११ असोज, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले तराई मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको समर्थन गर्दै वक्तव्य दिएका छन् । झाले उपराष्ट्रपतिको लेटर प्याड प्रयोग गरेर राजनीतिक व्यक्तव्य दिएका हुन् ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपराष्ट्रपति झाले तराई मधेसका जनतामाथि राज्यले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले दलहरुले बहुमतको नाममा सीमांतकृत समुदायसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौता र अन्तरिम संविधानलाई वेवास्ता गरिएको बताएका छन् ।
सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले तराई मधेसमा आन्दोलन भइरहेको भन्दै उनले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उचित कदम नचालेको समेत बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘सुदूरपश्चिम क्षेत्रका कतिपय स्थानीय बासिन्दाको मागलाई तत्कालै सम्बोधन गरी सात प्रदेशको सीमांकन गरिने र तराई मधेसका जनताले उठाएको जायज मागहरुलाई यतिका दिलन वितिसक्दा पनि सम्बोधन नगरिनुले राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहार उजागर गरेको छ ।’
उपराष्ट्रपति झाले सरकार र सत्तारुढ दलहरुलाई आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गरी सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, विज्ञप्तिमा सरकारले वार्ताका लागि पटक पटक गरेको आग्रहबारे केही बोलिएको छैन ।
सत्तारुढ दलहरुले संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेको भन्र्द उपराष्ट्रपति झाले संशोधनका लागि कानुनी बाधा रहेको बताए । तर, राजनीथिक इच्छाशक्ति भयो भने सम्भव हुने उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यइा बनाउन बाधा अड्चन फुकाइएको मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ३०५ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संविधानको बाधा अड्चन फुकाएर आन्दोलनरत पक्षनको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
उपराष्ट्रपति झाले वार्ताको पहल गरी सम्वाद र सहमतिबाट मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न र वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा अघि लेखिएको छ-तर, यी सबैका लागि राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षबीच सार्थक र परिणाममुखी वार्ता हुुन जरुरी छ ।’
