रवीन्द्र घिमिरे
२३ असोज, काठमाडौं । राजधानीको सडकमा अहिले धेरै देखिने सवारीमध्ये तीनपांग्रे टेम्पो अग्रस्थानमा छ । अरुबेला गुमनाम मात्रै होइन, अन्य ठूला सवारीको सान अगाडि कारण बदनाम पनि भएका यी विद्युतीय टेम्पो आजभोलि काठमाडौंमा धेरैको सहयात्री बन्दैछन् ।
तेलको चरम अभाव भएपछि अन्य सार्वजनिक सवारी पातलो चलेकाले अरु बेला अधिकांश यात्रुको रोजाइमा नपर्ने विद्युतीय टेम्पो अहिले धेरै यात्रुको पि्रय पनि बनेको छ । विद्युतबाट चल्ने भएकाले अरु सवारी जस्तो धुँवा नफल्ने भएकाले यो उत्तिकै वातावरणमैत्री पनि छ ।
विद्युतीय सवारी बेवास्तामा
काठमाडौंमा ०५६ सालदेखि सेवा सुरु गरेको विद्युतीय टेम्पोको संख्या अहिले ७ सय १५ छ । तर, १० वर्षदेखि विद्युतीय टेम्पोको संख्या बढेको छैन । कारण, सरकारले विद्युतीय सवारीलाई भन्दा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
विभिन्न रुटमा सञ्चालन भइरहेका विद्युतीय टेम्पोको संख्या र रुट पर्मिट थप्न पटक-पटक सरकारलाई आग्रह गरेपनि १० वर्षदेखि कुनै सुनुवाइ नभएको विद्युतीय परिवहन निर्माता तथा विक्रेता संघका सचिव भरत पौडेलले बताए । ‘सरकारले विद्युतीय सवारीको रुट पर्मिट रोकेर मात्रै राखेको छैन, त्यही रुटमा अरु सवारीलाई पनि चल्न अनुमति दिएको छ ।’ पौडेलले भने, ‘तेलको हाहाकार भएपछि सरकारका अधिकारी होस खुल्नुपर्ने हो । तर, अझै पनि सरकारी अधिकारी विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिन ईच्छुक देखिएको छैनन् ।’
टेबुलमुनिको खेलको आरोप
डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई मात्र सरकारले प्राथमिकता दिँदा भारतीय परनिर्भरता बढ्नुका साथै अहिलेको अप्ठेरो अवस्था आएको उनले बताए । ‘उति नै यात्रु बोक्ने माइक्रोलाई जथाभावी रुट पर्मिट दिइएको छ । तर, विद्युतबाट चल्ने वातावरण मैत्री टेम्पोलाई सरकारले प्राथमिकता नदिनुमा टेबुलमुनिको खेल बढी छ ।’ सचिव पौडेलले आरोप लगाउँदै भने, ‘विद्युतीय सवारीको मापदण्ड वैज्ञानिक रुपमा पनि नतोक्ने र रुट पर्मिट पनि नदिने सरकारी यातायात व्यवस्था विभागको रवैया अनौठो छ ।’ छोटो रुटमा विद्युतीय टेम्पोलाई रुट पर्मिट दिन रोक्दा अहिलेको विकराल अवस्था आएको व्यवसायीको ठहर छ ।
डिजेलको विकल्प किन ?
यस्ता टेम्पोका दुईवटा व्याट्री चार्ज गरेपछि १२० किलोमिटर गुड्छन् । एकपटक चार्ज गर्दा २० युनिट बिजुली खर्च हुन्छ । जसलाई रुपैयाँमा २ सय ५० रुपैयाँ बराबरको बिजुलीमा टेम्पोले दिनभर शहरी क्षेत्रमा सेवा दिन्छन् । तर, त्यति नै रुपैयाँले ३ लिटर डिजेल मात्रै आउँछ । टेम्पो छोटो रुटमा कति लाभदायक छ भन्ने सबै तथ्यबाट पुष्टी हुन्छ ।
निर्माता कम्पनि निरुत्साहित
विद्युतीय टेम्पो नेपालमै एसेम्बल हुने गरेको छ । च्यासिस र ब्याट्री भारतबाट आए पनि अरु सबै निर्माणको प्राविधिक काम काठमाडौंमै हुन्छ । सुरुवातमा टेम्पो बनाउने ५ वटा कम्पनी थिए । तर, सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता नदिएपछि ३ वटा कम्पनि बन्द नै भए । दुईवटा भने टेम्पो मर्मतको काम गरेर चलिरहेका छन् ।
विभाग भन्छ : जानकारी छैन
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ भने विद्युतीय सवारी सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले १० वर्षदेखि विद्युतीय टेम्पोको रुट पर्मिट रोकिएकोबारे अनभिज्ञता जनाए । ‘रुट पर्मिट नै रोकिएको हुनु नपर्ने हो । विद्युतीय सवारी त झन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यसबारे म जानकारी लिन्छु,’ श्रेष्ठले भनेे-‘ढीला गरी चल्ने भएकाले यसलाई भित्री रुटमा मात्र चलाउन दिइएको छ ।’
‘हिजोको साहु, आजको गोठालो’
सरकारले १० वर्षदेखि विद्युतीय टेम्पोको रुट पर्मिट रोकेको भन्दै नागरिक स्तरमा अहिले आलोचना पनि सुरु भएको छ ।
यसप्रति आपत्ति जनाउँदै पत्रकार हिम विष्टले फेसबुकमा लेखेका छन् -‘निजी गाडीका ठूला मालिकले इन्धनविना चल्ने टेप्पोलाई रुट परमिट नदिन सबै हतकण्डा अपनाए र सरकारले पनि मान्यो । ‘बोको’ जत्रो माईक्रोबसका साथै अन्य गाडीले जताततै रुट परमिट पायो तर उत्तिनै संख्यामा अटाउने, स्वदेशमै उत्पादन हुने र विजुलीको चार्जबाट चल्ने टेप्पोलाई १० बर्षअघिदेखि बन्द गरेको रुट परमिट खोलिएन । अफिसको झ्यालबाट तल सडकमा हेर्छु, ती अपहेलित टेम्पो शानसँग दुःखमा जनतालाई साथ दिएर चलिरहेका छन् । उतापट्ट िइन्धन चल्ने ठूला मालिकका गाडी तेल थप्न लाईनमा छन् र सडकमा माखो देखिँदैनन् । त्यसैले भनेका रैछन् ‘घुमिफिरी आउँछ नि पालो, हिजोको साहु आजको गोठालो ।’
