उचित व्यवस्थापनपछि मात्र बस्ती हटाउने सरकारी आश्वासन, ढुक्क छैनन् सुकुमवासी

१८ वैशाख, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालले बिहीबार बाँकी सुकुमवासीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने बताए पनि भूमिहीनहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।

‘मेरो घर त झन सरकारले त्यस्तो भनेको भोलिपल्टै भत्कायो,’ शंखमुलस्थित सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएका पवन गुरुङ भन्छन्, ‘सुकुमवासी पहिचान गरेर उचित व्यवस्थापन गरेपछि मात्र भत्काउँछ रे ! भनेको सुन्दा ढुक्क भएको थिएँ, आज दिउँसो घर भत्किएपछि बेहोस होला–होला जस्तो भयो ।’

घरमा डोजर लागेपछि भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत तालिम केन्द्रमा आश्रय लिन पुगेका गुरुङ संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाको उपाध्यक्ष समेत हुन् ।

दशरथ रंगशालामा पुगेर नाम टिपाएर फर्केका उनी भन्छन्, ‘५३ वर्षदेखि बस्दै आएको घरमा डोजर लगाउने नै हो भने पनि पहिला हामीलाई व्यवस्थापन गर्नुस् भनेका थियौं, हाम्रो कुरा कसैले सुनेनन् । आँखै अगाडि घर भत्किएको देख्दा बृद्ध भत्ता खाने उमेरमा पनि आँशु थामिदो रहेनछ ।’

शुक्रबार मध्यान्ह अनलाइनखबरकर्मी शंखमुल पुग्दा ५६ वर्षीय बालकृष्ण हुमागाईँकी कान्छी छोरी भत्किँदै गरेको आफ्नो घर हेरेर सुँकसुकाई रहेकी थिइन् । बस्ती नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्ने उनको किताबले भरिएको झोला बोकीरहेकी थिइन् ।

बालकृष्णकी श्रीमतीको हातमा सेतो कुकुर थियो । १८ घण्टा अगाडि मात्र सूचना पाएकी उनले घरको सामानलाई असरल्ल छाडेर कुकुरलाई डोहोर्‍याइरहेकी थिइन् ।

श्रीमतीतर्फ लक्षित गर्दै बालकृष्णले भने, ‘कुकुरलाई त माया मार्न सकिँदैन । हामी त मान्छे हौं नि हजुर ! व्यवस्थापनै नगरी यसरी उठिवास लगाउन पाइन्छ र ?’

सरकारले पहिला व्यवस्थापन गर्छ भन्ने समाचार फेसबुकमा पढेपछि उनी भाडाको गाडी चलाएर बिहीबार साँझ रामेछापको मन्थली पुगेका रहेछन् । श्रीमतीले ‘नगरपालिकाले माइकिङ गर्‍यो’ भनेर फोन गरेपछि उनी हतार–हतार सार्वजनिक बसमा घर फर्किए ।

बालकृष्ण फर्किंदा उनी आफू ६ वर्षकाे हुँदादेखि बस्दै आएको उनको घर पुरै खाली भइसकेको थियो । छानो–झ्याल केही बाँकी थिएन । डोजर लाग्न मात्र बाँकी थियो ।

‘मेरो आमा र बुबाले २०३३ सालमा पाँच हजार रुपैयाँमा किन्नु भएको रे । उहाँहरू दुवै जना यही घरमा बित्नु भयो । चार नाती नातीना सहित ९ जनाको परिवार बस्दै आएका छौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

दशरथ रंगशाला पुगेर नाम सुकुमवासीमा दर्ता गरेर फर्केका उनले होल्डिङ सेन्टरमा भोलि मात्र बाेलाएकाे बताए । एक रात आफ्नो खण्डहर बनेको घर अगाडिको चौरमा टेन्ट बनाएर बस्न लागेको बताए । शुक्रबार राति उनी परिवारसहित मन्दिर अगाडि भेटिए । छोरी मन्दिरभित्र थिइन् ।

सरकारले डोजर लगाउनु अघि लगत संकलन, प्रमाणीकरण र व्यवस्थापनको तयारी गरेको भए बालकृष्णहरू घर भत्किए पनि टेन्ट सुत्नुपर्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन ।

अतिक्रमित बस्ती खाली गराउँदा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालले भने वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्तीहरूलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र खाली गरिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

मन्त्री लम्सालको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएकै दिन बिहिवार गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर ‘जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी उक्त जग्गाहरू रहेको अतिक्रमण हटाउने योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गरी यस मन्त्रालयमा पठाउन र मन्त्रालयको स्विकृत पश्चात अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि यथोचित सुरक्षा लगायतका प्रबन्ध’ गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले सरकारले योजनावद्ध र व्यवस्थित ढंगले अतिक्रमण हटाउनका लागि यस्तो परिपत्र गरेको बताउँछन् ।

बिहीबारै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिकालाई पत्र लेखेर सुकुमवासी पहिचान, तत्काल अन्यत्र व्यवस्था गर्ने योजना र अतिक्रमण हटाउन आवश्यक परे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग माग गर्न भनेको छ ।

गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयले लगत संकलनमा देखाएको तादरूकतालाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । यसबाट ढुक्क हुने अवस्था भने बनी नसकेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन् । काठमाडौं बाहिर दाङ, विराटनगर लगायतमा बस्ती खाली गर्ने सूचनाले आफूहरूलाई झस्काएको कार्कीको भनाइ छ ।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले सुकुमवासीको लगत संकलन गरेको तथ्य बाहिरिएपछि त्यसको चर्को आलोचना भयो । ‘सेना–प्रहरीले तथ्यांक लिँदा आलोचना भयो भनेर मन्त्रालयले पत्र पठाएको होइन र साँच्चै व्यवस्थापन गरेर मात्र अन्य काम अगाडि बढाउने हो भने त्यो राम्रो कुरा हो,’ कार्की भन्छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले वैशाख १६ गते बस्ती हटाउन लागेको सूचना जारी गरेको थियो ।  त्यही सूचना अनुसारै शुक्रबारदेखि बल्खु, बंशीघाट, शंखमुल लगायतका बस्तीमा डोजर लगाइएको छ ।

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजाल १६ गतेको सूचनाभन्दा फरक निर्देशन नआएको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामी १६ गते सूचना अनुसार काम गरिरहेका छौं, थप निर्देशन आए नआएको मेरो जानकारीमा छैन ।’

बस्तीहरूबाट मानिसहरूलाई पहिलो आश्रयस्थलमा ‌ओसारपसार गरेपछि उक्त स्थलमा खाना, खाजा, पानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकाको हो । काठमाडौं महानगरका प्रमुख अतिक्रमित बस्ती खाली गराउँदा व्यवस्थापन गर्न बनेको केन्द्रीय समन्वय समितिको सदस्य छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर अतिक्रमित बस्ती हटाउने सन्र्दभमा नयाँ निर्णय भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । केन्द्रीय समन्वय समितिको निर्देशन अनुसार महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

१३ चैतमा सरकारले स्विकृत गरेको सय बुँदे कार्यसूची अनुसार १३ जेठभित्र देशभरीका भूमिहीनहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण भइसक्नु पर्दछ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार देशभरी १२ लाख ९ हजार ५४५ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी छन् । जसमध्ये ९८ हजार ५०२ भूमिहीन दलित र १ लाख ८० हजार २९३ भूमिहीन सुकुमवासी छन् ।

सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कार्की कम्तिमा वास्तविक भूमिहीन दलित र  भूमिहीन सुकुमवासी पहिचान गरेर मात्र अन्य काम गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारको प्रष्ट धारणा आएको भए देशभरका साथीहरूलाई जवाफ दिन सजिलो हुन्थ्यो ।’