७ असोज, काठमाडौं । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सम्बन्धमा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयनको स्थिति र पीडित परिवारको अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
आयोगले छनोट गरेका घटनाहरु धेरैजसो १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका छन् ।
आयोगले विहीबार तीन अलग-अलग अध्ययन टोली रामेछाप, चितवन, धादिङ परिचालन गरिसकेको छ ।
कुन-कुन घटना परे अध्ययनको दायरामा ?
आयोगले पहिलो चरणमा रामेछापको दोरम्वा, चितवनको बाँदरमुढे, कपिलवस्तु, पाँचथरको नाँगी, धनुषाको गोदार, दाङको फुलबारी लगायत १२ वटा मुख्य घटनाबारे अध्ययन गर्न लागेको हो ।
५८ जनाको हत्या भएको कालीकोटको पिली घटना, २०६२ मा ३५ जना मारिएको चितवनको बाँदरमुढे घटना, ३७ जना मारिएको कालीकोटको कोटवाडा घटना, २१ जना मारिएको रामेछापको दोरम्बा घटना र २०५८ सालमा ८ जना मारिएको र ३ जना घाइते भएको दाङको फुलवारी घटनालाई आयोगले अध्ययका लागि छनोट गरेको छ ।
६ जना मारिएको र २३ जना घाइते भएको पाँचथरको नागी घटना, ६ जना नै मारिएको बाग्लुङको बाँगादोभान घटना, ५ जनाको हत्या गरिएको धनुषाको गोदार घटना र ४ जनाको हत्या गरिएको खोटाङको चिसापानी घटनालाई पनि आयोगले आफ्नो अध्ययनको लागि छनौट गरेको छ ।
कपिलवस्तुमा स्थलगत अध्ययन
आयोगले २०६४ सालमा कपिलवस्तुमा १४ जना मारिएको र सयौं विस्थापित तथा घाइते भएको कपिलवस्तु घटना, २०६५ सालमा कैलाली र कन्चनपुर तथा सप्तरी र सुनसरीका बाढी पीडितका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्नेछ ।
साथै जातीय विभेदका सम्बन्धमा शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश सम्बन्धी डोटीको घटना तथा सिनो उठाउन अस्वीकार सम्बन्धी सिरहा घटना र महिला हिंसाका २०५८ सालमा महोत्तरीको सिमरदेही घटनामा समेत आयोगले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
सुरक्षाकर्मी र पीडित परिवारलाई भेट्ने
आयोगले रोल्पाको गाम, अछामको मंगलसेन, दाङको घोराही र कालीकोटको पिली घटनामा मारिएका सेनाका परिवारका विषयमा नेपाली सेनासँग तथा काभ्रेपलाञ्चोकको भकुण्डेवेशी, दैलेखको नौमुले र सिन्धुलीको भीमानमा मारिएका प्रहरी परिवारका विषयमा नेपाल प्रहरीसँग जानकारी माग गर्ने छ ।
दाङका धानखोला, भालुबाङ र सतबरीया, बाँकेको खैरीखोला र कुसुम तथा संखुवासभाको चैनपुर घटनाका पीडित परिवारका सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरीसँग जानकारी माग्ने आयोगले जनाएको छ ।
अध्ययन टोलीमा विद्यार्थी पनि
यस अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आयोगको सम्पर्कमा रहेका पीडित परिवार र सरोकारवालासँग पनि आयोगले अन्तरक्रिया गर्नेछ । टोलीमा नेपाल ल क्याम्पसले तोकेका स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी समेत संलग्न छन् ।
अध्ययन टोलीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित सबैलाई आयोगले आग्रह समेत गरेको छ ।
