालमा भारतीय चासो शीर्ष आसनमा बस्ने उनीहरु र उनीहरुजस्तै अरु नेतालाई सबभन्दा बढी थाहा छ । त्यसलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? त्यो पनि उनीहरुलाई नै थाहा छ ।

दिल्लीबाट सुरु भएको १२ बुँदे सहमतिको यात्रा दिल्लीको दिल दुखाएर पूर्णतामा पुग्छ भन्नु आफैंमा भ्रम मात्र हुन्छ । यसलाई एउटा चक्रका रुपमा बुझ्ने हो भने अहिले राष्ट्रवादको भावुकतामा बगेर कसैले रुनु पर्दैन ।

त्यसो भए यतिबेला नेपालमा दिल्लीको चासो के हुन सक्छ ? ६ प्रदेश घोषणा गर्दा एउटा (२ नम्बर) ‘एक्स्क्लुसिभ मधेसी’ प्रदेश बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसबाहेक पूर्वका झापा र मोरङमा विशेष चासो हुनुको पनि कारण छ । ती दुई जिल्लालाई मधेसी अल्पमतमा हुने गरी अर्कै प्रदेशमा हालिदिँदा उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदारहरुको भविष्य के हुन्छ भन्ने पनि चासो रहने नै भयो । जसरी, कांग्रेस र एमालेका चार-पाँचजना नेताले आ-आफ्ना जिल्ला र क्षेत्रका बारेमा अडान राखे, त्यही कुरा अर्काले गर्दा अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

नवनियुक्त प्रधानसेनापतिकै भोजमा भेटिएका शक्ति केन्द्रसँग पहुँच भएका एक मित्रले समाधानको सरल उपाय सुनाए । उनका अनुसार, कैलालीको क्षेत्र नम्बर ४ सम्मलाई हालेर नवलपरासीसम्म एउटा प्रदेश बनाउने र पूर्वका मोरङ र सुनसरीलाई २ नम्बर प्रदेशमा हाल्नेबाहेक अहिलेको आन्दोलन समाधानको विकल्प छैन । अरु जति कुरा मागे पनि लोकतन्त्रमा मतले निर्धारण गर्ने हैसियतको सीमा के हो भन्ने कुरा ६५ वर्षदेखि अनवरत लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको भारतले पक्कै पनि बुझेको छ ।

तीन महिनाअघि एक दिन पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुल्सी गिरीले सुनाएको विश्लेषणमा दम रहेछ भन्ने कुरा यो पंक्तिकारलाई हिजोआजका घटनाक्रम हेर्दा थप स्पष्ट भएको छ । सत्ताको नाभी, तालाचावी र गुरुत्व राम्ररी बुझेका पुराना राजनीतिज्ञ गिरीका अनुसार, नेपालको परिवर्तनमा ठूलो (कहिलेकाहीं मुख्य) भूमिका निर्वाह गर्दा पनि भारतले त्यसको उचित हिस्सेदारी पाएको छैन, बरु बदलामा नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्दै गएको छ ।

दृष्टान्तका लागि २००७ सालमा राजालाई पुनःस्थापित गर्दा, ०१७ सालमा राजाको कदमलाई साथ दिँदा, ०४६ सालमा बहुदलका लागि नाकाबन्दी गरेर सहयोग गर्दा र सात दल-माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी गराएर ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सघाउँदा भारतले ठूलो आलोचना समेत खेपेको छ । डा. गिरीले प्रश्न गरेका थिए- ‘आखिर यी सबै कामबाट भारतले के पायो ?’ उनका अनुसार, यसपटक भारत खाली हात चित्त बुझाउने पक्षमा छैन ।

आफ्नो ८९ वर्षको उमेरमा पनि सामयिक विश्लेषण गरिरहने डा. गिरीको प्रश्नको आफ्नो पाटो होला । तर, अहिले नेपालको राजनीतिमा भारत ‘खाली हात’ बस्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन । अनेक नामका दलहरु तराईमा जन्मिएका छन्, राज्यलाई संघीय ढाँचामा हिँडाउन खोजिएको छ । र, यी सबैभन्दा मुख्य कुरा मुख्य दलहरुमा भारतलाई चिढ्याएर केही गर्न सकिन्न भन्ने छाप गहिरो गरी परेको छ ।

हामीले भारतलाई दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । ६ प्रदेशमा सहमति गरिसकेका दलहरु किन दुई साता पनि त्यसमा टिक्न सकेनन् ? सुर्खेतबाट सदरमुकाम सर्ने भयो भनेर सुरु भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने, बाग्लुङ टुक्र्याउनु हुँदैन भन्ने आवाजलाई स्वीकार गर्ने अनि कैलालीका थारुले उठाएको आवाजलाई ‘दक्षिणतिरबाट मान्छे आए’ भनेर उपेक्षा गर्न मिल्छ ?

विहीबार साँझ नै ‘हिमाल’का सम्पादक किरण नेपाल, सभासद रविन्द्र अधिकारी र यो पंक्तिकारसँग कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा नेताहरुले बोलेको कुरा यसरी सुनाए- ‘बैठकमा साथीहरुले आफ्नो तर्क र तथ्यका आधारमा होइन, मेरो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् । मैले यत्तिकै भनिरहेको छैन, मसँग केही सूचना छन्, यो खास ठाउँको कुरा हो भन्नुभयो । अनि ड्यासमा बसेका नेताले जवाफ दिनुभयो- मसँग पनि सूचना छन्, मैले थाहा पाएको कुरा आधिकारिक हो ।’

नेपालका दलहरुमा रहेको मनोविज्ञानको यो एउटा उदाहरण हो ।

बाबुराम भट्टराईको भूमिकाका बारेमा धेरै भनिरहनै पर्दैन । उनको पछिल्ला दिनको सक्रियता, विमलेन्द्र निधि, अमरेशकुमार सिंह, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोहरुकै निरन्तरता हो । र, त्यस्तो निरन्तरताको स्रोत पनि निःसन्देह एउटै छ ।

यी सबै कुराका बाबजुद हामीले भारतलाई दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । ६ प्रदेशमा सहमति गरिसकेका दलहरु किन दुई साता पनि त्यसमा टिक्न सकेनन् ? सुर्खेतबाट सदरमुकाम सर्ने भयो भनेर सुरु भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने, बाग्लुङ टुक्र्याउनु हुँदैन भन्ने आवाजलाई स्वीकार गर्ने अनि कैलालीका थारुले उठाएको आवाजलाई ‘दक्षिणतिरबाट मान्छे आए’ भनेर उपेक्षा गर्न मिल्छ ?

यदि ६ प्रदेशमा अडिएको भए विजय गच्छदारले पनि उम्किने बाहना पाउने थिएनन्, उपेन्द्र यादवहरुमा पनि जानकी मन्दिरको भेटीले प्रदेश चल्दैन भनेर पहाडी भू-भाग पनि चाहिन्छ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण हुँदैनथ्यो । तर, तीन दलका नेताहरुले एकाएक आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरेर जुन पक्षपाती निर्णय गरे, त्यही कारण आज मधेसमा आक्रोश पैदा भएको छ ।

कुनै पनि आन्दोलनमा शतप्रतिशत सहभागीहरु आन्दोलनको उद्देश्य बोकेर आएका हुँदैनन् । मधेस आन्दोलनमा पनि त्यस्तै भएको छ । तर, विस्तारै त्यसले जब काठमाडौंलाई छुनेछ, यहाँको तरकारी बजारदेखि पेट्रोल पम्पसम्म चिताइनसक्नुको लाइन सुरु हुनेछ, त्यसबेला अहिले मागेभन्दा धेरै दिनुपर्ने हुन सक्छ ।

संविधानसभा दुई दिन स्थगित गरेर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको हार भएको छैन । यी तीन शक्ति मिले भने जतिबेला पनि संविधान जारी गर्न सक्छन् भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको छ । तर, भनिरहनु पर्दैन- संविधान जारी हुँदा मुलुकको आधा भागमा जल्ने अवस्था आउन नदिने जिम्मेवारी पनि यिनै तीन दलको हो । औपचारिक होइन, सार्थक वार्ता गर्ने होइन भने क्रमशः मधेसी दलहरुको हात माथि पर्दै जाने अवस्था देखिन्छ ।

राजनीतिमा गणित निर्णायक कुरा हो । तर, त्यसले मात्रै राजनीतिक बैधानिकता प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त आफ्नो संख्या कम हुँदा विघटित संविधानसभामा कांग्रेस-एमालेले अनि माघ ८ वरपर एमाओवादीले खेलेको भूमिकाले पनि देखाउँदैन र ? तसर्थ, मधेसी दलहरुसँग र विशेष गरी यसमा सरोकार राख्ने अन्य पक्षसँग पनि छिटो वार्ता गर्नुको विकल्प छैन ।

(पत्रकार रिजाल बुधबार साप्ताहिकका सम्पादक हुन् )