२८ भदौ, धरान । नयाँ संविधानमा किरात प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छैन । तर, सुनसरीको धरानमा यतिबेला किरात राज्य मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद सुरु भएको छ ।
राईहरुको जातीय संस्था किरात राई यायोक्खाले हालै किरात राज्य स्थापना हुनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । तर, यायोक्खाले ल्याएको किरात राज्यको माग पहिचानको आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै लिम्बुवान पक्षधर नेताहरुले किरात राज्य हुनै नसक्ने बताएका छन् ।
सोमबार धरानको भानुचोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले अहिले आएको किरात राज्यको माग प्रतिगामी भएको बताए । उनले सिंहदरबारीय सोचबाट किरात राज्यको प्रस्ताव आएको भन्दै यो प्रस्ताव ल्याउने काम चार दलले गरेको आरोप लगाए ।
एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्याङ्वोले किरात राज्यको प्रस्ताव पहिचानको आन्दोलन समाप्त पार्ने नियतले आएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
नेकपा (एकीकृत) सम्बद्ध लिम्बुवान स्वशासित संघका अध्यक्ष केबी फुदोङले पूर्वमा लिम्बुवान र खम्बुवान नामका दुई राज्यहरु हुनुपर्ने बताउँदै भने ‘हामी लिम्बुवानका लागि लड्छौं, राई साथीहरु खम्बुवानका लागि लड्नुस्, यहाँ किरात राज्य हुँदैन ।’
संयुक्त लिम्बुवान संघर्ष समितिले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लिम्बुवानका लागि आन्दोलनरत अधिकांश नेताहरुले किरात राज्यको नाममा प्रस्ताव ल्याउन लगाएर सत्ता पक्षले नै आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए ।
राईहरुको जातीय संस्था किरात राई यायोक्खाले असोज २ गते धरानको भानुचोकमै किरात राज्यको माग गर्दै बृहत किरात सभा आयोजना गरेको थियो ।
‘लिम्बुवान कब्जा’ कार्यक्रम
यायोख्खाले किरात राज्यको माग अगाडि सारिरहेका बेला धरानको भानुचोकमै ‘लिम्बुवान कब्जा कार्यक्रम’ आयोजना गरेर लिम्बुवान पक्षधर नेताहरुले प्रस्तावित किरात राज्यको विरोध गरेका हुन् ।
लिम्बुवान पक्षधर आठवटा संगठनलाई समेटेर लिम्बुवान राज्यको माग अघि सारिएको छ । सो कार्यक्रमको समन्वय गरिरहेका लिम्बुहरुको जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तमसिं थाङदेनले लिम्बुवानको बेग्लै ऐतिहासिक आधार भएकाले किरात राज्यमा कुनै पनि हालतमा विलय हुन नसक्ने बताए ।
थाङदेनले किरात सभ्यता र संस्कृतिको पहिचान भए पनि जातीय पहिचान हुन नसक्ने भन्दै किरात राज्यको ऐतिहासिकता खोज्न काठमाडौं जानुपर्ने बताए । उनले भने-‘हामी लिम्बुवान छोड्दैनौ, एक ईन्च बाहिर पनि जाँदैनौं ।’
लिम्बुवान संघर्ष समितिले तेह्रथुमको बसन्तपुर, झापाको केर्खा र मोरङको पथरीमा खबरदारी सभा गर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै भदौ ३१ देखि असोज ३ गतेसम्म पूर्वका नौ जिल्लामा चार दिने चक्काजामको घोषणा पनि गरेका छन् ।
प्रस्तावित लिम्बुवानको नक्सा
आन्दोलनरत लिम्बुवान संघर्ष समितिले प्रस्तावित लिम्बुवानको नक्सा भानुचोकस्थित ‘लिम्बुवान कब्जा कार्यक्रम’ स्थलमा राखेको छ ।
विभिन्न स्वायत्त क्षेत्रहरु समेत उल्लेख गरिएको नक्साको सीमांकन र नामांकन वर्तमान नक्साभन्दा फरक छ । नक्सामा हाल प्रचलनमा रहेका जिल्ला, अञ्चल तथा ठाउँहरुका बारेमा कुनै उल्लेख छैन । पुराना थर, थुमहरुका आधारमा बनाइएको नक्सामा अन्य जातिका लागि विशेष स्वायत्त क्षेत्र छुट्याइएको छ ।
नक्सासँगै लिम्बुवानका ८ वटा विशेषताहरु उल्लेख गरिएको छ । धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता, शान्ति, लोकतन्त्र र मानव अधिकार हुने जस्ता विशेषता उल्लेख गरिएको छ ।
