बालेन सरकारसँग डायस्पोराको अपेक्षा

विक्रम संवत २०८२ अर्थात् सन् २०२५–२६ नेपाली राजनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको व्यापक ध्यान तान्यो । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको परम्परागत राजनीतिक ट्रेन्ड मात्रै बदलेन, पुराना र परम्परागत राजनीतिक पार्टीलाई एक प्रकारले बढारिदियो ।

आन्दोलनको ६ महिनापछि भएको चुनावी नतिजा ती दलहरूका लागि अप्रत्याशित र अकल्पनीय बन्यो । तीन दशकदेखि तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सीमित सत्ताको म्युजिकल चेयर चुनावी परिणामले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि विराम लगाइदियो ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ऐतिहासिक जनमत पाएको रास्वपाको एकल सरकार छ यतिबेला । सरकार गठन भएको पनि तीन साता पुगेको छ । सरकारले सेवा प्रवाहलाई चुस्त, सहज र सरल बनाउन विभिन्न पहल गरिरहेको छ । नागरिक अपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले चालिरहेका सुरुवाती कदमहरूको कार्यान्वयन कति होला, त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ । तर, अहिलेका लागि पनि सरकारको सुरुवाती कामलाई भने सुविधाको शंका वा शंकाको लाभ दिनैपर्छ ।

बालेनको विश्वव्यापी बहस

३६ वर्षका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा अटाएको खबरले उनको विश्वव्यापी चर्चालाई पुष्टि गर्दछ । विश्वविख्यात टाइम्स म्यागेजिनले बालेन्द्रलाई स्न २०२६ का विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सूचीमा राखेको हो । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपालको इतिहासमै कान्छो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यतिबेला कुनै एक उमेर समूहभन्दा पनि ठूलो जनसंख्याको बलियो आशाको केन्द्र बनेका छन् ।

करिव चार वर्षअघि काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएका बालेनले छोटो समयमै सबैलाई चकित पार्ने गरी राजनीतिक छलाङ मारे । काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जनताको ठूलो समर्थन पाएर विजयी भएका उनले प्रधानमन्त्रीमा पनि उस्तै समर्थन पाए । यसले उनको सर्वस्वीकार्य छवि र व्यक्तिलाई चिनाउँछ ।

जनताको ठूलो विश्वासका साथ प्रधानमन्त्री बनेका बालेनका लागि कति सजिलो छ ? यो एक महिनाको बीचमा उनले अनुभव पक्कै गरिसकेका होलान् । काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा विदेशी स्वार्थका कारण काम गर्न नसकेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका थिए उनले । तर अहिले उनी मुलुककै प्रधानमन्त्री भएका कारण त्यो स्वार्थको दायरा अझै फराकिलो हुने निश्चित छ । त्यसलाई चिरेर उनले जनताको विश्वासलाई न्याय गर्न सक्लान् भन्ने चासो यतिबेला सर्वत्र छ ।

सरकार गठन लगत्तै बालेन सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्दै ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदा सार्वजनिक गरेको छ । अधिकांश बुँदामा कार्यान्वयका लागि निश्चित समय तोकिदिएको छ । लामो समयसम्म जनताले व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति गरेको तर अवस्था परिवर्तनको अनुभूति नगरेकोले एक कार्यदिशालाई निकै गम्भीर रुपमा लिएका छन् ।

विगतका सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नपाएको गुनासो बारम्बार गर्दै आएका थिए । कतिसम्म भने जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि कामलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीले सहयोग नगरेको आरोप लगाए । चाहे मन्त्रीहरू होउन् वा स्वयम् प्रधानमन्त्री कार्की, सत्ताबाट बाहिरिने बेला कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याइएको थियो । यस्तो अवस्थामा बालेन्द्र सरकारलाई ब्यूरोक्रेसीबाट कस्तो सहयोग होला, यो चासोको विषय छ । कर्मचारीको कार्यशैली र उनीहरूको सक्रियताले देखाउनेछ, बालेन सरकारको प्रभावकारितालाई पनि ।

१०० बुँदाले आमनागरिकमा देखाएको आशालाई कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउन खोजिएको छ । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संयन्त्रहरूको निर्माण गरिएको छ । जुन आवश्यक पनि छ ।

कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत कार्यशैली, परिणामभन्दा पनि प्रक्रियामुखी सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउन जरुरी छ । सरकारले यतातर्फ ध्यान दिएको पाइन्छ ।

सरकारले  प्रशासनिक पुनसंरचना,  डिजिटल शासन,  पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन,  छिटो सेवा प्रवाह  गर्न खोजेको छ । सरकारले कार्यतालिकासहित १०० बुँदै कार्ययोजना सार्वजनिक गरेकाले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई सोहीअनुसार आफूलाई सुधार्दै अभ्यस्त बनाउन बाध्य बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सपथ खानुअघि नै बालेनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् हरेक मन्त्रालयबाट तत्काल सुधारका महत्वपूर्ण कामको सूची मागेका थिए, जसमा उक्त सुधारका काम गर्न लाग्ने समय पनि उल्लेख गर्न भनिएको थियो । सोही बमोजिम मन्त्रिमण्डल गठन भएपछि बसेको पहिलो बैठकबाटै १०० बुँदे सुधारका कार्ययोजना ल्याइएको थियो ।

मन्त्रीहरूलाई आफू मातहतका कामहरू समयमै सम्पन्न भए नभएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेका छन् ।

डायस्पोराको भावना

विश्वका अधिकांश मुलुकमा नेपालीहरू पुगेका छन् । उनहिरूको संख्यात्मक उपस्थिति पनि बढ्दो छ । देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, द्वन्द्व, अनिश्चित र अन्यौलपूर्ण भविष्यलगायत विविध कारणले मुलुक छोड्नेका संख्या बढ्दै गएको यथार्थ हो ।

पछिल्लो समय त देशभित्रै राम्रो गरिरहेकाहरू पनि थप अवसर र सुरक्षित भविष्यका लागि देश छोडिरहेका छन् । अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार करिव ६० लाखभन्दा बढी  नेपाली देशबाहिर छन्, यो संख्या भारतभन्दा बाहेकको हो ।

जुन देशमा जे कारणले पुगे पनि उनीहरूको नेपालप्रतिको माया र दायित्व कम छैन । आफ्नो कर्मभूमिको आर्थिक प्रगति, डेलिभरी, डिजिटल सर्भिस जस्ता कुरा नेपालमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको ठूलो चाहना छ । त्यसैले पनि होला अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र चुनावी नतिजामा आएको अकल्पनीय बदलावमा देशबाहिर रहेका नेपालीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । यो कुरा रास्वपा र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेको हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद्मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रको अध्ययन गरी १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्बोधन गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी, अनुभव र उनीहरूको श्रमलाई मुलुकको विकासमा लगानी गर्ने उद्धेश्य वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि ‘सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर’ को मान्यता दिनेसम्मका योजनाहरू प्रतिवद्धतापत्रको मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मान्यतालाई अहिलेको सरकारले सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । दोहोरो कर प्रणालीलाई सुल्झाउने र उनीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि फास्ट ट्र्याक नीति बनाउने प्रतिवद्धताले सरकारप्रति डायस्पोरालाई मुलुकप्रति लगानी गर्न प्रेरित गर्ने निश्चित छ तर यसका लागि प्रतिवद्धतापत्रहरू कागजमै सीमित हुन्छन् वा व्यवहारमा कार्यान्वयनमा हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको जगमा प्राप्त जनादेश अनुसार बनेको यो सरकारलाई देशभित्र रहेका र बाहिर रहेका नेपालीहरूको विश्वासलाई कमजोर बन्न दिने छुट छैन । विगतमा गठबन्धनको सरकार बन्ने र मुलुकमा व्याप्त कुशासनको विरुद्धमा जनताले यसपटक रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएका छन् । त्यति मात्रै होइन, देशको ठूलो संख्या आफ्नो आइकन मान्ने बालेन्द्र शाह मुलुकको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन् ।

उनले चाहेमा मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी, प्रशासनिक, संरचनागत र कार्यशैलीगत समस्यालाई सुधार गर्न सक्छन् । यो सुविधा जनताले रास्वपा र उसको सरकारलाई दिएको छ । विगतमा व्यवस्थालाई दोष दिएर पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने तर मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देशको र जनताको अवस्थामा तात्विक भिन्नता नहुने परिस्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ । आशा गरौं, जनताको विश्वासलाई थप बलियो र मजबुत बनाउँदै सबैको सहभागितामा नेपाल समृद्धिको बाटोमा लैजान सरकार सफल हुनेछ ।