बालेन सरकारको एक महिना : पश्चिम एसिया युद्धबीच वैदेशिक रोजगारी ग्राफ उस्तै

१५ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पुग्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छैन ।

पछिल्लो एक महिनाको तथ्यांक अनुसार ६२ हजार २ सय ६५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ११ चैत २०८२ देखि १३ वैशाख २०८३ सम्म अवधिमा उक्त संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा ५५ हजार २ सय ७२ पुरुष र ६ हजार ९ सय ९३ महिला छन् । हरेक महिना ६० देखि ६५ हजार हाराहारीमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय युद्धका कारण पश्चिम एसियामा १७ फागुन २०८२ देखि ७ वैशाख २०८३ सम्म श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको थियो । त्यस अवधिमा खाडी तथा पश्चिम एसियाका १२ देशमा श्रमिक जान पाएका थिएनन् ।

बालेन नेतृत्वको सरकार आउँदा विभिन्न खालका अवरोधबीच वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक संख्यामा कमी नआएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उस्तै देखिन्छ । झन्, यो बीचमा प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ चैतसम्म ५ लाख ८७ हजार ३ सय ३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जसमा ५ लाख १७ हजार ९ सय २९ पुरूष र ६९ हजार ४ सय ३ महिला छन् ।

विभागको तथ्यांक अनुसार गत फागुनमा ५२ हजार ९ सय ४४ र चैतमा ६१ हजार ८ सय १९ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

नयाँ सरकारले सुशासन र परिवर्तनको नारा दिए पनि युवामा स्वदेशमै अडिने आत्मविश्वास अझै पैदा हुन नसकेको संकेत गरेको छ ।

नयाँ सरकार आएपछि दैनिक औसत २ हजार ७५ जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । गत आव २०८१/८२ को औसत दैनिक संख्या २ हजार २ सय ९९ रहेकोमा हालको तथ्यांक त्यसकै हाराहारीमा देखिनुले वैदेशिक रोजगारीको मोह वा बाध्यता अझै नघटेको स्पष्ट पार्छ ।

नारामा गति, परिणाममा स्थिरता वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले ‘सेकेन्ड–सेकेन्डको हिसाबले काम गर्ने’ र ‘धडाधड नतिजा दिने’ दाबी गरिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारीको यो तथ्यांकले सरकारलाई चुनौती दिएको छ ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार सरकारले केही क्षेत्रमा ‘स्टन्ट’ वा ‘र्‍यापिड’ काम देखाए पनि सबैभन्दा बढी मारमा परेको र पिल्सिएको वर्ग (खाडी जाने श्रमिक) का लागि ठोस आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन ।

विशेषगरी चुनावअघि र सरकार गठनको समयमा नागरिकले गरेको अपेक्षा र अहिलेको वस्तुस्थितिबीच भिन्नता देखिएको छ । सरकारले विदेशिएकालाई फर्काउने (रिभर्स माइग्रेसन) वा जाने संख्या घटाउन (रिड्युस्ड माइग्रेसन) दिशामा कुनै ठोस पाइला चाल्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

विगतमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले ल्याएको सहुलियतपूर्ण ऋण र ‘सिड मनी’ (बिउ पूँजी) योजनाले केही युवामा आशा जगाए पनि त्यसको फितलो कार्यान्वयनले उल्टै निराशा बढाएको थियो ।

हालको सरकारले पनि श्रमिक वर्गलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता योजनालाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा अन्य प्रचारमुखी काममा मात्रै ध्यान दिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

सरकार गठन भएको ३२ दिनमात्र भएकाले अहिले नै सरकार पूर्णत: असफल भयो भन्नु चाँडो भए तापनि प्रारम्भिक लक्षण भने उत्साहजनक नरहेको उनको बुझाइ छ ।

कोभिडको समय बाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या यसरी नै स्थिर रहनु वा बढ्नुले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर रहेको पुष्टि भएको उनले बताए ।

सरकारले सुशासनका कुरा गरिरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्ने र स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म नागरिकमा वास्तविक परिवर्तनको महसुस नहुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले नै स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढिरहेको जनाएको छ ।

चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ । एक दशक अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या वार्षिक औसत २८.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

रोजगारीका लागि विदेशिने संख्या उच्च हुँदा उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले वाह्य क्षेत्र सन्तुलन, गरिबी निवारण, आन्तरिक माग तथा सामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालीन राहत दिए पनि यसले देशभित्र दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति अभाव र समष्टिगत मागमा कमी ल्याउनुको साथै दीर्घकालमा मानव पूँजी ह्रास हुने जोखिम बढेको सरकारको बुझाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमा स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने जनाएको थियो ।