एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष प्रचण्ड सेरमोनियल राष्ट्रपति नबन्ने बताएका छन् । साथै एमाओवादीले नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री पनि दाबी नगर्ने र यथास्थिति कायम रहे सरकारमा समेत नजाने बताएका छन् ।
संविधान बन्ने क्रमसँगै सतहमा आएको सत्ता समीकरण र एमाओवादीको भावी रणनीतिबारे अनलाइनखबरसँग विशेष कुराकानी गर्दै एमाओवादी नेता श्रेष्ठले संविधान बनेपछि आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा जाने बताए :
संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहँदा नयाँ सरकार गठन र सत्ताको बाँडफाँडमा पनि नेताहरुबीच भित्री लेनदेन भएको हो ? प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा छ नि ?
– त्यो बारेमा मलाई केही थाहा छैन । हाम्रो अध्यक्षले म राष्ट्रपति बन्दै बन्दिँन भन्नुभएको छ । त्यसकारण आफ्नै नेताले नै भनेको कुरालाई यस सन्दर्भमा मैले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो पार्टीले त्यसमा कुुनै औपचारिक सम्झौता गरेको छैन भन्ने कुरा म किटेरै भन्छु ।
दोस्रो कुरा, अध्यक्ष कमरेडले अनौपचारिकरुपमा पनि कुनै समझदारी बनाउनुु भएको होला भन्न सकिन्न भने उहाँले सार्वजनिकरुपमै राष्ट्रपति पदमा जान्न, सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन्न, यो संविधानमा अहिले गरेको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति हुन्न भन्नुभएको छ । त्यसकारणले अरु कुरा गर्न मिलेन ।
अब बन्ने सरकारमा एमाओवादी सहभागी हुन्छ कि हुँदैन ?
हाम्रो पार्टीले केपी ओली वा कुनै ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गरेको छैन । त्यस्ता प्रकारको कुनै समझदारी बनेको छैन ।
– सरकारको चर्चा चल्न थालेको छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो । अब मिलेर सरकार बनाउने भनेर हाम्रो पार्टी सजिलै सरकारमा सहभागी हुने एकदमै ग्यारेन्टीजस्तो कुरा गर्न थालिएको छ, त्यसरी हल्का ढंगले नलिन म अनुरोध गर्दछु ।
यसको मतलब, एमाओवादी सरकारमा पनि सहभागी हुँदैन त ?
– हामीले भनेका हौंं यो संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि संविधान कार्यान्वयनको पहिला चरणमा अथवा कमसेकम पहिलो चुनाव नहुँदासम्म हामीले राष्ट्रिय एकताको संयुक्त सरकार बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो नीति छ र सहभागिता जनाउन पनि हामी सक्छौं । अहिले त झन् भूकम्पजस्तो महाविपत्ति आइसकेपछि विपत्तिसँग जुध्न पुनर्निर्माण र निर्माणको कामहरु अगाडि बढाउनका निम्ति सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिहरु एकतावद्ध हुनुपर्छ । त्यस कोणबाट पनि राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्नुपर्दछ ।
तर, यो बीचमा अहिले सत्तामा रहेका पार्टीहरु जसरी प्रस्तुत भएका छन्, गम्भीर प्रश्नचिन्ह पैदा भएका छन् । किनभने संविधान बनाउँदाखेरि पहिला भएका सहमति र सम्झौताहरु पनि उलंघन गरियो । त्यसका निम्ति पनि हामीले धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो । यति ठूलो संघर्ष गर्नुपर्यो । तिक्ततापूर्ण संघर्ष गर्नुपर्यो ।
त्यसले गर्दाखेरि शासक वर्गमा अथवा कांग्रेस र एमालेको मुख्य हिस्सामा यथास्थिति प्रवृत्ति, पहाडिया खस अहंकारवादी प्रवृत्ति र शासकीय अहमका प्रवृत्ति जबर्जस्त रुपमा देखापरेको छ । त्यही कायम भयो भने यो सरकारले कुन रुप लेला भन्ने गम्भीर प्रश्न अगाडि छ । यसको हल हुनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा, मैले भन्छु, यत्रो भूकम्प आएपछिको राहत, उद्धारको कामपछि नवनिर्माणको दिशातिर जानुपर्ने हो । तर, कता गइराखेको छ ? उद्धार र उद्धारपछि राहतको काम पनि राम्रोसँग हुन सकेन । जनता विलखबन्दमा परेका छन्, नेताहरुलाई मतलव छैन, सरकारलाई मतलव छैन । तिनै पार्टीहरुसँग मिलेर सरकार चलाउनु छ । कुनै संकल्प र साझा कार्यक्रम भएन भने गाह्रो हुन्छ ।
एमाओवादी प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
– हामी सरकारमा जाने नीति लिनै सक्दैनौं मैले भन्या होइन, तर नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर साझा सहमतिका कुराहरु कायान्वयन गर्ने र जनताप्रति जिम्मेवार हुने प्रवृत्तिलाई त्याग्ने र दमन गर्ने, उत्पीडन कायम गर्ने दिशातिर मात्रै जाने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने हो भने र यो विपत्ति पर्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर्छ, आफ्नो प्रभाव क्षेत्र जमाउन सकिन्छ कि सकिदैँन भन्ने मात्रै वा आफ्नो स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिने र विपत्तिमा परेका जनताको कुनै वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति नै कायम रहिराख्ने हो भन यसलाई गम्भीर रुपमा सोंच्नु पर्ने हुन्छ । हामी यी दुईटा कुरामा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्छौं ।
केही समयअघि अन्तवार्तामा एमाओवादी सचिव वर्षमान पुनले हामीसँग भन्नुभएको थियो, सबै जातजातिलाई मिलाउने खालको नेता चाहियो । त्यसकारण केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कम छ । एमाओवादीले केपी ओलीलाई समर्थन जनाइसकेको हो कि बाँकी छ ?
– हाम्रो पार्टीले केपी ओली वा कुनै ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गरेको छैन । त्यस्ता प्रकारको कुनै समझदारी बनेको छैन । खाली हामीले भनेको कुरा के हो भने नयाँ सरकार बन्नुपर्छ । नयाँ सरकार बन्दाखेरि कांग्रेस र एमाले दुई पार्टीबाटै बन्ने हो । हामी चाँही नेतृत्वको दाबी गर्दैनौं । हामीले भनेको यत्ति हो,बाँकी कांग्रेस एमालेले मिलाउनुपर्यो ।
पहिलो संविधानसभामा त तेस्रो दल एमालेले घुमाई-घुमाई दुईपटक प्रधानमन्त्री खाएको थियो । एमाओवादीले अब प्रधानमन्त्रीको पनि दाबी गर्दैन ?
– हामी दाबी गर्दैनौं ।
अब एमालेकै पालो हो भन्ने तपाईहरुको ठहर हो ?
– पालो चाँहि उहाँहरुले मिलाउनोस् । उहाँहरुबीचको समझदारी सामान्य रुपले हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ । तर, यो मुलुभूत रुपमा दुई प्रमुख पार्टीले मिलाउने कुरा हो । हामीले त्यसमा न दाबी गर्छौं, न हामी आफैं अग्रसर भएर फलानो प्रम हुनुपर्छ भनेर भन्छौं ।
सरकारमा जाने तपाईँहरुको इच्छा चाँही रहेछ हैन ?
अहिले शासनमा रहेका दलहरु दमन नगरे के गर्ने, सेना नलगाएर के नगर्ने, गोली नठोकेर के गर्ने, सरकारले बोलाएपछि वार्तामा नआउने, ठूलो हुने भन्छन् ।
– सरकारमा जानु, संयुक्त सरकार बनाउनु, राष्ट्रिय सरकार बनाउनु देशको परिस्थितिको हिसावले आवश्यकता हो । नीतिगत रुपमा हामी त्यसमा सहमत छौं । तर, सरकार त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने ढंगले बन्ने र सञ्चालन गर्ने स्पिरिट कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ ।
अहिलेको सरकारले राहतदेखि विभिन्न कुरामा गरेको भ्रष्टाचारमा एमाओवादीले प्रतिपक्षमै बसेर पनि ल्याप्चे लगाएकै छ । एमाओवादीले प्रतिपक्षको भूमिका निभाएन भन्ने गुनासो आइरहेको छ । अब सरकारमै गएर एमाले-कांग्रेसका सबै क्रियाकलापमा ल्याप्चे लगाउने होला, होइन ?
– त्यसो गर्ने हो भने हामी सरकारमा जाँदैनौं भनेर मैले तपाईँलाई अघि भन्न खोजेको हो । किनभने अहिले शासकीय अहंकार जर्बजस्त रुपमा देखापरेको छ, त्यो गम्भीर छ ।
अहिले आन्दोलनकारी समुदायका सबै मुद्दाहरुसँग हामी पनि सहमत छैनौं । कतिपय मुद्दाहरु आधारभूत छन् । जस्तै: थारुहरुका मुद्दा, महिलाहरुले चलाएको आन्दोलन, दलितहरुले चलाएको आन्दोलन जनजातिहरुले चलाएको आन्दोलनसँगै मधेसका पनि कतिपय मुद्दाहरुलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर सबै मुद्दाहरु सही नहोलान् । आन्दोलनको स्वरुप र प्रकृतिमा पनि जुन विभिन्न ठाउँमा अवाञ्छित ढंगले हिंसात्मक ढंगले घटनाहरु घटाइएका छन्, त्यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ला । हुँदैन पनि ।
तर, आन्दोलन भनिसकेपछि कहिले आन्दोलनमा नआएको जस्तो गरिँदैछ । अहिले शासनमा रहेका दलहरु दमन नगरे के गर्ने, सेना नलगाएर के नगर्ने, गोली नठोकेर के गर्ने, सरकारले बोलाएपछि वार्तामा नआउने, ठूलो हुने भन्छन् । यही प्रवृत्ति भोलि सरकारमा देखियो भने स्थिति के होला भन्नेतर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्यो नि त । त्यसैले यो बारेमा हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्छौं । सरकारको नीति कार्यक्रम र स्पिरिटमा छलफल गरेर सहमति नबनिकन त्यतिकै चाँही अहिले वस्तुगत आवश्यकता भयो भन्दैमा आत्मगत रुपले त्यसको सेवा नहुने भो भने सरकारमा जाने कुरा नहुन पनि सक्छ ।
तर, एमाओवादीभित्र टिम नै बन्न थालिसक्यो रे, कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भनेर ?
– त्यस्तो कसरी हुन सक्ला र ? कोही कोही ब्यक्तिले त्यसो गरेको भए पनि त्यो पार्टीको संस्थागत कुुरा होइन । त्यस्तो त हुन सक्दैन ।
थास्थितिमा संविधान कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ भन्ने तपाईँहरु नै यथास्थितिमै संविधान बनाउनेमा पुग्नुभयो, अब यो संविधान लागू होला ?
– यो कुरालाई मैले जोडदार रुपमा भनिसकेको छु । हामीले सकेसम्म पहिले त सबै राजनीतिक सामाजिक शक्तिहरुलाई वार्तामा ल्याउनका लागि भए पनि प्रक्रिया स्थगित गरेर भए पनि वार्तामा ल्याउने र निश्कर्षमा पुग्ने भनिएको थियो । त्यसरी मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरेर धेरै भन्दा धेरैको स्वामित्वमा संविधान जारी गर्ने कुरा हुनुपर्दथ्यो ।
दोस्रो, वार्ता र छलफल हुन सकेन भने पनि विविध कारणले भने पनि हामी आफैले नै केही मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्नुपर्दथ्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । अब त्यो भएन । नभएको स्थितिमा हामीले के गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो अगाडि प्रस्तुत भयो । कांग्रेस र एमाले मान्दै नमान्ने स्थितिमा हामीले या त हामीले पनि संविधानसभाको यो प्रक्रिया छोड्नुपर्ने स्थिति भयो । त्यसो गर्दा संविधान निर्माण पं्रक्रियाले लिएको गति अवरुद्ध हुने मात्र होइन, यो संविधानसभाबाट सविधान बनाउने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदैथ्यो भन्ने प्रश्नले हामीलाई घर गर्यो । त्यसकारणले हामीले त्यसको निम्ति संघर्ष गर्ने, भएन भने पनि मतभेद राखेर भए पनि संविधान बन्न दिने निर्णय गर्यौं ।
संविधान घोषणा गर्नासाथ हामी त्यो मुद्दालाई लिएर आन्दोलनमा जाने नीति बनाएर जाने भनेर नै हामी त्यो घोषणामा पुगेका हौं ।
तपाईँले भन्नुभएको छ कि शीर्षनेताहरूकाे यो नकच्चरो प्रवृत्ति भयो । संविधानसभामा शीर्ष नेताहरुको सम्बोधन सुन्दा उनीहरुले संविधान बनेपछि संसोधन गरौंला भन्या छन्, के यसलाई पत्याउन सकिन्छ ?
– मैले अघि भने कि अहिले उठेका मुद्दाहरुलाई अहिले समाधान गर्न छोडेर पछि संशोधन गर्ने, समाधान गरौंला सम्बोधन गरौंला भन्नुआफैंमा बेठीक कुरा हो ।
दोस्रो कुरा, शक्ति बन्यो भने उनीहरुले नचाहेपछि संशोधन हुन्छ, यो आम नियम हो । त्यो कुरालाई उनीहरुले भन्नु पनि पर्दैन । शक्ति भएन भने अहिले त्यसरी हठ प्रदर्शन गर्ने र जनताको मुद्दाको विरुद्ध जानेहरुले संशोधन गर्ने त प्रश्नै हुँदैन ।
त्यो हठ प्रदर्शन गर्ने त तपाईँकै पार्टीको अध्यक्ष पनि त हो नि ?
– संविधान ल्याउनुपर्छ भन्याचाँही हो हामीले । यसपालि संविधानसभालाई असफल पार्न दिनै हुुन्न हामीले । संविधानसभाबाट संविधान घोषणा त गर्नैपर्छ । अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नैपर्छ भन्नेमा त हामी हौं । तर, यथास्थितिमा नगरौं, केही सम्बोधन गरौं भनेर पार्टीले औपचारिक निश्कर्ष निकालेर संघर्ष गरेका हौं । त्यसमा अध्यक्षले नै बैठकहरुमा त्यो प्रस्तावहरु राख्नुभएको हो । त्यसकारणले यो आरोपमा त म सत्यता देख्दिँन ।
जहाँसम्म प्रक्रिया स्थगनका बारेको कुरा हो त्यो बारेमा पनि प्रारम्भमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको विषयमा भए पनिअन्तमा हामी केही दिन प्रक्रिया रोकेर भए पनि सम्बोधन गर्ने वा वार्ता र छलफलबाट समाधान गर्ने दिशाातिर जाने भन्ने एकमत नै थियौं । तर पत्रपत्रिकामा किन यो कुरा जबर्जस्त रुपमा आइराख्या छ भन्ने कुरा मलाई पनि प्रश्नकै रुपमा छ ।
थारूहरूले वार्ता गर्छु भन्दाभन्दै उनीहरूलार्इ धाेका भयाे हैन त ?
एकीकृत माओवादी हारेको होइन । एकीकृत माओवादीले जस्तो किसिमको संविधानको अपेक्षा गरेको थियो, त्यो पूरा नभएको चाँही सत्य हो ।
थारुहरु माथि धोका भयो । उनीहरूमाथि उपेक्षा र अपहेलना भयो । त्यस विरुद्ध अब थारु समुदायले आन्दोलन गर्नुको कुनै विकल्प देखिएन ।
त्यो धोका चाँही कसले दियो ? कांग्रेस र एमाले कि तपाईको पार्टीले ?
– कांग्रेस र एमालेले धोका दिए । हामीले पनि दृढतापूवर्क समयमै ठीक अडान लिन नसकिएको कतिपय बेला स्थिति आयो । तर, अन्त्यसम्म आइपुग्दा थारुलाई सम्बोधन गरेर जानैपर्छ । परासीदेखि कमसेकम कैलालीसम्मको कैलालीको पूर्वी भागसम्मको थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई मिलाएर प्रदेश बनाउनैपर्छ भनेर अडान पछिसम्म लिएकै हो । हिजोसम्म पनि त्यो अडान लिएकै छौं ।
म त अहिले पनि भन्छु, आज पनि यो पोलिटिकल एग्रिमेन्ट हुने हो भने थारु आन्दोलनको सम्बोधन हुन्छ र विजय गच्छदारको फोरम लोकतािन्त्रक यो प्रक्रियामा आजै सामेल हुन्छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराई मधेसमा संयुक्त आन्दोनलन हुने स्थिति टर्छ र स्वयं मधेसी मोर्चाका नेताहरुले मधेसमा दुई प्रदेश दिन्छौं भनेका थिए, त्यो पनि दिएन भनेर बनाएको एजेण्डा पनि बाँकी रहँदैन । अहिले पनि पार्टीका नेताहरु गम्भीर हुने हो भने त्यो गर्नुपर्छ भन्छु म ।
गर्न नदिने चाँही को ?
– गर्न नदिने चाँही एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु । उहाँहरुलाई सम्झाउन सकिएन । कुनै जिल्ला एक रौं दिन्न भन्छन् । उनीहरु त्यस्तो सपना पनि नदेख्नु भन्छन् । यो कुरा सुन्दा हामीलाई कस्तो भयो होला भन्नुस् त । राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा वार्ता हुन्छ, तर एक रौं दिन्न यो जिल्लाको भन्छन् कोही नेता । कोही सपनानमा नसोचे हुन्छ भन्छन् । भनेपछि उनीहरु देशको बारेमा गम्भीर छन् भनेर कसरी भन्ने ? हामीले प्रतिवाद गर्यौं, धेरै संघर्ष गर्यौं । बैठक पनि छाड्यौं तर गर्न सकिएन ।
अब संविधान बन्ने त निश्चित भयो तर, एमाओवादीले चाहिँ नराम्रोसँग हार्यो हैन त ?
– एकीकृत माओवादी हारेको होइन । एकीकृत माओवादीले जस्तोकिसिमको संविधानको अपेक्षा गरेको थियो, त्यो पूरा नभएको चाँही सत्य हो । तर, एकीकृत माओवादीले नै संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने एजेण्डा ल्यायो र त्यसको निम्ति मुख्यरुपमा संघर्ष गर्यो । एकीकृत माओवादीले नै गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्म निरपेक्षताको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर यी मुद्दाहरुको बाहक बन्यो । यसकारण संविधानसभाबाट संविधान बन्नु र यी मुद्दाहरुलाई केही कमी कमजोरीसहित संस्थागत गर्ने ठाउँमा पुग्नु एकीकृत माओवादीको सफलता नै हो ।
तर, एकीकृत माओवादीले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, सीमान्तकृत नागरिकको हक अधिकारलाई जुनरुपमा संस्थागत गर्न चाहेको थियो, त्यो रुपमा संस्थागत हुन सकेको छैन । त्यो पक्ष चाँही कमजोर पक्ष हो ।
नेताहरुले यसलाई सम्झौताको दस्तावेज भनिरहेका छन्, तर मधेसी, आदिवासी, आदिवासी जनजाति तथा थारुहरुसँग भएका सम्झौतालाई अस्वीकार गरेर आएको संविधानलाई सम्झौताको दस्तावेज मान्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ?
– सम्झौताको त यो सम्झौताकै दस्तावेज हो । किनभने यो कुनै निश्चित दृष्टिकोण, दार्शनिक विचारधारा, सिद्धान्त, कार्यक्रममा आधारित छैन । यस अर्थमा सम्झौताको दस्तावेज नै हो ।
यहाँ कांग्रेस र एमालेले चाहेको कुरा मात्रै पनि छैन । यहाँ हामीले चाहेको कुरा त झन छँदैछैन र अरुले पनि चाहेको कुरा छैन । त्यसकारणले यो सम्झौताको दस्तावेज नै हो । तर, सम्झौताको दस्तावेज हुनलाई यसले पूर्ण रुपमा सम्झौताको दस्तावेजको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नका लागि गत कालमा भएका सबै सम्झौताहरुलाई यसको मर्मसहित क्रियान्वयन गर्ने दिशातर्फ जानुपर्दथ्यो । त्यसअर्थमा कतिपय नेपाली जनतासँग, उत्पीडित वर्ग समुदायसँग गरेका सम्झौताहरुलाई उपेक्षा गरेर त्यसलाई लत्याएर पनि संविधान जारी गरिदैँछ ।
यसअर्थमा सम्झौताको त्यो पक्षको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सम्झौताको उपेक्षा गरेर अपहेलित गरेर, कमजोर पारिएर यो संविधान जारी हुन लागेको छ ।
संविधानसभाबाट तपाईहरुले सोचेजस्तो संविधान आएन, अब के गर्नुहुन्छ ?
यो संविधानमा जति पनि कुरा जनताका, उत्पीडित वर्गका समुदायका हकहितहरु संस्थागत हुन सकेका छैनन्, त्यस कुराको निम्ति हामी आफैं अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष गर्नेछौं ।
– प्रारम्भमा हाम्रो पार्टीमा केही छलफल, बहस भएको हो । अब के गर्ने होला, एकातिर संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र भएको छ, देशलाई छिटो द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र पनि छ भने अर्कोतिर चाँहि यो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा उत्पीडित समुदायका वा आन्दोलनकारी समुदायका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नगरिकन जाँदा एक त यो संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
दोस्रो कुरा, एउटा द्वन्द्वको निकासका रुपमा संविधान जारी गरिएको तर यसले अर्को द्वन्द्वको बिउ रोप्ने र द्वन्द्वको दिशातिर देशलाई धकेल्ने खतरा पैदा भइराखेको छ । यो स्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो छलफल भएको थियो ।
छलफल हुँदाखेरि हामीले बटमलाइन के बनायौंं त भने यो संविधानसभाबाट हर हालतमा संविधान चाँही जारी गर्ने, योपटक संविधानसभालाई कुनै पनि हालतमा असफल हुन नदिने । त्यसप्रकारका ब्यक्ति, प्रवृत्ति, गतिविधि, तथा त्यस्ता तत्वहरुसँग सम्झौता नगर्ने ।
तर, यो संविधान जारी गर्दाखेरि यसले धेरैभन्दा धेरै शक्तिहरुको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व हासिल गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना गर्ने र त्यसको निम्ति उत्पीडित वर्ग जाति, लिंग, क्षेत्र, समुदायका हकहितलाई जतिसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ, सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले यथास्थितिमा नै संविधान जारी गर्नुभन्दा केही संवोधन गर्नुपर्छ र त्यसको निम्तिचाँही केही समय थप लिएर भए पनि हामीले समाधानतिर जानुपर्छ, भन्ने पार्टीको निश्कर्ष भयो । यो पछिल्लो निश्कर्ष हो ।
यो पछिल्लो निश्कर्षको विपरीत सञ्चार माध्यममा जे कुरा आइराखेको छ, त्यो कुरालाई पत्याएर टिप्पणी गर्न मिलेन । त्यसकारणले यसबारेमा म अरु भन्न चाहन्न । किनभने हाम्रो त औपचारिक निश्कर्ष हो र बालुवाटार बैठकमा दुई दिन थप गर्ने कुराकानी गर्दाखेरि हामीले अघिल्लो दिन नै त्यो भन्दा दुई दिन अगाडि भएको निश्कर्षको आधारमा भनेका हौं ।
तीन दलको मात्रै सहमतिमा संविधान जारी गरिसकेपछि निश्चित छ कि आन्दोलन त हुन्छ, त्यसबेला एमाओवादीले के गर्छ ?
– हाम्रो नीति एकदम प्रष्ट छ र हुनेछ । संविधानसभाका राम्रा कुराहरु अहिले लडेर ल्याएका उपलब्धीहरु जति यो संविधानसभाबाट बनिएको संविधानमा संस्थागत भएका छन्, त्यसको रक्षा गर्नेछौं । तर यो संविधानमा जति पनि कुरा जनताका, उत्पीडित वर्गका समुदायका हकहितहरु संस्थागत हुन सकेका छैनन्, त्यस कुराको निम्ति हामी आफैं अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष गर्नेछौं ।
अहिले जनसमुदायका जायज मागहरुलाई लिएर भएका आन्दोलनहरु भइराखेका छन्, जायज माग र आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यवद्धता हुने नै छ । तर, यी मुद्दाहरुलाई लिएर हामी आफै संघर्षमा जानेछौं, आन्दोलनमा जानेछौं ।
संविधानका राम्रा पक्षहरुको रक्षा, ती पक्षहरुको कार्यान्वयनमा हाम्रो भूमिका रहनेछ । तर, हामी आन्दोलनमा पनि जानेछौं । किनभने अहिले नै संबोधन गर्न सकिने, गर्नुपर्ने मुद्दाहरु पनि सम्वोधन नगरेर देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने केही हठ शासक वर्गबाट यो संविधानमार्फत अभिब्यक्त भएको छ, त्यसलाई त हामी कमजोर पार्न चाहन्छौं ।
आफ्नै नेताले सही गरेपछि फेरि के भनेर आन्दोलनमा जाने ?
– हामीले सही गर्दागर्दै पनि मतभेद राखेका छौं । यो कुरा हुनुपर्दथ्यो भनेका थियौं । अहिले नभएकोमा हामीले फरक मत राखेका छौं । त्यसै आधारमा हामी जान्छौं ।
